Accurate Khabar

नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईले सरकारले प्रतिशोधको राजनीति शुरु गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको पछिल्लो कदमलाई उहाँले पूर्वाग्रहपूर्ण र निन्दनीय भएको बताउनुभएको हो । नेता भट्टराईकाअनुसार कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैँमा विवादित छ । एमालेले यस कदमको कानूनी र संसदीय दुवै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । भट्टराईले महाराजगञ्ज प्रहरी चौकीमा भएको अमानवीय हत्याका बारेमा प्रतिवेदन मौन रहेकोमा पनि प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो प्रतिवेदनले २३ गतेको घटनालाई मात्रै दोषी ठहर्याएको छ तर २४ गते भएको ठूलो विध्वंशप्रति पुरै बेखबर छ । कसैलाई किटानी ठहर गर्न नसकेको प्रतिवेदनलाई सरकार बन्नासाथ कार्यान्वयनमा लैजानु भनेको सिधै प्रतिशोध साँध्नु हो । आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्की आफैँ विवादित हुनुहुन्छ । उहाँले पहिले नै पक्रनुपर्छ, थुन्नुपर्छ भन्दै फैसला सुनाइसक्नुभएको थियो । यस्तो पूर्वाग्रही व्यक्तिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अघि बढ्नु भनेको राजनीतिक प्रतिशोध बाहेक अरु केही होइन ।’ उहाँले राज्य सधैँ प्रतिशोधमा लाग्नु दुःखद भएको बताउँदै यसले देशमा स्थायी शान्ति र स्थिरता नदिने उल्लेख गर्नुभयो । पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारले ज्यान सम्बन्धी कसुरमा शनिवार बिहान गुण्डुस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको छ ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय प्रतिशोधपूर्णः एमाले नेता भट्टराई

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईले सरकारले प्रतिशोधको राजनीति शुरु गरेको आरोप लगाएका छन् । कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको पछिल्लो कदमलाई उनले पूर्वाग्रहपूर्ण र निन्दनीय भएको बताएका छन् । नेता भट्टराईकाअनुसार कार्की

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले पार्टी अध्यक्षको गिरफ्तारीलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिनुभएको छ । शनिवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा सञ्चारमाध्यमहरूसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष विष्टले सरकारको यो कदमको कडा निन्दा गर्नुभएको हो । विष्टले सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर नेताहरूलाई दुःख दिने काम गरिरहेको बताउनु भयो । यो लोकतन्त्रको उपहास भएको र एमालेले यसको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउने बताउनु भयो । उपाध्यक्ष विष्टले कार्यकर्ताहरूलाई संयमित रहँदै न्यायको पक्षमा उभिन आग्रह समेत गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो राजनीतिक प्रतिशोध हो । म यसको निन्दा गर्न चाहन्छु । अविलम्व हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई रिहाइको लागि म माग गर्दछु ।’ सरकारले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ज्यान सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरेको छ ।

यो राजनीतिक प्रतिशोध हो, अध्यक्षलाई अविलम्व रिहा गरियोस्ः गोकर्ण विष्ट

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले पार्टी अध्यक्षको गिरफ्तारीलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिएका छन् । शनिवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा सञ्चारमाध्यमहरूसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष विष्टले सरकारको यो कदमको कडा निन्दा गरेका छन् । विष्टले

खगराज अधिकारीको चेतावनीः प्रतिशोधपूर्ण गिरफ्तारीले देशमा आगो बल्छ, तुरुन्त रिहा गर

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री खगराज अधिकारीले पार्टीका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गिरफ्तारीलाई ’गैरकानुनी र प्रतिशोधपूर्ण’ भन्दै भत्र्सना गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीलाई बिना शर्त तुरुन्त रिहा गर्न माग गर्दै सरकारको यो

महेश बस्नेतको आह्वान: “राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध आन्दोलनमा सहभागी बनौं”

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का नेता महेश बस्नेतले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले नेपालमा राजनीतिक बन्दी नहुनु लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण सूचक भए पनि हालका घटनाले देशको

देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीसँगै स्थानीय वायूको प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान गरिएको छ। आज यसको प्रभावले कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सामान्यतया बादल लाग्नेछ भने अन्य भू-भागमा आंशिक बदली रहनेछ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउ

काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जेनजी आन्दोलनमा १९ जनाको ज्यान गएको घटनाको अनुसन्धानका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । यसअघि पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि पक्राउ परिसकेका

पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ

काठमाडौं। पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले भक्तपुरको कटुन्जेस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको छ । उनलाई भद्रकालीस्थित प्रहरी परिसर ल्याइँदैछ । जेनजी आन्दोलन दमनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पक्राउ गरिएको हो । सोही प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री

भीआईपी मुभमेण्टका नाममा नागरिकलाई सास्ती नदिन गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भीआईपी मुभमेन्टका नाममा सर्वसाधारण नागरिकले भोग्दै आएको सास्तीलाई तत्काल अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन् । गृह मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले मन्त्री वा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारीका बेला सडक

अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको बताउनुभएको छ । आज सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा पदभारग्रह गर्दै निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आफूले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने विषयमा अध्ययन तथा प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यदल गठन गरिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार निजी क्षेत्रले उक्त विभागका कारण असहजता महशुस गर्दै आएको गुनासो व्यापक रूपमा उठाउँदै आएको थियो । रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनले पनि राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन तथा उद्यममैत्री र प्रतिष्पर्धात्मक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सन्देश दिनका लागि पहिलो दिनमै यस्तो निर्णय गरिएको वाग्लेले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले राजश्व अनुसन्धान विभागसहित पुराना कानून खारेज गर्ने प्रक्रियाका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिएको उल्लेख गर्दै यो निर्णय आर्थिक सुधारको शुरुवाती कदम मात्र भएको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी जेठ १५ मा प्रश्तुत हुने बजेटमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रको कार्यशैली परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नयाँ म्यान्डेटअनुसार रुपान्तरणकारी बजेट ल्याइनेछ र बजेटमा तजविजी अधिकारदेखि विभिन्न नियमहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ । उहाँले कानून सुधारका लागि छुट्टै रोडम्याप बनाएर अघि बढ्ने योजना रहेको बताउनु भयो । निजी उद्यम तथा व्यवसायको सुरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक” तथा अन्य आवश्यक कानून छिटो अघि बढाइने गरी बजेटमा समेटिने उहाँले बताउनु भयो । यसका लागि पनि सरकारले कार्यदल गठन गरेको उहाँले बताउनु भयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो– ‘राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न प्रक्रिया थालेका छौँं । जसका बारेमा असाध्यै ठूलो निजी क्षेत्रले गुनासो गरेको थियो । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको प्रतिवेदनले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि पहिलो दिनमै सन्देश दिनका लागि निजी क्षेत्र, उद्यममैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र बनाउन गइरहेका छौँं । यसैस्वरुप राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायतका पुराना कानून खारेज गर्न प्रक्रियाका लागि कार्यदल बनाएका छौँ । त्यो प्रक्रियाहरु सुझाउन कार्यदल गठन गरेका छौँ । यो एउटा सानो झिल्को मात्रै हो । अब जेठ १५ मा बजेट आउँदै गर्दा यो मुलुकको अर्थतन्त्रको तैरतरीका बदल्नेछौं । रुपन्तरणकारी बजेटको तयारी नयाँ म्यान्डेट अनुकुल हुनेगरी गर्नेछौँं । बजेटमा तजविजि अधिकारदेखि धेरै नियमहरुलाई हेरिनेछ । कानून सुधारको छुट्टै रोडम्याप बनाएर अघि बढिनेछ । निजी उद्यम, व्यवसायको सुरक्षा र प्रवद्र्धन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बाँकी कानूनहरुलाई छिटो बनाइने गरी हामीले बजेटमा राखिनेछ । त्यसका लागि पनि आज कार्यदल बनाइएको छ ।’ अर्थमन्त्री वाग्लेले ठूला रुपान्तरणकारी आयोजनाहरूमा जग्गा खरिद र रुख कटानीका विषयमा देखिने झन्झट हटाउन पनि सरकारले कदम चाल्ने बताउनु भयो । उहाँले अब यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकार एक्सनमा उत्रने बताउनु भयो ।

राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया शुरु, कानून सुधारको रोडम्याप ल्याइनेछः अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको बताएका छन् । आज सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा पदभारग्रह गर्दै निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आफूले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका

नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गरे पदभार ग्रहण

काठमाडौँ। नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गरेका छन् । शुक्रवार राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै सिंहदरबार पुगेर मन्त्री गुरुङले पदभार ग्रहण गरेका छन् । पदवहाली गर्दै उहाँले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा एकद्वार प्रणालीबाट लागू