Trending
>>   औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छःविद्यादेवी भण्डारी >>   एशियाली खेलकुदः नेपाली आर्चरी टोलीको चुनौती समाप्त, खेलाडी भन्छन्– ‘अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको खाँचो’ >>   पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा >>   कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल >>   केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास >>   निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ >>   सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’ >>   प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत >>   नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश फैलाउनसके धेरै पर्यटकीय बजार गुमाउनुपर्दैनः हान अध्यक्ष शाह >>   विपद् व्यवस्थापन कोषको नाम परिवर्तन गर्न र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सांसद खरेलको माग
Logo
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
   Accurate Khabar
राष्ट्रिय निकुञ्जको कारण १७ हजार भन्दा बढी मेगावाटका आयोजनाहरु समस्यामा:कार्की

काठमाडौँ। स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले राष्ट्रिय निकुञ्जको समस्याका कारण १७ हजार भन्दाबढी मेगावाटका आयोजनाहरु समस्यमा परेको बताएका छन् । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण विद्युत

काठमाडौ महानगरविरूद्ध कवाड व्यवसायी आन्दोलित

काठमाडौँ। कवाड व्यवसायीहरुले काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । कवाड व्यवसायी सङ्घर्ष समिति नेपालको आह्वानमा कवाड व्यवसायीहरुले बुधवार पनि विरोध जनाएका हुन् । भृकुटीमण्डपमा भेला भएका व्यवसायीहरु जुलुससहित कमलादीस्थित काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय घेराउमा गएका

जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना प्राथमिकतामा राख्नुपर्छः वर्षमान पुन

काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले नेपालमा नीतिगत निरन्तरताको उदाहरण जलविद्युत क्षेत्रलाई लिन सकिने बताएका छन्  । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले  नेपालमा २० वर्षदेखि एउटै नीति रहेको बताएका छन्

राजनीतिक दलहरु लुकामारी खेल्दैछन्ः पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया

काठमाडौँ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले दलहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्  । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दश वर्षको समिक्षा : उपलब्धि, समस्या तथा चुनौती र सुझाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा

सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब नजिक, एक महिनामै थपियो १४ अर्ब

काठमाडौँ। मुलुकमा सार्वजनिक ऋण चुलिँदै गएको छ । त्यस्तो ऋण चुलिँदै जाँदा मुलुकलाई व्ययभार चर्किंदै गएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब नजिक पुगेको छ । श्रावणमा मात्रै

वर्चश्वशाली समूहहरु आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न संविधानलाई पछाडि धकेल्न खोज्दैछन्ः प्रमुख सचेतक परियार

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संविधान संशोधनको बहस ठिक दिशामा अगाडि नबढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दश वर्षको समिक्षाः उपलब्धि, समस्या तथा चुनौती

न्यायपालिकाको हस्तक्षेपकारी सक्रियताका कारण कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन्ः योगेश भट्टराई

काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले नेपालको राज्य प्रणाली असफल भयो भनेर गरिने टिप्पणीहरु बेतुकको भएको बताएका छन् । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दश वर्षको समिक्षाः उपलब्धि, समस्या तथा चुनौती र सुझाव’ विषयक अन्तरक्रिया

काँग्रेस–एमाले अझै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान तयार छैनन्ः सांसद सापकोटा

काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रिय सदस्य एवं सांसद माधव सापकोटाले मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक समस्याहरुको समाधान पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखमार्फत मात्र सम्भव हुने बताएका छन्  । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान

उखु किसानको आन्दोलन (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ। आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को उखुको भुक्तानी रकम माग गर्दै किसान आन्दोलनमा उत्रेका छन् । सरकारले किसानलाई दिँदै आएको अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँबाट घटाएर ३५ रुपैयाँमा झार्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयको बिरोधमा किसानले

शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै शिक्षक महासंघद्वारा काँग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा धर्ना

काठमाडौँ। प्रश्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालयमा सानेपा धर्ना दिएको छ । महासंघ र सरकारबीच विगतमा भएका सहमतिअनुसार शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै महासंघले पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत