Trending
>>   महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई काँग्रेसले भन्यो– विशेष महाधिवेशन भनिएको भेलामा उपस्थित नहुनू >>   काँग्रेसको नीति र नेतृत्व फेरौँः महामन्त्री थापा >>   बालेनलाई लौरो अभियानको आग्रहः लौरो चुनाव चिन्ह स्वतन्त्र समूहलाई फिर्ता गर्नुस् >>   एउटा कानून बनाउन ५ वर्ष लगाउनेलाई आगामी निर्वाचनमा भोट नदिनुस् :कानूनमन्त्री सिन्हा >>   ‘ग्लोवल एकाउन्टिङ इनिसिएटिभ इन नेपाल (गेन)’ मार्फत वार्षिक ६ अर्ब ३३ करोड डलर आम्दानी गर्ने… >>   अमेरिका र नेपालबीच सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण सम्झौता >>   ५ सय ९९ जना प्रहरी कर्मचारीहरू कारवाहीमा >>   भरूवा बन्दुक सहित एक जना पक्राउ >>   टर्कीको तेल र ग्यास उत्पादनमा अभूतपूर्व वृद्धिः ६०–७० अर्ब डलरको आयात भार घट्ने >>   खोला मापदण्डको विरोध गर्दै सडकमा पीडितहरू (तस्बिरसहित)
Logo
२४ पुष २०८२, बिहीबार
२४ पुष २०८२, बिहीबार

अर्थ/बाणिज्य


निजी क्षेत्रमा अख्तियार र शतर्कता केन्द्र पसे अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्दैनः अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्नेगरी सरकार अघि बढे अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने बताएका छन् । आईतवार काठमाडौंमा आईतवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रको अनुगमन र निरीक्षण

चालु आर्थिक वर्षबाटै अर्थतन्त्र नयाँ किसिमबाट चलायमान हुन्छः गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षबाटै नेपालको अर्थतन्त्र नयाँ किसिमबाट चलायमान हुने दाबी गरेका छन् । आईतवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्  ।उनले आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाउनलाई, निजी क्षेत्रको मनोबललाई उच्च राख्नलाई प्रशस्त मात्रामा

निजी क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीको आग्रहः अब गुनासोबाट बाहिर निस्कनुस्

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अब निजी क्षेत्र गुनासोबाट बाहिर निस्किनुपर्ने बताएका छन् । आईतवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (नाफिज) को २६ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका छन् । उनले सरकारले नसुन्ने र निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नका निम्ति तयार हुँदैन थियो भने मात्रै गुनासोको

ट्रंकलाइन र डेडिकेटेडको विद्युत वक्यौता सरकारले जसरी पनि उठाउँछ : राज्यमन्त्री तामाङ

काठमान्डौ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले उद्योगी व्यवसायीहरुसँग टंकलाइन र डेडिकेटेडको वक्यौता रकम जसरी पनि उठाउने बताएका छन्  । शुक्रवार काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघको १८ औं साधारण सभामा बोल्दै राज्य मन्त्री तामाङले  विद्युत उपभोग गर्ने तर विद्युतको रकम नतिर्ने भन्ने नहुने भन्दै ऊर्जा राज्यमन्त्री भएको अवस्थामा नै

नेपालमा सम्भावना नै सम्भावना छः अध्यक्ष ढकाल

काठमान्डौ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीका लागि उल्लेख्य सम्भावना रहेको बताएका छन । शुक्रवार काठमाौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्द उनले नेपाल लगानीका लागि सम्भावना नै सम्भावना भएको देश रहेको बताएका छन् । उनले अहिले नेपालमा केही पनि सम्भावना नै छैन भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको भन्दै उक्त

नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गरौं :सांसद पशुपतिशमशेर जबरा

काठमान्डौ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपतिशमशेर जबराले नेपाल वायुसेवा निगमको वर्तमान समस्याको हल निजीकरण भए मात्रै समाधान हुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बिहीवार बोल्दै उनले सबै समस्या हल गरी राम्रोसँग निगम सञ्चालन गर्न निजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले राष्ट्रिय ध्वाजावाहक निजीकरण गर्नु

२२ अर्ब विद्युत वक्यौता रकम नउठाउनेमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्छः गोकुल बाँस्कोटा

काठमाडौं। नेकपा(एमाले)का सांसद गोकुल बाँस्कोटाले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २२ अर्ब रुपैयाँ वक्यौता रकम नउठाउनेहरुप्रति छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बाँस्कोटाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम २२ अर्ब रुपैयाँ भएको भन्दै सबै रकम उठाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले सार्वजनिक लेखा

राष्ट्र बैंकद्वारा वाणिज्य बैंकको ‘काउन्टरसाइक्लिक बफर’ शून्य प्रतिशत कायम

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको काउन्टरसाइक्लिक बफर शून्य प्रतिशत कायम गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । यसअघि वाणिज्य बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा यस्तो

सार्वजनिक ऋण सरकारको काबुभित्रै छ, ऋण लिँदा र खर्च गर्दा होशियार हुनुपर्छ : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक ऋण सरकारको काबु भन्दा बाहिर नभएको बताएका छन् । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। उनले मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुगे पनि राज्यको काबु भन्दा

बेलायतसँग लैङ्गिक तथा मानव विकास अभिवृद्धिका लागि सम्झौता

काठमाडौ। सरकारले बेलायतसँग लैङ्गिक तथा मानव विकास अभिवृद्धिका लागि अनुदान सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । बुधवार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल र बेलायत सरकारबीच वर्षा र लैङ्गिक तथा मानव विकास अभिवृद्धि सम्बन्धि दुई वटा विषयमा अनुदान सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमति पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मा

सम्वन्धित समाचारहरु