Trending
>>   दिनेशको उत्कृष्ट बलिङमा पुलिस विजयी >>   ‘शिक्षाभन्दा खेलकुद पहिलो’: खेलकुद मन्त्रालय अलग बनाउन सांसद लामिछानेको प्रश्ताव >>   ‘काँग्रेसमा ए टु जेड सबै खुइलिएका छन्, दम्भ त्यागेर एकताको बाटो रोजौँ’: वीरबहादुर बलायर >>   भृकुटीमण्डपमा तेस्रो नेशनल हर्टिकल्चर एक्स्पो हुँदै >>   पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीको गिरफ्तारीमा राज्यले विधि र प्रक्रिया मिच्योः नेता पाण्डे >>   सर्वोच्चको फैसला नआउन्जेलसम्म खड्का–कोईराला पक्षले गगनलाई सभापति नमान्ने >>   खेलकुदलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममै जोड्ने शिक्षामन्त्री पोखरेलको घोषणा >>   सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता >>   सरकारद्वारा चैत १९ मा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन >>   सांसदहरुलाई पूर्णबहादुर खड्काले भने–‘संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ, ख्याल गर्नुहोला’
Logo
१८ चैत्र २०८२, बुधबार
१८ चैत्र २०८२, बुधबार

ट्रंकलाइन र डेडिकेटेडको विद्युत वक्यौता सरकारले जसरी पनि उठाउँछ : राज्यमन्त्री तामाङ


काठमान्डौ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले उद्योगी व्यवसायीहरुसँग टंकलाइन र डेडिकेटेडको वक्यौता रकम जसरी पनि उठाउने बताएका छन्  ।

शुक्रवार काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघको १८ औं साधारण सभामा बोल्दै राज्य मन्त्री तामाङले  विद्युत उपभोग गर्ने तर विद्युतको रकम नतिर्ने भन्ने नहुने भन्दै ऊर्जा राज्यमन्त्री भएको अवस्थामा नै व्यवसायीहरुबाट रकम उठाउने बताएका छन् । राज्य मन्त्री तामाङले ८० रुपैयाँको डण्डी १२० रुपैयाँ बेच्ने तर सरकारलाई विद्युतको रकम नबुझाउने छुट नभएको बताएका छन् ।

उनले अहिले ठूला व्यापारीहरुले देशमा एक्लौटी रुपमा विद्युत उपभोग गर्ने पैसा नतिर्ने भन्दै मिनाह गर्न सरकारसँग माग गरे पनि व्यापारीहरुबाट विद्युतको रकम उठाएर छाड्ने उल्लेख गरे । उनले डण्डी र सिमेन्ट व्यवसायीहरुको कारणले १ हजार निर्माण व्यवसायीहरु कालोसूचिमा परेको भन्दै उनीहरुबाट विद्युत वक्यौता रहक उठाएरै छाड्ने बताएका छन् । उनले जलविद्युतको विकास गर्नसके मुलुकको २४ खर्बको सार्वजनिक ऋण विद्युत निर्यात गरेर तिर्नसक्ने बताएका छन् । उनले सार्वजनिक ऋण वृद्धि हुँदै जाँदा मुलुक नै लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्  । उनले अन्य देशले ऋण दिएपछि उठाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘मुलुकको २४ खर्बको सार्वजनिक ऋण ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत प्राधिकरणले विद्युत निर्यात गरेर तिर्नसक्छ जस्तो लाग्छ । सार्वजनिक ऋण वृद्धि हुँदै जाँदा मुलुकलाई नै लिलाम गर्ला जस्तो लागेको छ । ऋण दिएपछि लिनैप¥यो । विद्युतको पैसा व्यवसायीहरुले बुझाएन भन्नेछ । मैले भनिसकेको छु । उपभोग गरको विद्युतको पैसा व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्छ । सिमेन्ट,डण्डी वा अन्य क्षेत्र सबैले विद्युतको रकम तिर्नुपर्छ । डण्डी र सिमेन्ट व्यवसायीहरुको कारणले १ हजार निर्माण व्यवसायीहरु कालोसूचिमा परेका छन् । यी नै व्यवसायीहरुले ८० रुपैयाँको डण्डीलाई १२० रुपैयाँमा बेच्ने गरेका छन् । अहिले ठूला व्यापारीहरुले देशमा एक्लौटी रुपमा विद्युत उपभोग गर्ने पैसा नतिर्ने अनि मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छन् । व्यापारीहरुबाट विद्युतको पैसा मन्त्रालय हुँदाहुँदै उठाएर छाड्ने प्रतिवद्धता जनाउँछु । सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्माण क्षेत्रका ठेक्का मंसिर पहिलो हप्ताबाट शुरु गर्छु । निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्का लिएका आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दछु ।’


प्रकाशित मिति: १४ भाद्र २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?