Trending
>>   पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा >>   कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल >>   केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास >>   निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ >>   सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’ >>   प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत >>   नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश फैलाउनसके धेरै पर्यटकीय बजार गुमाउनुपर्दैनः हान अध्यक्ष शाह >>   विपद् व्यवस्थापन कोषको नाम परिवर्तन गर्न र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सांसद खरेलको माग >>   प्रधानमन्त्री राहत कोषको हिसाबकिताब खोज्दै एमाले सांसद कँडेल >>   कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा युवा नेता भट्टद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा
Logo
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार

राजनीतिक दलहरु लुकामारी खेल्दैछन्ः पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया


काठमाडौँ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले दलहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्  ।

बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दश वर्षको समिक्षा : उपलब्धि, समस्या तथा चुनौती र सुझाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले राजनीतिक दलहरु ऐनविपरित लुकामारी खेलेजसरी चलिरहेको उनको आरोप छ । उनले राजनीतिक दलका केन्द्रिय पदाधिकारीले आफू निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पती विवरण राजनीतिक दलको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था भएपनि कुनैपनि दलले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले आयोगलाई दलको कार्यालय छिर्ने अधिकार नभएकोले ऐन कार्यान्वयन गरे नगरेको अनुगमन गर्न पनि समस्या हुने गरेको बताए । उनले  राजनीतिक दलहरु नै ऐनविपरित चल्दा मुलुको विकास, सुशानस र संस्थागत उन्नतिका विषयमा गम्भीर असर परेको बताए  ।

उनले भने, ‘राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीले आफू निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो राजनीतिक दलको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । कसैले पनि बुझाएको छैन । निर्वाचन आयोगले माग्दा सबैले बुझाएको छ भनेर पत्र लेख्छन् । त्यो कार्यालयमा छिर्ने अधिकार आयोगलाई हुदैन । यसरी राजनीतिक दलहरु लुकामारी खेले जसरी चलिरहेका छन् । अब कहाँको सुशासन, कहाँको समृद्धि, कहाँको विकास र कहाँको संस्थागत उन्नति ? विनम्रतापूर्वक म अहिले पनि के अनुरोध गर्छु भने हामीले यी सबै कुराहरु समावेश गरेर कानून बनाएका छौं । त्यो ऐनको ड्राफ्ट पठाउन भनेर पहल गर्नको लागि अनुरोध गर्छु । त्यो कानून पारित गर्न सक्यौं भने फेरी पनि यस्तमा विषयमा यो खाले छलफल गरिरहनु पर्दैन । बरु कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ ।’

उनले मुलुकको विकास र समृद्धिको दायित्व राजनीतिक दललाई भएको उल्लेख गर्दै उहाँले दलहरु मजबुत र संस्थागत नभएसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव नभएको पनि बताए ।


प्रकाशित मिति: ११ भाद्र २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?