१ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक निकायहरूमा बढ्दो बेरुजुप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संविधान बमोजिम पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उनले यस्तो धारणा राखेका छन् । प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले विगत लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बेरुजु बढ्दै जानुले सार्वजनिक निकायहरूको जवाफदेहिता र आर्थिक अनुशासन खस्किएको महसुस भएको बताए । उनले बेरुजु फस्र्यौटलाई प्राथमिकता दिँदै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने दिशामा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले यस प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुले सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप बोध गराउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने कार्यमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आगामी दिनमा संस्थागत एवं पेशागत क्षमता अभिवृद्धि र आन्तरिक सुशासन कायम गर्नेतर्फ कार्यालय अझ क्रियाशील हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
उनले भने, ‘अनियमित रूपमा हुने सरकारी खर्चलाई निरुत्साहित गरी आर्थिक अनुशासन कायम भएमा मात्र मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि युवा पुस्ताले राखेको आकांक्षा पूरा हुनसक्छ ।’
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसदमा पेश हुनेछ । संघीय संसदमा यस प्रतिवेदनका विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भई उचित निष्कर्ष निस्कनेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत उनले बताए । उक्त अवसरमा महालेखा परीक्षक, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रकाशित मिति: १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
