काठमाडौँ। जेन—जी आन्दोलबाट क्षतिको कुल बीमा दाबी रकम २३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हालैको आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबी रकम बुधवारसम्ममा सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीमा गरी करिव २३ अर्ब २२ करोड ८७ लाख पुगेको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणकाअनुसार विभिन्न १४ वटा निर्जीवन

काठमाडौँ। हालै भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले नेपालीहरुलाई समेत ऋण दिनसक्ने नीति लिएसँगै त्यसबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन् । भारतीय केन्द्रिय बैंकले त्यहाँका बैंकहरुमार्फत नेपाली बासिन्दा र बैंकहरूलाई ऋण दिन खोज्दैछ । आफ्ना देशका वैदेशिक मुद्राको कारोबार गर्न अनुमतिपत्रवाला बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने निर्णय अघिल्लो साता भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण कोषमा सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश विक्रम खत्रीले असोज १९ गते मंगलबार अर्थ मन्त्रालय पुगेर सो रकम बराबरको चेक अर्थ मन्त्री खनाललाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। नेपाल सरकारको यो कोष देशमा

काठमाडौँ। सरकारले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलकाअनुसार सरकारले सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरिएको हो । उनले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता

काठमाडौँ। सरकारले जेन—जी आन्दोलनबाट प्रभावित नीजि क्षेत्रलाई लक्षि गरेर सहुलियतको योजना ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रभावितलाई लक्षित गरेर कर छुटदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कर्जा उपलब्ध गराउनेसम्मका योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कर सहुलियत, सुविधा तथा छुट अन्तर्गत जेन—जी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले २ अर्ब ७१ करोड लगानी गर्ने भएको छ । विभिन्न बैंकहरुमा राष्ट्र बैंकले मुद्दति निक्षेपमार्फत लगानी गर्ने तयारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले आफ्नो विभिन्न कोषमा रहेको २ अर्ब ७१ करोड बराबर रकम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा लगानी गर्ने जनाएको हो । केन्द्रीय

काठमाडौँ। सरकारले १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । संघिय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाख रुपैयाँ माथिका सबै आयोजना ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने भएको हो । अर्थमन्त्रालयले आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी गरेको १५ बुँदे

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा एक वर्षमा ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ । आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा उक्त संख्यामा उजुरी कायम रहेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दर्ता भएका २८ हजार ५ सय ५४ वटा

काठमाडौँ। सरकारले जेन—जी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन ४५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने भएको छ । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र विषयगत मन्त्रालय र जेन—जीका विज्ञ प्रतिनिधिसमेत

काठमाडौँ। विदेशमा बस्ने नेपाली र नेपाल आउने पर्यटकलाई राजश्व तिर्न सजिलो हुने भएको छ । भुक्तानी कागजरहित, व्यक्तिरहित, र नगदरहित हुने र काममा पारदर्शिता ल्याउन भन्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कार्डबाट पनि राजश्व भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली जोडेको छ ।