Trending
>>   सक्रिय राजतन्त्रसँग सहमत छैनौँः धवल शमशेर जबरा >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी पुस्ताबीच नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौं : राजेन्द्र लिङदेन >>   केपी ओलीले महिलाको अपमान गर्छन्ः अष्टलक्ष्मी शाक्य >>   निर्णय नलिने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ >>   लुम्बिनीमा भारत–नेपाल सांस्कृतिक महोत्सवको तेस्रो संस्करण सम्पन्न(तस्बिरसहित) >>   इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापन हुँदा सयौँ मजदुरहरु पलायन हुने स्थिति आयोः श्रेष्ठ >>   देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेन डाउन, जाँचपास सेवा पूर्णरूपमा ठप्प >>   यो चुनावी सरकार मात्र होइन,कसैको धम्कीबाट डराउँदैनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   सुरेश रजकलाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय >>   प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि दुर्गा प्रसाईंः फागुनमा निर्वाचन हुँदैन, माग पूरा नभए जनविद्रोह हुन्छ
Logo
२३ मंसिर २०८२, मंगलवार
२३ मंसिर २०८२, मंगलवार

अर्थ/बाणिज्य


बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा पदमुक्त

काठमाडौँ। बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा पदमुक्त भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरी संयोजकत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतिवेदनमा ओझाको योग्यता अपर्याप्त रहेको, कानुनअनुसारको योग्यताका लागि थप अनुभव आवश्यक भएको र कार्यक्षमतामै प्रश्न उठाइएको देखाइएको छ। शरद ओझा

वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धि विधेयकः सरकारले कस्तो बेला लगानी रोक्का गर्नसक्छ ?

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धि विधेयकमा दफावार छलफल गर्दै लगानी रकम रोक्का सम्बन्धि व्यवस्थालाई पास गरेको छ । आयोजनाले लगानीको सर्त पालना नगरेमा, लगानी रकम आयोजनामा उपयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग गरेमा वा दिशान्तर गरेमा, झुठ्ठा विवरण वा तथ्य दिई लगानी प्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा कोषले

बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्याः २७ प्रतिशत बुँदा कार्यान्वयनमै गएनन्

काठमाडौँ। सरकारले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा भइरहेको दाबी गरेपनि अहिले पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनअनुसार निजीक्षेत्रसँग संवद्ध बजेटमा समावेश मुख्य ६३ वटा बुँदामध्ये २७ प्रतिशत कार्यान्वयन नै नगएको पाइएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन

चाँदी आयातमा डलर सटहीको सीमा बढ्यो, अब प्रतिपटक पाँच लाख डलर साट्न पाइने

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चाँदी आयातमा डलर सटहीको सीमा बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले अब प्रतिपटक पाँच लाख डलर साट्न पाइने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार सुनचाँदी व्यवसाय गर्ने उद्योगले चाँदीका गरगहना, कलात्मक वस्तु, भाँडाकुँडा आदि बनाउन औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा आफ्नै प्रयोजनको लागि चाँदी आयात गर्दा

५९ वटा स्थानीय तहले समयमा नै बजेट ल्याउन सकेनन्

काठमाडौँ। देशभरका ५९ वटा स्थानीय तहरुले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयमा नै बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सहसचिव प्रकाश दाहालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ती स्थानिय तहहरुले चालु आर्थिक वर्षको लागी बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । आईतवार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले कार्यभार सम्हालेको एक महिना

विद्युत प्राधिकरणको नाफा घट्योः हितेन्द्र भन्छन्–विद्युत विक्रीमा कमी आयो

काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नाफा घटाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्राधिकरणको नाफामा गिरावट आएको हो । प्राधिकरणकाअनुसार आ.व. २०८१/८२ मा नाफा ९ अर्ब ६ करोड ७० लाख भएको छ । २०८०/८१ को तुलनामा ३७.३२ प्रतिशतले कम हो । २०८०/८१ मा १० अर्ब ५३ करोड

बैंकहरू ब्याज घटाउने दौडमा, हेर्नुस् कुन बैंकको कति ?

काठमाडौं। भदौ महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । बैंकहरुले जारी गरेको  विवरणहरुअनुसार साउनको तुलनामा भदौमा औषत ब्याजदर घटेको छ । साउनमा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम औषत ५.६० प्रतिशत बिन्दुका दरले ब्याज दिइरहेका बैंकहरूले भदौमा अधिकतम औषत ५.५७ प्रतिशत बिन्दुका दरले ब्याज दिने भएका छन् । यसैगरी

सुनकोशी मरिन ड्राइभर्सन निर्माणमा लगानीको अभाव हुनथाल्योः रमण कन्सट्रक्सन

काठमाडौँ। सुनकोशी मरिन ड्राइभर्सन निर्माणमा लगानीको अभाव देखापर्न लागेको निर्माण कम्पनीका अधिकारीहरुले बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले गठन गरेको उपसमितिमा आईतवार सुनकोशी मरिन ड्राइभर्सनमा भइरहेको ढिलासुस्तीबारे भएको छलफलमा रमण कन्सट्रक्सनका प्रतिनिधिहरुले सुनकोशीसहित भेरी ड्राइभसनमा लगानीको अभाव हुन थालेको बताए । रमण कन्सट्रक्सनका प्रतिनिधि रमण पट्टेलले बैंकहरुले आफूले

उद्योगीहरुको विद्युत नकाटी वक्यौताहरु असुल्नुपर्छः मन्त्री खड्का

काठमाडौँ। उर्जामन्त्री दीपक खड्काले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम बक्यौता उठाउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन् । आईतवार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४० औं वाषिकउत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै टिओडी मिटरमा उठेको रकम उद्योगीहरुको लाइन नकाटी उठाउनुपर्ने बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका वक्यौताहरु भने मिनाहादेखि घटाउन

उद्योगहरुले प्रयोग गरेको विद्युत महशुल तिर्नैपर्छ, सरकारले तिर्नुपर्दैन भनेको छैनः मन्त्री खड्का

काठमाडौँ। उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगहरुले प्रयोग गरेको विद्युतको महशुल तिर्नुपर्दैन भनेर सरकारले कहिल्यै नभनेको स्पष्ट पारेका छन् । विद्युत प्राधिकरणले प्रवाह गरेको विद्युत उद्योगधन्दाहरुमा प्रयोग भएको र महशुल नतिरेर थन्किएको अवस्था रहेको बताउदै त्यसरी सधैँ रही रहनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४० औँ वार्षिकोत्सवका

सम्वन्धित समाचारहरु