Trending
>>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन >>   मधेस सरकारको भविष्यबारे काँग्रेस लचिलोः ‘अहिले नै बहुमत गुमेको भन्नु हतार हुन्छ’ >>   पत्रकार धरपकड र विचौलिया इनम सापकोटा प्रकरणः छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान गर्न माग >>   नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान (तस्बिरसहित) >>   आइजिपि नियुक्तिबारे ओलीः उनीहरूको भनेको मान्ने मान्छे भनेर नयाँ नियुक्ति गरेको होला >>   न्याय सम्पादनमा ढिलाइ र फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या अन्त्य गर्न जरुरीः मन्त्री गौतम >>   मुलुक ‘सर्वसत्तावाद’ तर्फ धकेलियोः राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन >>   जोखिमयुक्त विद्यालयको स्थानान्तरण गर्ने क्रम शुरु भएको छः शिक्षा मन्त्रालय
Logo
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार

सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई वातावरण बनाइदिनुपर्छः अञ्जन श्रेष्ठ


काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले आफैँ उद्योग चलाउनु भन्दा निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण र प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताएका छन् ।

तयारी पोशाक निर्यातकर्ता संघ नेपालले आयोजना गरेको ‘एलडिसी ग्रेजुएशनपछि तयारी पोशाकको निर्यात प्रवद्र्धनः चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको ७० प्रतिशत उपभोग आयातमा निर्भर रहेको तथ्यलाई चुनौती नभई ठूलो अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । कुनै समय १ हजार २ सय ५० को हाराहारीमा रहेका गार्मेन्ट उद्योगहरू अहिले घटेर १०० मा खुम्चिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै श्रेष्ठले यस क्षेत्रको विकासका लागि एकीकृत सोच आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले ‘फार्म टु फरेन’सम्मको यात्रालाई जोड्न पाँच ‘एफ’ को अवधारणा अघि सारेका छन् । जसमा फार्म, फाइबर, फेब्रिक, फेसन र फरेनलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ । यसका लागि सशक्त ‘गार्मेन्ट काउन्सिल’ वा विभागको आवश्यकता रहेको उनले बताए । सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले आफैँ उद्योग चलाउनुको सट्टा निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिएर उत्पादन लागत घटाउन सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रविधिको विकास र एआईका कारण रोजगारी घट्न सक्ने चर्चा चलिरहँदा नेपालको घट्दो जन्मदर र युवा पलायनले भविष्यमा ठुलो जनशक्ति अभाव हुनसक्नेतर्फ उनले सचेत गराएका छन् । अल्पविकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति हुँदा नेपाली निर्यातले पाउँदै आएको सहुलियत गुम्ने जोखिम रहेकोले यसलाई कम्तीमा ३ वर्ष पछि सार्न महासंघले सरकारसँग लविङ गरिरहेको उनले जानकारी दिए। अर्थमन्त्रीसँगको छलफल सकारात्मक रहेको र सरकारले यसमा लचिलो हुने आश्वासन दिएको उनले बताए । साथै, निर्यात व्यवसायीहरूलाई सरकारले दिने भनिएको इन्सेन्टिभ (नगद प्रोत्साहन) समयमै उपलब्ध गराएर राज्यको विश्वास कायम राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

उनले भने, ‘हामी ७० प्रतिशत वस्तु आयात गर्छौं । यसको अर्थ हामीसँग अझै ७० प्रतिशत उत्पादन बढाउने र बजार ओगट्ने अवसर छ । सियोदेखि गाडी एसेम्बलसम्मका काम नेपालमै सम्भव छ, मात्र स्वच्छ मनले प्रयासको खाँचो छ । । सरकारले उद्योग व्यवसाय गर्ने होइन । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र शाही औषधि लिमिटेड जस्ता संस्थानहरूलाई ट्याक्सपेयरको पैसाबाट अनुदान दिएर पाल्नु र निजी क्षेत्रसँग प्रतिष्पर्धा गराउनु गलत हो ।’

आगामी चैत ३० गते हुने महासंघको निर्वाचनपछि नेतृत्व सम्हाल्न लागेका ‘वेटिङ प्रेसिडेन्ट’ श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई एकतावद्ध बनाएर लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले निर्वाचनपछि सबै व्यवसायीहरूलाई क्षमता र अनुभवका आधारमा भूमिका दिँदै महासंघलाई सशक्त बनाउने प्रण गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: २५ चैत्र २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?