काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएपछि निजी क्षेत्र तरंगित बनेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाअनुसार सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्शानी भएको वा अनुचित लाभ लिए दिएकोमा

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर उद्योगी व्यवसायीका समस्याप्रति संवेदनशिल हुन आग्रह गरेको छ । मुलुकको वर्तमान आर्थिक शिथिलता र साना तथा मझौला व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्याबारे महासंघले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो । महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले वर्तमान व्यापारिक अवस्था निकै नाजुक रहेकोबारे

काठमाडौँ । सिंहदरबारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संयुक्त बैठक बसिरहेको छ । बैठकमा काँग्रेसबाट अर्जुननर सिंह केसी, भीष्मराज आङदाम्बे, एमालेबाट पद्या अर्याल, गुरु बराल र नेकपाबाट युवराज दुलाल लगायतका नेताहरुको सहभागिता रहेको छ । बैठकले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति चयनका लागि साझा

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक नगर्नेहरु पार्टीको सदस्य नरहने चेतावनी दिएका छन् । शेरबहादुर देउवा पक्षले सो कार्य नगर्ने अडान लिईरहेका बेला उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । मंगलवार काठमाडौं वडा नम्बर ३० स्थित पार्टीको वडा कार्यालयमा पुगेर पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको अध्यावधिक गर्नका लागि

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले सरकारलाई ससदीय समितिप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास तथा आर्थिक सुशासन समितिको सोमवार बसेको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले समितिले दिएका निर्देशनहरु कार्यन्यनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । विगतका सरकारले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरु नमान्दा देश र जनताले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको उनिहरुको

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली पुनरावलोकन गरिरहेको छ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको सभापतित्पमा गठित समितिले कार्यसम्पदान गरिरहेको भएपनि समितिभित्र सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको मस्यौदा समितिका सदस्य एवं नेकपा (एमाले)का सांसद ऐन महरले बताए । उनले संसद र सरकारलाई

काठमाडौँ । विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारीलाई कानूनविद्, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले संविधान, बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् । राजधानी काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारी निर्वाचित निरंकुशतातर्फ पहिलो खुड्किलोको

काठमाडौँ । सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अघि सारेको प्रश्तावलाई प्रमुख ट्रेड युनियनहरूले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनविपरितको ‘अलोकतान्त्रिक कदम’ भन्दै विरोध गरेका छन् । राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन श्रमिकको अधिकार खोस्न खोजिएको आरोप लगाउँदै नेताहरूले यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र ‘जीएसपी प्लस’ जस्ता आर्थिक सुविधाहरू जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका

काठमाडौँ । नेपालको संसदीय राजनीति अहिले एउटा यस्तो ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ पुराना भाष्यहरू भत्किँदै छन् र नयाँ आकाङ्क्क्षाहरूको उदय भइरहेको छ । ‘जेन–जी’ अर्थात नयाँ पुस्ताको विद्रोह र नयाँ शक्तिहरूको उदयले संसद्प्रति जनताको आकाङ्क्क्षा मात्र बढाएको छैन, राज्यका संस्थाहरूलाई पनि आफ्नो चरित्र र कार्यशैली बदल्न ठूलो दबाब दिएको

काठमाडौँ। सरकारले बालबालिकासम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाई बाल अदालतबाटै गर्ने प्रश्ताव गरेको छ । आईतवार काठमाडौंमा आयोजित बालबालिकासम्बन्धि ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७८ संशोधन सम्बन्धि सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सो जानकारी दिएका छन् । उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्ने गरी सो सम्बन्धि मुद्दा