१२ भाद्र २०८१, बुधबार
काठमाडौ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक ऋण सरकारको काबु भन्दा बाहिर नभएको बताएका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
उनले मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुगे पनि राज्यको काबु भन्दा बाहिर नभए पनि वैदेशिक ऋण लिने र ऋण लिएको रकमलाई खर्च गर्दा होशियार हुनुपर्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उच्च प्रतिफल दिने गरी ऋण लिनु पर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको जानकारी दिएका छन् । उनले सरकारले बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
उनले भने,‘अहिलेसम्मका अभ्यासहरुमा त्रुटि र कमजोरीहरु छन् । ती कमजोरीहरुलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । उनले सरकारले योजनाको छनोट गरी बजेट विनियोजन र खर्च गरी परिणाम सुरक्षित गर्ने आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । उनले बजेटमा विगतका कमीमजोरीहरुलाई सरकारले दोहोरिन नदिने हिसावले अगाडि बढ्ने बताए।
उनले भने,‘सरकारसँग योजनाहरु अध्ययन गरेर,आवश्यकता पहिचान,डिपिआर,प्राथमिकता निर्धारण,योजना आयोगले योजना बैंकमा सूचिकरण गरेका आयोजनाहरुमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर कार्यान्वयनमा कमी छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले बिना अध्ययन बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिमा रुग्ण आयोजना जस्तै योजनाहरु अलपत्र अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे । उनले योजनाहरु लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने,धेरै ठूलो स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर सिमित स्रोेतको व्यवस्था गरिएका र वर्षौंसम्म कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिका योजनाहरुको सरकारसँग चाङ रहेको दाबी गरेका छन् ।
उनले भने ‘हामीले बहुवर्षीय ठेक्काका सन्दर्भमा पुनःवर्गिकरण गरेर आवश्यक हो होइन र कुन आयोजनालाई निरन्तरता दिने र कुनलाई नदिने तथा कुनलाई स्रोत सुनिश्चित गर्ने कुनलाई स्थगित गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने तहमा सरकार आइपुगेको छ ।’
उनले सरकारले बहुवर्षे ठेक्का आवश्यकता र स्रोत सुनिश्चित हुने आयोनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्न नसके सरकारसँग भएको सिमित स्रोतको अधिकतम प्रतिफल लिनबाट चुक्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
प्रकाशित मिति: १२ भाद्र २०८१, बुधबार
