Accurate Khabar

रास्वपाले सांसदलाई १६ हजार ५ सय र मन्त्रीलाई १८ हजार लेबी तोक्यो

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा काँग्रेसलाई समर्थन गर्ने रास्वपाको निर्णय

काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शक्तिशाली

संविधानमै संशोधन र जनमत संग्रहको व्यवस्था छ, त्यसमै टेकेर अघि बढ्छौँः स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान सरकार संविधानप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । बिहीवार अर्थ मन्त्रालयमा भएको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को वैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक सुधारहरू पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार

वागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलले कृषि तथा पुष्प व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न आयातमा कडाई गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रले आयोजना गरेको १६ औँ वागवानी कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले केन्द्रिय सरकारले कृषि तथा पुष्पजन्य वस्तुको आयातमा कडाई गर्ने नीति लिनुपर्ने बताउनुभएको हो । हाल कृषि तथा पुष्प व्यवसाय घट्दो अवस्थामा रहेको भन्दै उहाँले यसलाई पुनर्जीवित गर्न विदेशी वस्तुको आयातमा नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कृषि उपज, फलफूल तथा पुष्पजन्य वस्तु बाहिरबाट आउँदा नेपालका किसान समस्यामा परेको बताउनु भयो । आयातमा कडाईको लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसंग लविङ गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपाली किसानको संरक्षणका लागि सरकारले कडा नीति लिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले कृषि तथा कृषि तथा पुष्पजन्य व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि तीन वटै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले मात्रै यसको प्रवद्र्धन गर्न नसक्ने उहाँको भनाई छ । तरपनि प्रदेशभित्र रहेको कृषि तथा पुष्प व्यवसायलाई प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकतामा दिएर बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । यस क्षेत्रमा अनुसन्धान विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अझै प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले रोजगारी सिर्जनाका लागि पुष्प तथा कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न आन्तरिक अवसरको पहिचान र विकास आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । रोजगारीको नयाँ क्षेत्र कृषि तथा पुष्प व्यवसाय हुने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालजस्तै जैविक विविधता भएको मुलुकमा हामीले संसारलाई वितरण गर्न सक्ने फुल व्यवसाय, अन्न व्यवसायको बीउको खानी हुनुपर्ने हो । संसारलाई पुग्ने बीउ हामीले वितरण गर्नसक्नुपर्ने हो, त्यति धेरै बहुआयामिक भएको विविधतायुक्त जलवायू हामीसंग छ । पुष्पको कुरा पनि त्यही हो । तर हामीले यसलाई कम महत्व दिएका छौँ, अब यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । वागमती प्रदेश सरकारले पुष्प व्यवसायको अनुसन्धानको क्षेत्रलाई बढाउन बजेट राखेका छौँ, आगामी वर्षको बजेटमा हामीले यसलाई बढाउनेछौँ । यो क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भवना हामीले अलि बढि देखेका छौँ । रोजगारीको लागी हाम्रा युवाहरु खाडीमा गएका छन्, तर हामीले हाम्रो देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसरहरुको पहिचान राम्रोसँग गर्न सकिरहेका छैनौ । रोजगारीको अवसर पहिचान गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र पुष्प व्यवसाय हो । हाम्रो देशको कृषि व्यवसा, पुष्प व्यवसाय पछिल्लो समय घट्दो अवस्थामा छ । यो व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि केन्द्र सरकारले नै विदेशबाट आउने वस्तु नियन्त्रण गर्न कडा नीति लिनुपर्नेछ । यो भन्दै गर्दा विश्व व्यापारका कुरा आउला तर नेपाली किसानको रक्षाको लागी नेपाल सरकारले कडा नीति बनाउन आवश्यक छ ।’ मन्त्री पौडेलले नेपालजस्तो जैविक विविधताले भरिपूर्ण देशले बीउ, अन्न र पुष्प उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्नसक्ने ठूलो सम्भावना रहेको बताउनु भयो । तर यसको पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । संसारलाई पुग्ने बीउ उत्पादन गर्ने क्षमता भएपनि त्यसलाई प्राथमिकता दिन नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।

कृषि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न आयातमा कडाई गर्नुपर्छः कृषिमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । वागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलले कृषि तथा पुष्प व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न आयातमा कडाई गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रले आयोजना गरेको १६ औँ वागवानी कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले

एमाले नेता, कार्यकर्तालाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रहः एकतावद्ध भएर अघि बढ्नुहोस्

काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एकतावद्ध भएर अघि बढन एमाले नेता, कार्यकर्तालाई आग्रह गरेकी छिन् । बिहीवार काठमाडौंमा भूमिगत महिला नामक पुस्तकबारे आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकको राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिता, स्वतन्त्र र लोकतन्त्रमाथिनै प्रश्न

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएपछि निजी क्षेत्र तरंगित बनेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाअनुसार सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्शानी भएको वा अनुचित लाभ लिए दिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्चाउन अवसर प्रदान गर्ने गरी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ । त्यसका लागि सहकारी क्षेत्र र पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनी वा अन्य कुनै निजी संघ, संस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजना अख्तियारले बनाएको छ । यो योजनाले निजी क्षेत्र तरंगित बनेको हो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कोभिड–१९ महामारीपछि नै निजी क्षेत्र नीतिगत दबाबका कारण कमजोर अवस्थामा रहेको र नयाँ सरकारबाट सुधारको अपेक्षा गरिएको समयमा यस्तो प्रश्तावले झनै निराशा बढाएको छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न पहिलेदेखि नै आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण तथा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयजस्ता निकायहरू सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै ती संरचना हुँदाहुँदै अख्तियारलाई थप रूपमा निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु अनावश्यक भएको उहाँको भनाइ छ । अग्रवालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका मूलतः सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको ‘अख्तियारी’ दुरुपयोगको अनुसन्धानमा सीमित हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार निजी क्षेत्र जोखिम वहन गर्दै स्वतन्त्र रूपमा लगानी र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्षेत्र भएकाले त्यसमा अनावश्यक हस्तक्षेप अख्तियार गर्न हुँदैन । अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो–‘झन्डै कोभिड महामारी पश्चात नै निजी क्षेत्र नीतिगत मारले गर्दा अत्यन्तै शिथिल अवस्थामा छ । भर्खरैको निर्वाचन पछि गठन भएको सरकारबाट निजी क्षेत्र धेरै आशावादी थियो । किनभने यो सरकारले जति पनि आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ, त्यसबाट के देखिन्छ भने समग्र अर्थतन्त्रको गतिविधि विस्तार नभईकन ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन । अख्तियारको निजी क्षेत्रमा कुनै रोल हुनुहुँदैन । यो विगतमा पनि उठेको कुरा हो, तत्कालमा पनि हामीले यसको विरोध गरेका थियौँ । निजी क्षेत्रलाई कहिले पनि अनुपालनको धेरै ठूलो मारमा थिचिन दिनुहुँदैन । हामीसँग अहिले कर सम्बन्धी आन्तरिक राजश्व विभाग छ, बैंकिङ सेक्टरको लागि राष्ट्र बैंक छ, बीमा क्षेत्रको लागि बीमा प्राधिकरण छ, कम्पनी प्रशासनको लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय छ । हरेक निकाय हुँदाहुँदै यो अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु भनेको निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नु हो, लगानीलाई हतोत्साहित गर्नु हो । हामी पहिले नै अनुपालनको यति मारमा छौँ कि व्यवसाय विस्तारको कुरा त सोच्न पनि पाउँदैनौँ । तसर्थ, आर्थिक समृद्धिको उत्साह जागेको बेला अख्तियार प्रवेश गराउने कुराले निजी क्षेत्रलाई झनै हतोत्साहित बनाउँछ । यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । यदि बलजफ्ती यस्ता कार्यहरू अगाडि बढाइयो भने यसले उद्योग व्यवसाय बन्द हुने र निजी क्षेत्रको पुँजी पलायन हुने सम्भावना हुन्छ । कुनै हालतमा निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको ‘अख्तियारी’ प्राप्त गरेकाहरूका लागि हो । सरकारी क्षेत्रले अख्तियारी दुरुपयोग गरेमा छानबिन गर्ने हो । निजी क्षेत्र त जोखिम मोल्नेक्षेत्र हो । उसले भविष्यको आशामा नाफा कमाउन र आर्थिक समृद्धि ल्याउन स्वतन्त्र विचार र विवेकले उद्योग चलाइरहेको हुन्छ । यसमा अख्तियारको कुनै आउनु नै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गराउने कुरा हो ।’ अग्रवालकाअनुसार अनुसार आर्थिक समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको सक्रियता अपरिहार्य हुने भए पनि प्रस्तावित व्यवस्थाले त्यसको विपरित असर पार्नेछ । यदि बलजफ्ती यस्तो व्यवस्था लागू गरियो भने उद्योग–व्यवसाय बन्द हुने र निजी क्षेत्रको पुँजी पलायन हुने जोखिम उच्च हुने उहाँको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठ पनि निजी क्षेत्रको कारोबार माथि अख्तियारले हेर्न खोज्नु अनुचित भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरा विस्तार गर्नु ठिक होइन । अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने जुन चर्चा अहिले बजारमा व्यापक रूपमा चलिरहेको छ, यस विषयमा वर्तमान दुई–तिहाइको सरकारले कति गहिरो अध्ययन र बुझाइ राखेको छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता गम्भीर विषयमा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले बजारमा नकारात्मक सन्देश नजाओस् र उद्योगी–व्यवसायीहरूको मनोबल ननिस्कयोस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ । विशेष गरी, भन्सार बिन्दुका समस्याहरू पनि यससँग जोडिएका छन् । भन्सार प्रशासनलाई शुद्धीकरण गर्दै सुधारका काम अघि बढाउनसके मात्र सरकारले राखेका लक्ष्यहरू हासिल हुन सक्छन् । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, भ्याट फाइलिङ र अडिट रिपोर्टको झन्झट हो । व्यवसायीले सम्पूर्ण लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पनि वर्षौँसम्म पुनः पुराना फाइलहरू खोतल्ने र व्यवसायीलाई दुःख दिने काम बन्द गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।’ महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको भुमिका विस्तार गर्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन र बुझाइ आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार दुई तिहाइको वर्तमान सरकारले यस्ता संवेदनशील विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर मात्र अघि बढेमा सकारात्मक परिणाम आउनेछ । श्रेष्ठका अनुसार भन्सार प्रणालीसँग पनि यो विषय जोडिएकाले त्यसको शुद्धीकरण अपरिहार्य छ । भन्सार सुधार बिना निजी क्षेत्रमा थप निगरानीको व्यवस्था प्रभावकारी नहुने उनको धारणा छ । त्यस्तै, विगतमा देखिएका कर प्रशासनसम्बन्धी समस्याहरू पनि समाधान गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

‘बलजफ्ती निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार लगाए उद्योग व्यवसाय बन्द हुनेछन्’

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएपछि निजी क्षेत्र तरंगित बनेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाअनुसार सबै क्षेत्रमा

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले अवकाश प्राप्त सैनिकहरू समाजका उर्जा र आदर्श भएको बताउनुभएको छ । महोत्तरीको बर्दिवासस्थित मध्य पृतना हेडक्वार्टरमा आयोजित ‘भूतपूर्व सैनिक भेटघाट तथा पुनर्मिलन कार्यक्रम’ लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानसेनापति सिग्देलले सेनाको संस्थागत हित र राष्ट्रको सार्वभौमिकता रक्षार्थ अवकाश प्राप्त सैनिकहरूले पु¥याएको योगदान अविष्मरणीय रहेको बताउनुभएको हो । नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सकल दर्जालाई समाजमा एक जिम्मेवार, अनुशासित र मर्यादित नागरिकको रूपमा प्रश्तुत हुँदै स्थानीय स्तरमा उत्पादनशील र उद्यमी बन्न आग्रह गर्नुभयो । नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषका सुविधाहरूलाई विकेन्द्रिकृत, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार र सीप विकासका क्षेत्रमा हिताधिकारीहरूको पहुँच विस्तार भइरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रधानसेनापति सिग्देलले देशको आन्तरिक सुरक्षा, विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाले खेलेको भुमिकाले संस्थालाई विश्वमै विश्वसनीय र सम्मानित बनाएको बताउनु भयो । हालै सम्पन्न आम निर्वाचनलाई सुरक्षित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउन सेनाले देखाएको कार्यकुशलताको समेत उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो । स्थानीयस्तरमै सृजनशील र उद्यमी बन्न आग्रह गर्दै उहाँले कल्याणकारी कार्यमा दिगो नतिजा प्राप्त गर्न अवकाश प्राप्त सैनिकहरूको सुझाव र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । प्रधानसेनापति सिग्देलले भन्नुभयो, ‘यहाँहरूले भर्खरै प्रदर्शन गर्नुभएको उत्साहपूर्ण र खुशीको मार्च पासले आज पनि यहाँहरूको अनुशासन, सैनिक जोश र राष्ट्र प्रतिको प्रतिवद्धता जीवितै रहेको अनुभूति यहाँहरूका आँखामा झल्किरहेको छ । यहाँहरूको उत्साहपूर्ण उपस्थितिबाट हामी सम्पूर्ण सेवारत सैनिकहरू उर्जावान भएका छौँ । यहाँहरू बीच हुने भेटघाट तथा पुनर्मिलनले भावनात्मक सम्बन्ध र सामूहिकताको विस्तार हुनुको साथै सेवामा रहदाका विभिन्न स्मरणीय क्षणहरूको बारेमा एक आपसमा कुराकानी हुँदा पक्कै पनि सेवाकालीन विगतको रमाइलो याद र अनुभवको पुनः स्मरण भएकै हुनुपर्दछ । नेपाली सेनाले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्न राष्ट्रकीकरणको इतिहास देखि नै अतुलनीय योगदान पु¥याउँदै आएको व्यहोरा हामी सबैलाई विदितै छ । तसर्थ हाम्रा वीर पुर्खाहरूले गर्नुभएको बलिदानलाई स्मरण गर्दै यस संस्थालाई वर्तमान र भविष्यका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने सक्षम संस्थाको रूपमा थप विकास गर्दै भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने दायित्व हामी सबैको साझा भएको तथ्य पनि यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । देशको सार्वभौमिकताको रक्षार्थ नेपाली सेनाले वहन गरेको भूमिका लगायत आन्तरिक सुरक्षा, विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यमा गरेको योगदानले आज नेपाली सेनालाई स्वदेश र विदेशमा एक विश्वसनीय र सम्मानित संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको छ भने विश्व सामु नेपाल र नेपालीको शीर उच्च राख्न समेत उल्लेखनीय योगदान दिएको छ । हालै सम्पन्न आम निर्वाचनलाई सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन नेपाली सेनाले नेपालका अन्य सुरक्षा निकाय तथा निर्वाचन आयोगसँगको सहकार्यमा देखाएको उच्च पेशागत दक्षता, निष्पक्षता, व्यवसायिक चरित्र एवं कार्यकुशलता प्रशंसा योग्य रहेको छ । नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषले विस्तार गरिरहेको भूतपूर्व सैनिक संजालमा यहाँहरूलाई अनुशासित र व्यवस्थित तवरले आवद्ध रहन आग्रह गर्दछु। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय भन्ने आदर्श वाक्यलाई मनन गर्दै नेपाली सेनामा विद्यमान कल्याणकारी सुविधाहरू विकेन्द्रिकृत, पारदर्शी एवं परिणाममुखी र आत्मनिर्भर बनाउँदै हिताधिकारीहरूको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार तथा सीप विकास लगायतका क्षेत्रहरूमा यहाँहरूको अधिकतम पहुँच विस्तार गर्दै लैजाने प्रयास जारी छ । कल्याणकारी कार्य विवरणमुखी भन्दा पनि परिणाममुखी, आत्मनिर्भर र आयमूलक कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक देखिएको छ । सेवा सुविधा बढ्दै जाओस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ र नेपाली सेनाले पनि यसमा आफैले हुन्छ वा सरकारसँग सहयोग लिएर हुन्छ हर सम्भव प्रयास गरिरहेकै छ । सैनिक व्यक्ति सेवामा रहँदा मात्र नभई अवकाश पश्चात समेत सदैव एक जिम्मेवार, अनुशासित र मर्यादित नागरिकको रूपमा समाजमा प्रतुत हुन आवश्यक छ । तसर्थ यसै अवसरमा म यहाँहरू सबैलाई स्थानीय स्तरमै उत्पादनशील, सृजनशील र उद्यमी बन्न आग्रह गर्दछु । नेपाली सेनाको संस्थागत प्रयास र यहाँहरूको सुझाव, समन्वय, सहकार्यबाट मात्र कल्याणकारी कार्यमा दिगो नतिजा प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ ।’ सम्मेलनमा मध्य पृतना अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाबाट आएका अवकाश प्राप्त सैनिक तथा उनीहरूका परिवारजनको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । यस वर्षको सम्मेलन ‘भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनको प्रण, पुनर्मिलन, हिताधिकारीको कल्याण र कोषको दिगोपन’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको हो ।

‘अवकाश प्राप्त सैनिकहरू समाजका उर्जा र आदर्श हुन्’: प्रधानसेनापति सिग्देल

काठमाडौँ । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले अवकाश प्राप्त सैनिकहरू समाजका उर्जा र आदर्श भएको बताएका छन् । महोत्तरीको बर्दिवासस्थित मध्य पृतना हेडक्वार्टरमा आयोजित ‘भूतपूर्व सैनिक भेटघाट तथा पुनर्मिलन कार्यक्रम’ लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानसेनापति सिग्देलले सेनाको संस्थागत

सडक मानवमुक्त महानगर बनाउने अभियानमा काठमाडौंः पशुपति क्षेत्रमा छुट्टै ‘स्क्रिनिङ सेन्टर’ स्थापना गरिने

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले सडकमा अलपत्र परेका बेसहारा र सहयोगापेक्षी व्यक्तिहरूको उद्धार तथा व्यवस्थापन कार्यलाई तिब्रता दिएको छ । महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले पशुपति क्षेत्र लगायतका विभिन्न स्थानमा पुगेर सडकमा रहेका नागरिकहरूको उद्धार कार्यको नेतृत्व

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर उद्योगी व्यवसायीका समस्याप्रति संवेदनशिल हुन आग्रह गरेको छ । मुलुकको वर्तमान आर्थिक शिथिलता र साना तथा मझौला व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्याबारे महासंघले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो । महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले वर्तमान व्यापारिक अवस्था निकै नाजुक रहेकोबारे अर्थमन्त्रीलाई भेटेर जानकारी गराएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अहिले व्यापार व्यवसाय उक्सिने स्थितिमा छैन । यद्यपी नयाँ सरकार बनेपछि व्यवसायीहरूमा एउटा आशाको किरण भने जागेको छ । अहिलेको स्थिति उत्साहजनक नभए पनि सामान्य जीविकोपार्जन मात्र चलिरहेको उहाँको भनाइ छ । कटुवालकाअनुसार देशभरका व्यवसायीहरूलाई खड्किएको एमआरपीको विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेसँग छलफल भएको छ । हाल मौज्दात रहेको स्टक र उत्पादित वस्तुहरूमा उपभोक्तालाई सहज हुनेगरी कसरी एमआरपी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा महासंघले सुझाव दिएको कटुवालले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार महासंघले स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको घरभाडा नीति स्पष्ट नभएको भन्दै महासंघले सहर र गाउँको वर्गीकरण गरी ‘स्क्वायर फिट’का आधारमा वैज्ञानिक घरभाडा लागू गर्न अर्थमन्त्रीलाई भनेको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलतालाई साना व्यवसायीसम्म पु¥याउन ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ भने भन्सार नाकाहरूमा तयारी मालवस्तु आयात गर्दा हुने झन्झटिलो प्रक्रिया र दररेटका समस्याहरूलाई समाधान गरी आयात–निर्यातलाई सहज बनाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ । संस्थापक अध्यक्ष कटुवालले भन्नुभयो–‘समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले व्यापार–व्यवसायको अवस्था एकदमै नाजुक छ । अहिले नै व्यवसाय ह्वात्तै उक्सिने स्थिति नभए पनि हामी एउटा परिवर्तनको मोडमा छौँ । हामी व्यवसायीहरूमा एउटा आशाको किरण भने पलाएको छ । व्यापार उत्साहजनक नभए पनि सामान्य रूपमा जीविकोपार्जन भने अगाडि बढिरहेकै छ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले स्थापनाकालदेखि नै देशभरका उद्योगी, विशेष गरी सटर व्यवसायी र साना घरेलु उद्योगीहरूलाई समेटेर उनीहरूका समस्या सरकारका विभिन्न तहमा उठाउँदै आएको छ । तर विगतका सरकारहरूले यी आन्तरिक समस्यालाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरेनन् । हामीले किसानका मुद्दा, साना उद्योगीका समस्या, भन्सार यार्डका झन्झट, भन्सार दररेट र आयात–निर्यातका कुरालाई सधैँ प्राथमिकतामा राख्यौँ, तर तत्कालीन सरकारहरूले यसमा ध्यान दिएनन् । हाम्रो महासंघको टोलीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेज्यूसँग भेटघाट ग¥यौँ । हामीले विगतमा जस्तै हाम्रा माग र ज्ञापनपत्र बुझायौँ । यसपटक अर्थमन्त्रीबाट निकै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौँ । उहाँले आगामी बजेटमा साना तथा मझौला व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र बिनाझन्झट काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । हामीले मुख्य रूपमा अहिले खड्किएको ’एमआरपी’ (अधिकतम खुद्रा मूल्य) को विषय उठाएका छौँ । हाम्रो आशय एमआरपी नै लगाउनु हुँदैन भन्ने होइन, तर हाल हामीसँग भएको स्टक र उत्पादनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र उपभोक्तालाई कसरी सहज ढंगले वस्तु उपलब्ध गराउने भन्नेमा गम्भीर छलफल भएको छ । त्यस्तै, भन्सार नाकाहरूबाट तयारी मालवस्तु आयात गर्दा हुने झन्झटिलो प्रक्रिया र त्यहाँको अव्यवस्थालाई सुधार्न पनि हामीले सुझाव दिएका छौँ । अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा ‘वैज्ञानिक घरभाडा’ को हो । अहिले घरभाडाको विषयलाई सामान्य रूपमा हेरेर स्थानीय सरकारको जिम्मा मात्र छोडिएको छ । हामीले सहर र गाउँको वर्गीकरण गरी स्क्वायर फिटका आधारमा वैज्ञानिक रूपमा घरभाडा लागू हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका छौँ । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको तरलतालाई साना उद्योगीहरूसम्म पु¥याउन बिनाधितो ३ प्रतिशतको हाराहारीमा सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा पनि हामीले जोडदार रूपमा उठाएका छौँ । अर्थमन्त्रीसँगको यो करिब ५० मिनेट लामो छलफल निकै फलदायी रह्यो । साना व्यवसायीलाई यति धेरै महत्व दिएर बुझ्न खोजिएको यो सम्भवतः पहिलो पटक हो ।’ पञ्चायतकालदेखि नै केही सीमित संगठनहरूको मात्रै अर्थतन्त्र सम्बन्धी सुझाव समितिहरूमा वर्चस्व रहेको भन्दै महासंघले अब साना व्यवसायीका संस्थाहरूलाई पनि समावेश गर्न माग गरेको छ । यस विषयमा अर्थमन्त्रीले अब त्यस्तो नहुने बताउनुभएको र सबैलाई सहभागी गराइने भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको कटुवालले जानकारी दिनुभयो । महासंघको टोलीले अर्थ मन्त्रालय पुगेर अर्थमन्त्री डा. वाग्लेसँग करिव एकघण्टा लामो घनिभुत छलफल गरेको थियो । विगतका सरकारहरूले साना व्यवसायी र सटर व्यवसायीका मुद्दालाई उपेक्षा गरेको गुनासो गर्दै कटुवालले यसपटकको भेट सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार अर्थमन्त्रीले आगामी बजेटमार्फत साना तथा मझौला उद्योगीका समस्या सम्बोधन गर्ने र काम गर्ने सहज वातावरण निर्माण गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।

अर्थमन्त्री समक्ष व्यवसायीले राखे सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर उद्योगी व्यवसायीका समस्याप्रति संवेदनशिल हुन आग्रह गरेको छ । मुलुकको वर्तमान आर्थिक शिथिलता र साना तथा मझौला व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्याबारे महासंघले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भेटेर

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा प्रतिपक्षी तीन दलको साझा उम्मेदवार उठाउने तयारी

काठमाडौँ । सिंहदरबारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संयुक्त बैठक बसिरहेको छ । बैठकमा काँग्रेसबाट अर्जुननर सिंह केसी, भीष्मराज आङदाम्बे, एमालेबाट पद्या अर्याल, गुरु बराल र नेकपाबाट युवराज दुलाल

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३को ९ महिनमा सरकारले करिव ५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये चैतसम्ममा सरकारले १० खर्ब ५९ अर्ब बजेट खर्च गरेको अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयकाअनुसार विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी चालुतर्फको शिर्षकमा बजेट खर्च भएको छ । चालु खर्च भनेको सरकारको दैनिक सञ्चालन र नियमित कार्यहरू का लागि गरिने खर्च हो । यो खर्चले नयाँ सम्पती सिर्जना गर्दैन वा दीर्घकालीन प्रतिफल दिँदैन । सामान्यतया यो कुल बजेटको ५८–६२% सम्म पुग्ने गर्छ । चालु शिर्षकमा सरकारले यस वर्षका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब बजेट छुट्टाएकोमा समीक्षा अवधी सम्ममा सरकारले ७ खर्ब ४७ अर्ब बजेट खर्च गरिसकेको छ । पुँजीगततर्फ सरकारले धेरै खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च सडक, पुल, विद्यालय भवन, अस्पताल, सिंचाई, जलविद्युत् जस्ता दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुन्छ । यस्तो शीर्षकमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । खासगरी मध्यपूर्वमा देखिएको तनावले निर्माण व्यवसायीले बिटुमीन इन्धनको अभाव झेलिररहेका छन् । जसको असर पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ । पुँजीगततर्फ चालु आ.व.मा खर्च गर्न सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब छुट्टाएकोमा ९६ अर्ब १९ करोड खर्च भएको छ । यो खर्च विनियोजित बजेटको २३.५८ प्रतिशत हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सरकारले यस वर्षका लागि छुट्टाएको बजेट पनि ठूलो मात्रमा भएको छ । यो शिर्षकमा छुट्टाइएको बजेट सरकारले पहिले लिएका ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने गरेको छ । यो शिर्षकमा खासगरी सरकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब छुट्टाएको थियो । जसमध्ये २ खर्ब १६ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ । सरकारले चालु आवको चैतमशान्तसम्म ९ खर्ब ७ अर्ब आम्दानी गरेको छ । राजस्वबाट मात्रै सरकारले ८ अर्ब ८६ करोड संकलन गरेको छ ।

९ महिनामा ५४ प्रतिशत बजेट खर्च, विकास खर्च २३.५८ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३को ९ महिनमा सरकारले करिव ५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये चैतसम्ममा सरकारले १० खर्ब