Trending
>>   पत्रकार पक्राउको शैलीले शाहीकालीन निरंकुशताको झल्को दियो : कांग्रेस >>   प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दमन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार : कुलमान घिसिङ >>   डीडीसीमा १२ करोडभन्दा बढी अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित ८ जना पक्राउ >>   पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको कदमप्रति प्रेस काउन्सिलको आपत्ति, कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग >>   पत्रकार पक्राउप्रति महासंघको आपत्ति, धरपकड नरोकिए सशक्त आन्दोलनको चेतावनी >>   सरकार र प्रहरीबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको ‘डिआईजी सम्मेलन’ त्यसैको परिणाम होः सांसद मधु चौलागाईं >>   नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि ३ वर्ष थप >>   तातोपानी नाकालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कुटनीतिक पहल जारीः परराष्ट्र मन्त्रालय >>   वागमतीमा मात्रै बैंकको ५२ खर्ब निक्षेप, कर्णालीमा १ खर्ब ११ अर्ब मात्रै >>   ‘टिमुरे टु त्रिवेणी’ अपरेसन : ११२ शव हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीको जानकारी
Logo
१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
   Accurate Khabar
रास्वपाका सबै सांसद व्यक्ति विशेषको निर्देशनमा परिचालित छैनन्ः सांसद खरेल
रास्वपाका सबै सांसद व्यक्ति विशेषको निर्देशनमा परिचालित छैनन्ः सांसद खरेल

काठमाडौँ ।सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद जगदीश खरेलले पार्टीका सबै सांसद व्यक्ति विशेषको निर्देशनमा परिचालित नभएको बताएका छन् । बुधवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सबै सांसदका गतिविधि व्यक्ति विशेषको नियन्त्रणमा नरहेको

काठमाडौँ ।कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय प्रणालीबाट गराउन र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको छ । बुधवार आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उज्यालो नेपाल पार्टीले यस्तो माग गरेको हो । ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अध्यक्ष घिसिङले स्थानीय सरकारलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि राखेर जनताको प्रत्यक्ष सेवा, सुशासन र विकासको माध्यम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले स्थानीय तहको नेतृत्व चयनमा योग्यता, इमान्दारीता र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिन गैरदलीय निर्वाचन प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा दलीय प्रतिस्पर्धाका कारण स्थानीय मुद्दा ओझेलमा पर्ने, राजनीतिक ध्रवीकरण बढ्ने तथा निर्वाचन खर्च र आर्थिक चलखेल हुने कार्य भइरहेको भन्दै उनले यसलाई रोक्न स्थानीय हतको निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।गैरदलीय निर्वाचनले स्थानीय नेतृत्व चयनमा नागरिकको स्वतन्त्र छनोट र प्रत्यक्ष जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष घिसिङले वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा व्यवसायका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन् । त्यसका लागि मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक, सुरक्षित मतदान विधि र आवश्यक संस्थागत पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले निर्वाचन आयोगलाई दुवै विषयमा आवश्यक अध्ययन, सरोकारवालासँग परामर्श र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै कार्यान्वयन हुने समयवद्ध कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । उनले निर्वाचनमा हुने अपारदर्शी खर्च र अनुचित चलखेल नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन तथा जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्न समेत आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भने, ‘विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नागरिक सर्वोच्चता र परिणाममुखी सार्वजनिक सेवालाई लोकतान्त्रिक शासनका आधार मान्ने हाम्रो पार्टी स्थानीय सरकारलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठाएर जनताको प्रत्यक्ष सेवा, सुशासन र विकासको प्रभावकारी माध्यम बनाउनुपर्ने मान्यता राख्दछ । स्थानीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु भनेको स्थानीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु भनेको दलीय प्रणालीको विरोध गर्नु होइन । स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै विकास निर्माण र जनसेवा गर्नु भएकोले यी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन गैरदलीय निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यो अवधारणा अघि सारिएको छ । यसै राजनीतिक दृष्टिकोण अनुरूप आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय प्रणालीबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत आफ्नो सरकार चयन गर्न मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई उज्यालो नेपाल पार्टीले प्रमुख राजनीतिक मागका रूपमा अघि सारेका सारेको छ । स्थानीय नेतृत्व चयनलाई दलीय शक्ति प्रदर्शन, आर्थिक चलखेल र राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रभावबाट मुक्त गर्दै योग्यता, इमान्दारी र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन तथा देश बाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई लोकतान्त्रिक सहभागिताबाट वञ्चित हुन नदिन यी दुवै विषयमा राज्यका सम्बन्धित निकायले तत्काल ठोस पहल गर्न आवश्यक छ ।’ उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानूनी तथा प्राविधिक तयारीमा जुट्न समेत आयोगको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको माग गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टी निर्वाचन आयोगमा

काठमाडौँ ।कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय प्रणालीबाट गराउन र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको छ । बुधवार आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उज्यालो

काठमाडौँ ।उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन ‘घण्टीमय’ नहुने बताएका छन् । बुधवार निर्वाचन आयोगमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । घिसिङले आफ्नो पार्टीले उठाएका मुद्दा कार्यान्वयन भए स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको चुनाव चिह्नभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले उज्यालो नेपाल पार्टी निर्वाचनबाट नभाग्ने स्पष्ट पार्दै गैरदलीय निर्वाचनका लागि सरकारलाई दबाब दिने बताएका छन् । घिसिङले रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने विषय उल्लेख गरेको दाबी गरेका छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र दैनिक सेवा प्रवाहका विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलभन्दा जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । दलीय टिकट वितरणमा आर्थिक चलखेल हुने र जनप्रतिनिधि पार्टीको निर्देशनमा चल्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्ने उनले बताएका छन् । उनले आगामी निर्वाचनअघि नै आवश्यक कानून संशोधन र नियम निर्माण गरी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । त्यस्तै, विदेशमा रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कारणले रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि आफ्नो पार्टीको प्रमुख प्रतिवद्धता भएको घिसिङले बताएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनका बेला अन्तरिम सरकारसँग समयको अभाव, संसद नहुनु र कानुनी प्रक्रियाका कारण विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घोषणापत्र र प्रतिवद्धतापत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय उठाएको थियो । यही प्रतिवद्धताका आधारमा जनताले ठूलो समर्थन दिएका छन् । तर सरकार बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि यी विषय कार्यान्वयनका लागि ठोस पहल भएको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही हुनुपर्छ । दलीय हस्तक्षेप, टिकट वितरणमा हुने आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचार न्युनिकरण गर्न स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसैले आवश्यक ऐन संशोधन तथा नियम निर्माण गरी आगामी निर्वाचनअघि नै यो व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । त्यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अन्तरिम सरकारका बेला समय अभाव, संसद् नहुनु र कानुनी जटिलताका कारण यो विषय अघि बढ्न सकेन । तर अहिले सरकारसँग आवश्यक बहुमत र संसद भएकाले कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने कुनै बहाना छैन । हामी यी दुवै विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिन्छौँ । यद्यपि, गैरदलीय निर्वाचन नभए पनि हामी निर्वाचनबाट भाग्दैनौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उज्यालो नेपाल पार्टीले जनताका लागि काम गर्नसक्ने, राम्रो विगत भएका र सक्षम व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनेछ । त्यस्ता व्यक्ति पार्टीभित्रका वा बाहिरका जोसुकै हुन सक्छन् । तर अहिले नै उम्मेदवारीको टिकट वितरण गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ। निर्वाचनअघि गैरदलीय प्रणाली लागू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । श्रम संस्कृति पार्टीसँग एकताको विषयमा अहिलेसम्म कुनै संवाद वा भेटघाट भएको छैन । भविष्यमा एकता हुन सक्ने सम्भावना भए पनि त्यसका लागि विचार र एजेन्डामा सहमति हुन आवश्यक छ । अहिले हामी आफ्नै पार्टीलाई बलियो बनाएर अघि बढिरहेका छौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्ने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने र हरित क्रान्तिमार्फत देशलाई समृद्ध बनाउने हो। हामी भाषणभन्दा काममा विश्वास गर्छौँ । देशमा आर्थिक रूपान्तरण, विभेदको अन्त्य र समृद्धि हासिल गर्न हामी प्रतिवद्ध छौँ ।’ उनले अहिले संसद र सरकार दुवै रहेकाले उक्त विषय कार्यान्वयन गर्न कुनै बहाना बनाउन नहुने बताएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उज्यालो नेपाल पार्टीले कस्ता उम्मेदवार उठाउँछ भन्ने प्रश्नमा घिसिङले विगतको कार्यसम्पादन राम्रो भएका र जनतालाई सेवा दिन सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । त्यस्ता व्यक्ति पार्टीभित्रका वा बाहिरका जोसुकै हुन सक्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीसँग एकता गर्ने विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै संवाद वा भेटघाट नभएको उनले बताए । भविष्यमा एकताका लागि विभिन्न दलसँग छलफल हुन सक्ने भएपनि अहिले आफ्नो पार्टीलाई अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन ‘घण्टीमय’ हुँदैनः कुलमान घिसिङ

काठमाडौँ ।उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन ‘घण्टीमय’ नहुने बताएका छन् । बुधवार निर्वाचन आयोगमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्ने र विदेशमा

देश गम्भीर अवस्थामा छ, आन्दोलनका लागि तयार रहनूस्ः ओली
देश गम्भीर अवस्थामा छ, आन्दोलनका लागि तयार रहनूस्ः ओली

काठमाडौँ ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश गम्भीर अवस्थामा रहेको भन्दै देशको रक्षाका लागि नयाँ आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताएका छन् । बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा मनोनित केन्द्रिय सदस्यहरुको शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई

काठमाडौँ ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली समाजले स्वदेशी विद्वान र लेखकलाई भन्दा विदेशी लेखकका विचार तथा लेखलाई बढी महत्व दिने गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
जतिसुकै विद्वान् किन नहोस्, नेपालीलाई हामी विद्वान ठान्दैनौँः केपी ओली

काठमाडौँ ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली समाजले स्वदेशी विद्वान र लेखकलाई भन्दा विदेशी लेखकका विचार तथा लेखलाई बढी महत्व दिने गरेको टिप्पणी गरेका छन् । मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानको स्मारिका लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै

हाँडीगाउँमा मनाइयो ‘कहीँ नभएको जात्रा’ (तस्बिरसहित)
हाँडीगाउँमा मनाइयो ‘कहीँ नभएको जात्रा’ (तस्बिरसहित)

काठमाडौँ । काठमाडौंको हाँडीगाउँमा ‘कहीँ नभएको जात्रा’का रूपमा परिचित चोक्टे नारायणको जात्रा मनाइएको छ । उल्टो खटमा देवता राखेर नगर परिक्रमा गराइने यस जात्राले हाँडीगाउँको मौलिक संस्कृति, परम्परा र धार्मिक आस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । जात्राको

काठमाडौँ ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भगवान् जन्मिएर हैरान पारेको टिप्पणी गरेका छन् । मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानको स्मारिका लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले धार्मिक मान्यता, योग दर्शन र समाजमा देखिएको अन्धभक्तिप्रति व्यङ्ग्य गरेका हुन् । पार्वतीले देवताहरूलाई सराप दिएपछि देवताका सन्तान जन्मिने क्रम रोकिएको र त्यसपछि नक्कली भगवान जन्मिन थालेको उनको टिप्पणी छ । भारततिरबाट आउने जोगीहरूलाई देख्नेबित्तिकै खुट्टा समातेर ढोग्ने प्रवृत्ति रहेको उनले बएका छन् । उनले पछिल्लो समय योगलाई पनि ईश्वरसँग जोडेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । योग शुरुवाती चरणमा कुनै ईश्वरसँग सम्बन्धित नरहेको उनको दाबी छ । अष्टाङ्ग योगका यम र नियमले हिंसा नगर्न, असत्य नबोल्न, सत्य बोल्न, शान्तिको मार्गमा हिँड्न र अरूको सम्पत्तिमा लोभ नगर्न सिकाउने उनले बताएका छन् । यसलाई नै आधार बनाएर हिड्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । अरूको सम्पतीमा लोभ नगर्ने, आफ्नो जायज हकमा मात्र सीमित रहने मान्यता आफूहरूले खोजेको सामाजिक आदर्शसँग मेल खाने उनको भनाई छ । अध्यक्ष ओलीले पतञ्जलिको योगमा आइपुग्दा योग दर्शन ईश्वरवादसँग मिसिएको दाबी गरेका छन् । त्यसअघि सांख्य र शैव परम्परामा योग ईश्वरवादसँग नमिसिएको उनको दाबी थियो । उनले भने, ‘सत्यबाट हामी आफ्ना विचार बनाउन प्रस्थान गर्न थाल्छौँ । त्यहीँबाट हाम्रा विचारको प्रस्थान हुन्छ, न्यायबाट र मानवतावादबाट । यसैकारण यो अष्टाङ्ग योगको अष्टाङ्गमध्येको पहिलोले के भन्छ भन्दाखेरि– यम, दोस्रोले के भन्छ– नियम । यो गर, यो नगर । यम, नियम भनेको त्यो । हिंसा नगर, असत्य नबोल, सत्य बोल, शान्तिको मार्गमा हिँड, सबैको सुरक्षा भन्छ । अस्तेय, अर्काको सम्पतीमा लोभ नगर । आफ्नो हकको, जायज हकको चीजमा बाहेक अन्त कुनै लोभ नगर भन्छ । हामीले खोजेकै त्यही त हो नि ! तर यसमा के छ भनेदेखि यहाँ आइपुग्दाखेरि योग पतञ्जलिमा आइपुग्दाखेरि ईश्वरवादमा मिसिन गएको छ । त्योभन्दा अगाडि ईश्वरवादमा योग मिसिँदैन । सांख्यमा ईश्वरवादमा योग मिसिँदैन, शैवमा ईश्वरवादमा योग मिसिँदैन । आदियोगी शिवले ईश्वरवादको कुरा गर्दैनन्, योगको कुरा गर्छन् । बलियो, स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ शरीर राख । शिवको योगमा त्यो हुन्छ र सांख्य योगमा पनि त्यही हुन्छ । अब यो २२–२३ सय वर्ष अगाडि मात्रै आइपुग्दाखेरि चाहिँ अनि भगवान्हरू छ्याप्छ्याप्ती जन्मिँदा जन्मिँदा ३३ कोटि जन्मिए, धन्न पार्वतीले सराप दिइछन् र त्यसपछि देवता जन्मिन पाएनन् । पार्वतीले ’अब उप्रान्त निसन्तान हुनु’ भनेर भन्ने सराप दिइन् । अब कुनै देवताको पनि तिमीहरूको सन्तान नहोस् । भनेपछि ठप्प भए देवताहरू अब । अब देवता, बढी देवता जन्मिदैनन् । तर पार्वतीले सराप दिएपछि फेरि भगवानहरू, नक्कली भगवान जन्मिएर हैरान छ । हामी आफैँले पनि अब यसो दक्षिणतिरका जोगीहरू आए भनेदेखि ठ्याप्पै खुट्टा समातेर ढोग्न मन लागिहाल्ने त्यस्तो चलन छ ।’ उनले योगले स्वस्थ शरीर र स्वस्थ मस्तिष्कको विकासमा सहयोग गर्ने बताउदै मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानलाई नयाँ खोज अनुसन्धान र रैथाने ज्ञान सिप र परम्पराको खोजीलाई ध्यान दिन पनि आग्रह गरेका छन् ।
‘पार्वतीले सराप दिएपछि देवता जन्मिन छाडे, अहिले नक्कली भगवान जन्मिएर हैरान छ’:केपी ओली

काठमाडौँ ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भगवान् जन्मिएर हैरान पारेको टिप्पणी गरेका छन् । मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानको स्मारिका लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले धार्मिक मान्यता, योग दर्शन र समाजमा देखिएको अन्धभक्तिप्रति व्यङ्ग्य गरेका

काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न, हिँड्न र आफ्ना विचार व्यक्त गर्न पाउनुपर्ने भावनाले आफू राजनीतिमा आएको बताएका छन् । पोखरामा मंगलवार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले बाल्यकालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न नेताहरूले भोग्नुपरेको कठिनाइ नजिकबाट देखेको स्मरण गरेका छन् । उनले त्यही अनुभवले आफूभित्र राजनीतिक चेतना र स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने प्रेरणा जगाएको बताए । उनले बाल्यकालमा रामचन्द्र पौडेललगायतका नेताहरू राति आफ्नो घरमा आउने गरेको स्मरण गरेका छन् । आफू १०/११ वर्षको हुँदा ती नेताहरू किन राति आउँथे, किन रातभरि घरमा बस्थे र किन उज्यालोमा खुलेर हिँड्न सक्दैनथे भन्ने कौतूहलता जागेको उनले बताए । उनले स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको त्यही भावनाले आफूलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्न प्रेरित गरेको बताए । राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा नेताहरूले भोगेका दुःख, संघर्ष र त्यागलाई नयाँ पुस्ताले बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘म सानो छँदा, १०–११ वर्षको उमेरमा, रामचन्द्र दाइ लगायतका नेताहरू राति घरमा आउनुहुन्थ्यो र उज्यालो भएपछि मात्र निस्कनुहुन्थ्यो । उहाँहरू किन राति मात्र आउनुहुन्छ र दिउँसो खुलेर हिँड्न सक्नुहुन्न भन्ने कौतुहलता मलाई लाग्थ्यो । पछि बुझ्दै जाँदा उहाँहरूले खुलेर बोल्न, हिँड्न र आफ्ना विचार राख्न पाउने अवस्था रहेनछ भन्ने थाहा पाएँ । यही अनुभवले मलाई हरेक नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न, हिँड्न, लेख्न र आफ्ना विचार व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रेरणा दियो, र म राजनीतिमा आएँ । यो पुस्तक पनि प्रेरणाको स्रोत बन्नेछ। कांग्रेसमा धेरै साथीहरूले जेलनेल सहनुभयो, त्याग र तपस्या गर्नुभयो, तर कुनै राजकीय पद प्राप्त गर्नुभएन । त्यसैले हामीले पद र अवसर प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई मात्र होइन, लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान दिँदै आउनुभएका तर अवसर नपाएका साथीहरूलाई पनि सम्झनुपर्छ । उहाँहरूको योगदानको सम्मान गर्न सक्यौँ भने मात्र हामीले वास्तविक आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छौँ ।’ पाण्डेले पार्टीका लागि जेलनेल भोगेका, लामो समय संघर्ष गरेका र निरन्तर योगदान दिएका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताले पद प्राप्त नगरे पनि उनीहरूको योगदानलाई बिर्सन नहुने बताएका छन् ।
स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको प्रेरणाले राजनीतिमा आएँः मुख्यमन्त्री पाण्डे

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न, हिँड्न र आफ्ना विचार व्यक्त गर्न पाउनुपर्ने भावनाले आफू राजनीतिमा आएको बताएका छन् । पोखरामा मंगलवार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले बाल्यकालमा

काठमाडौँ ।नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता लेखनाथ दाहालले बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवालमा पूर्णतः असफल भइसकेको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेट कार्यान्वयन समेत प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । सरकार गठन भएको आठ महनिासम्म समेत भौतिक विकासका कुनैपनि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको उनको भनाइ छ । उनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले खर्च व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकेको आरोप समेत लगाएका छन् । वाग्ले कानूनतः नेपालको अर्थमन्त्री भएपनि वल्र्ड बैंक र युएनडिपीको जागिरे भएको आरोप लगाए । विश्व बैंकबाट ऋण लिएर फजुल खर्च कसरी गर्ने भन्ने कुरामा मात्र अर्थमन्त्री केन्द्रित रहेको उनको आरोप छ । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्ध र विगतका विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति समेत आपत्ति जनाएका छन् । उनले सरकारका प्रतिनिधि र सत्तारुढ दलका नेताहरुले भारतलाई लिएर दिएका अभिव्यक्तिले मुलुकको स्वाभिमानमा गम्भीर चोट पुर्याएको पनि बताएका छन् । उनले भने, ‘डा. स्वर्णिम वाग्ले कानुनतः हाम्रो अर्थमन्त्री भएपनि उहाँक वल्र्ड बैंक र यूएनडीपीको जागिरे हो । त्यहाँबाट कसरी पैसा ल्याउने र फजुल खर्च गर्ने, बालेन्द्र जीको २७ जना सचिवालय पाल्ने, ठगहरुलाई सिंहदरबारभित्र छिराएर फजुल खर्च बढाएर हामीलाई ऋणको भारी बोकाउने बाहेक अरु केही काम भएको छैन । सरकार गठनको ८ महिनामा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत त्यस्तै छ । कुनै पनि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेका छैनन् । राष्ट्रियतासँग सम्बन्धी समेत आज प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको सवालमा बालेन सरकार पूर्णतः असफल छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संस्थागत धारणासँग म जोड्न चाहन्छु । जतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिजी दिल्ली जानुभो, उहाँले भारत र नेपालको सम्बन्धको सन्दर्भमा हामी पछाडि फर्किन चाहँदैनौं, पहिलेका विवादहरूको बारेमा कुरा उठाउन चाहँदैनौं भन्नुभयो । यो गम्भीर प्रश्न हो । बालेनजीले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्कै रोस्टमबाट नेपालले भारतीय जमिन मिचेको रहेछ भन्नुभयो । उहाँले निजी टेलिभिजन शोमा गएर नेपालको राष्ट्रियताको बारेमा प्रश्न उठाउन मिल्छ ? उहाँले आफ्नो मर्यादा बिर्सिनुभयो ।’ उनले सरकारले बाढी प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापनामा ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
बालेन्द्र सरकार राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवालमा पूर्णतः असफलः लेखनाथ दाहाल

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता लेखनाथ दाहालले बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवालमा पूर्णतः असफल भइसकेको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेट कार्यान्वयन समेत प्रभावकारी

काठमाडौँ ।नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीबाट टाढिएका मतदातासँग पुनः सम्बन्ध स्थापित गर्न आगामी मंसिरमा एकमहिने संवाद अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । पोखरामा मंगलवार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले वर्षौँदेखि काँग्रेससँग जोडिएका तर पछिल्लो समय पार्टीलाई मतदान नगरेका मतदातासँग संवाद गर्नुपर्ने बताएका हुन् । मतदाताले काँग्रेसलाई मत नदिनुको कारण खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूको घरमै पुगेर गुनासा सुन्न र प्रश्नको जवाफ दिन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । उनले काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनपछि पार्टी नयाँ सोच र सङ्कल्पसहित अघि बढेको उल्लेख गर्दै विगतमा पार्टीबाट टाढिएका मतदाताका गुनासा सम्बोधन गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । काँग्रेसले विगतमा गरेका कामको चर्चा मात्र नगरी वर्तमानका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासहित जनतामाझ जानुपर्ने उनको भनाइ छ । थापाले पार्टीभित्र नयाँ र पुराना पुस्ताबीच समन्वय आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् । नयाँ पुस्तासँग नयाँ सोच र ज्ञान रहेको तथा पुराना पुस्तासँग अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले दुवै पुस्तालाई सँगै लिएर जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पार्टीका सबै संगठनात्मक संरचनामा चार पुस्ताको उपयुक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि पुराना र नयाँ नेताकार्यकर्तालाई समेट्दै महिलालाई पर्याप्त जिम्मेवारी दिनुपर्ने तथा सबै जातजाति, भाषाभाषी र समुदायको प्रतिनिधित्वमा ध्यान दिनुपर्ने सभापति थापाले बताए । स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोटमा पनि तल्लो तहका पार्टी सदस्यलाई निर्णायक भुमिका दिनुपर्ने थापाले उल्लेख गरेका छन् । पार्टीको विधानअनुसार पोखरा महानगरपालिकाको उम्मेदवार पोखराकै पार्टी सदस्यले र स्याङ्जा तथा तनहुँका उम्मेदवार सम्बन्धित जिल्लाकै पार्टी सदस्यले छनोट गर्ने बताए । पार्टीका नेता तथा सम्भावित उम्मेदवारहरू केन्द्रमा सिमित नभई गाउँ, वडा र टोलसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिँदै थापाले काँग्रेसको काम गर्ने शैली र नेताहरूको व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सभापति थापाले भने, ‘नयाँ पुस्तालाई पुरानासँग अनुभव छैन भन्ने लाग्छ भने पुरानो पुस्तालाई नयाँसँग अनुभव छैन भन्ने लाग्न सक्छ । तर नयाँ र पुराना दुवै पुस्तासँग आ–आफ्नै ज्ञान र अनुभव छन् । त्यसैले पार्टीभित्र चारै पुस्ताको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै सबैलाई सँगै लिएर अघि बढ्नुपर्छ । स्थानीय निर्वाचनमा महिला, सबै जातजाति, भाषाभाषी र समुदायलाई उचित अवसर दिनुपर्छ । १५ औँ महाधिवेशनपछि नेपाली काँग्रेसले वर्षौँदेखि पार्टीसँग जोडिएका तर पछिल्लो समय टाढिएका मतदातासँग पुनः संवाद गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई दोष दिने होइन, उनीहरूको घरमा पुग्ने, गुनासा सुन्ने र विश्वास पुनः स्थापित गर्ने अभियान चलाउनुपर्छ । यसका लागि मंसिर महिनाभरि देशव्यापी संवाद अभियान सञ्चालन गर्न प्रश्ताव गर्दछु । अब नेताहरू केन्द्रमा मात्र सिमित भएर बस्ने होइन, गाउँ, वडा र टोलसम्म पुग्नुपर्छ । स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवार स्थानीय पार्टी सदस्यले नै छान्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले उम्मेदवार बन्न चाहनेदेखि पार्टीका नेतासम्म जनतामाझ पुग्नुपर्छ । नेताहरूको स्वागतमा तामझाम गर्ने, लामो सवारीसाधनको लस्कर लगाउने र जनताबाट टाढा रहने प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ । जनताले नेताहरूलाई सहजै भेट्न, आफ्ना कुरा राख्न र उनीहरूका कुरा सुन्न पाउनुपर्छ। काम गर्ने, सोच्ने र जनतामाझ पुग्ने शैलीमा परिवर्तन आएपछि मात्र जनताले पार्टी बदलिएको अनुभूति गर्नेछन् । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व गर्नु भनेको पार्टीलाई मात्र सम्हाल्नु होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पनि बलियो बनाउनु हो । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सबैको साथ, सहयोग र विश्वासको अपेक्षा गर्दछु । साथै, आज सम्मानित सबै व्यक्तित्वप्रति पार्टीका तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु ।’ नेताहरू विमानस्थलमा आउँदा लामो तामझामसहित स्वागत गर्ने, माला र खादा लिएर लामवद्ध हुने तथा सर्वसाधारणबाट टाढा रहने प्रवृत्तिले जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने उनको भनाइ छ । नेताहरू सर्वसाधारणसँग सहजै भेटिने, उनीहरूका कुरा सुन्ने र जनताकै बीचमा रहेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँले बताएका छन् । आफूले पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीलाई नयाँ अध्यायका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी चार वर्ष पार्टीलाई व्यवस्थित र जनतासँग जोडेर अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसलाई सम्हाल्नु पार्टीको संगठन व्यवस्थापनमा मात्र सिमित नभई नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारीसमेत भएको उनको भनाइ छ । यसका लागि पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको निरन्तर साथ र सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् ।
हराएका मतदाता फर्काउन मंसिरमा एक महिने अभियान चलाउँछौँः गगन थापा

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीबाट टाढिएका मतदातासँग पुनः सम्बन्ध स्थापित गर्न आगामी मंसिरमा एकमहिने संवाद अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । पोखरामा मंगलवार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले वर्षौँदेखि काँग्रेससँग जोडिएका तर

ताजा समाचार

सञ्चारगृहमा प्रहरी हस्तक्षेप रोक्न कांग्रेसको चेतावनी
पत्रकार पक्राउको शैलीले शाहीकालीन निरंकुशताको झल्को दियो : कांग्रेस
प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दमन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार : कुलमान घिसिङ
डीडीसीमा १२ करोडभन्दा बढी अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित ८ जना पक्राउ
पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको कदमप्रति प्रेस काउन्सिलको आपत्ति, कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग
पत्रकार पक्राउप्रति महासंघको आपत्ति, धरपकड नरोकिए सशक्त आन्दोलनको चेतावनी
सरकार र प्रहरीबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको ‘डिआईजी सम्मेलन’ त्यसैको परिणाम होः सांसद मधु चौलागाईं
सरकार र प्रहरीबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको ‘डिआईजी सम्मेलन’ त्यसैको परिणाम होः सांसद मधु चौलागाईं
काठमाडौं।संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियाका लागि आवश्यक तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने प्रश्ताव पारित गरेको छ । बिहीवार न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा बसेको ८१ औँ महासभाको बैठकले उक्त निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०२६ नोभेम्बरमा हुने तय भएको नेपालको स्तरोन्नति तीन वर्ष पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गरेको बताएका छन् । यसैगरी, भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालले गरेको आग्रहअनुसार हानि नोक्शानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेज)ले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णयगरेको पनि प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । प्रवक्ता क्षेत्रीकाअनुसार सन् २०२६ अक्टोबर १२ मा बसेको कोषको आकस्मिक बैठकले उक्त अनुदान स्वीकृत गरेको हो । उनले भने, ‘अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको तयारीको समय थप गरिएको विषय छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरुलाई दृष्टिगत गर्दै अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट नोभेम्बर २०२६ मा नेपालको स्तरोन्नति हुने निधारित समयतालिका तीन वर्ष अर्थात् नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघलाई अनुरोध गर्न नेपाल सरकारले निर्णय गरेको व्यहोरा यहाँहरूमा अवगत नै छ । उक्त निर्णय बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले १३ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीका चेयरलाई र १५ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई सम्बोधन गरी औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्नुभएको विषय पनि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ । नेपालको उक्त अनुरोध बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाबाट सर्वसम्मत रूपमा हिजो २०८३ कार्तिक १२ मा एक प्रस्ताव पारित भएको छ । उक्त प्रश्ताव बमोजिम नेपालको स्तरोन्नतिका लागि तयारीको समय अब २४ नोभेम्बर २०२९ सम्म प्राप्त भएको छ । यस निर्णयबाट नेपाललाई थप तीन वर्षको तयारी समय प्राप्त भएकोले एलडीसीको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नति सहज र दिगो हुने विश्वास गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस कार्यमा सहयोग र समर्थनका लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ । दोस्रो विषय, भोटेकोशी, त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई शिघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेजको बोर्डलाई ३१ अगस्ट २०२४ मा विशेष आग्रह गरेको विषय यहाँहरूमा अवगत नै छ । उक्त भयानक बाढी जसलाई हामीले हिमालयन सुनामी भन्ने गरेका छौँ, का कारण नेपालले भोग्नुपरेको ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै २०२६ अक्टोबर १२ अर्थात् कार्तिक ५ गते बसेको बोर्डको विशेष बैठकले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी आगामी ९ देखि २० नोभेम्बर २०२६ सम्म टर्कीममा आयोजना हुने विश्व जलवायु सम्मेलन कोप ३१ मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिता हुने गरी हाल तयारी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।’ अगामी ९ देखि २० नोभेम्बरसम्म टर्कीएमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि ३ वर्ष थप
तातोपानी नाकालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कुटनीतिक पहल जारीः परराष्ट्र मन्त्रालय
तातोपानी नाकालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कुटनीतिक पहल जारीः परराष्ट्र मन्त्रालय
काठमाडौं। लुम्बिनीमा निक्षेप वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च, मधेशमा कर्जा लगानी घट्यो मुलुकका सातै प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गर्ने निक्षेप र प्रवाह गर्ने कर्जामा ठूलो असमानता देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रदेशहरूको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ असार मसान्तसम्म वागमती प्रदेशबाट मात्रै ५२ खर्ब ६७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । यो रकम अन्य सबै प्रदेशको तुलनामा निकै बढी हो । वागमतीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.७९ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधिमा यस प्रदेशमा प्रवाहित कर्जा ९.०७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ खर्ब २४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बागमतीमा निक्षेप र कर्जा दुवैको परिमाण उच्च रहे पनि निक्षेप वृद्धिदर भने अघिल्लो वर्षको १०.८४ प्रतिशतको तुलनामा घटेको छ । कर्जा वृद्धिदर पनि अघिल्लो वर्षको ११.३५ प्रतिशतबाट घटेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार निक्षेप वृद्धिदरका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १९.९७ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९१ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, गण्डकीमा १८.७ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा १८.५६ प्रतिशत, मधेशमा १७.३२ प्रतिशत र कोशीमा १६.१ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ । कर्णालीमा निक्षेप वृद्धिदर २२.०३ प्रतिशत रहेको छ । यस हिसाबले कर्णालीको निक्षेप वृद्धिदर सबै प्रदेशभन्दा उच्च भए पनि कुल निक्षेपको आकार भने सबैभन्दा सानो रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कुल निक्षेपको आकारका आधारमा बागमतीपछि लुम्बिनी, गण्डकी, कोशी, मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्रमशः रहेका छन् । यसले बैंकिङ स्रोत परिचालनमा प्रदेशगत असमानता अझै कायम रहेको देखाएको छ । कर्णालीमा निक्षेप वृद्धिदर उच्च, तर कर्जा ६६ अर्ब मात्रै राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप २२.०३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर २०.७१ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा पनि ९.७९ प्रतिशतले बढेर ६६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा वृद्धिदर २.८० प्रतिशत मात्रै थियो । कर्णालीमा कर्जा–निक्षेप अनुपात ६०.१५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ६६.८५ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका २१६, विकास बैंकका २१, वित्त कम्पनीका तीन र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका २४१ गरी कुल ४८१ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १८.५६ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ६ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर १६.३० प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा प्रवाहित कर्जा ३.८२ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६३ अर्ब ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा वृद्धिदर २.९८ प्रतिशत थियो । सुदूरपश्चिममा वाणिज्य बैंकका ३३३, विकास बैंकका ५१, वित्त कम्पनीका ६ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४५४ गरी कुल ८४४ शाखा सञ्चालनमा छन् । जिल्लागत रूपमा कैलालीमा सबैभन्दा बढी ३५० र बाजुरामा सबैभन्दा कम २७ शाखा रहेका छन् । अघिल्लो वर्ष यस प्रदेशमा ८५५ शाखा सञ्चालनमा थिए । लुम्बिनीमा निक्षेप र कर्जा दुवै बढे, निष्क्रिय कर्जा पनि उकालो लुम्बिनी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९.९७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा भने ३.५९ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशमा ७ खर्ब ९१ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने ५ खर्ब ९७ अर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । तर यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । समीक्षा अवधिमा निष्क्रिय कर्जा ७.२४ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५.९८ प्रतिशत थियो । यसले कर्जा विस्तारसँगै कर्जा असुली र गुणस्तर व्यवस्थापनको चुनौती पनि बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । लुम्बिनीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा संख्या ३.४ प्रतिशतले घटेर २ हजार ७४ पुगेको छ । निक्षेपकर्ताको संख्या भने ३.७० प्रतिशतले वृद्धि भई ९७ लाख ७७ हजार ७४६ पुगेको छ । ऋणीको संख्या ३.१८ प्रतिशतले बढेर २ लाख ९९ हजार ४१३ पुगेको छ । जिल्लागत रूपमा रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी ३ खर्ब २१ अर्ब ८२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वमा ३ अर्ब ४७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । कर्जा प्रवाहमा पनि रुपन्देही अगाडि छ । यस जिल्लामा ३ खर्ब २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ भने रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम १ अर्ब ५५ करोड २८ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । गण्डकीमा निक्षेप १८.७ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा १.९ प्रतिशत मात्रै गण्डकी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १८.७ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप १४.६ प्रतिशतले बढेको थियो। तर, निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार निकै सुस्त देखिएको छ । समीक्षा वर्षमा कुल कर्जा १.९ प्रतिशतले मात्रै बढेर ३ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गण्डकीमा प्रवाहित कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा २२ अर्ब ९८ करोड, औद्योगिक क्षेत्रमा २९ अर्ब ८ करोड र सेवा क्षेत्रमा १ खर्ब ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । अन्य क्षेत्रमा भने २ खर्ब १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा गएको छ । अन्य क्षेत्रअन्तर्गत रियल इस्टेट, शिक्षा, उपभोगलगायतका क्षेत्र समेटिएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा निक्षेपकर्ताको संख्या २.६१ प्रतिशतले बढेर ६६ लाख ७५ हजार पुगेको छ । इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या १४.९४ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ लाख १४ हजार पुगेको छ भने मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या ३.४६ प्रतिशतले बढेर ३१ लाख ६६ हजार पुगेको छ । एटीएमको संख्या ०.८२ प्रतिशतले वृद्धि भई ६१८ पुगेको छ । गण्डकीका ११ जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल १ हजार ३६९ शाखा सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये वाणिज्य बैंकका ५८६, विकास बैंकका १८५, वित्त कम्पनीका ३६ र लघुवित्तका ५६२ शाखा छन् । शाखा विस्तार कास्की, नवलपरासी पूर्व र तनहुँमा केन्द्रित देखिएको छ । कोशीमा निक्षेप ६ खर्ब ४१ अर्ब, कर्जा ६ खर्ब ३९ अर्ब कोशी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १६.१ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निक्षेप वृद्धिदर १५.७ प्रतिशत थियो । कोशी प्रदेशमा प्रवाहित कर्जा ४.२ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ३९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा वृद्धिदर ६ प्रतिशत थियो । कोशीमा निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह दुवैमा झापा, मोरङ र सुनसरीको वर्चस्व छ । यी तीन जिल्लाको हिस्सा कुल निक्षेपमा ७५.६ प्रतिशत र कुल कर्जामा ८९.४ प्रतिशत रहेको छ । जिल्लागत रूपमा मोरङमा सबैभन्दा बढी २९.१ प्रतिशत निक्षेप संकलन भएको छ भने तेह्रथुममा सबैभन्दा कम १.४ प्रतिशत छ । कर्जा प्रवाहमा मोरङको हिस्सा ४६.६ प्रतिशत छ भने ताप्लेजुङको हिस्सा सबैभन्दा कम ०.४ प्रतिशत छ । क्षेत्रगत रूपमा कोशीमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये सेवा क्षेत्रमा ६४.१ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रमा २७.२ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा ८.७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । यो प्रदेशमा निक्षेपको संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ । २०८३ असार मसान्तमा कुल निक्षेपमा चल्ती निक्षेपको हिस्सा ८ प्रतिशत, बचतको ६२ प्रतिशत, मुद्दतीको २४.५ प्रतिशत र अन्य निक्षेपको ५.६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यी हिस्सा क्रमशः ७.१, ५०.८, ३६ र ६.१ प्रतिशत थिए । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चल्ती निक्षेप २९.६ प्रतिशत, बचत निक्षेप ४१.६ प्रतिशत र अन्य निक्षेप ७.५ प्रतिशतले बढेको छ । तर मुद्दती निक्षेप भने २१.२ प्रतिशतले घटेको छ । कोशीमा निक्षेपकर्ताको संख्या ३.३ प्रतिशतले बढेर ८५ लाख २३ हजार ३२४ पुगेको छ । ऋणीको संख्या ६.२ प्रतिशतले बढेर ३ लाख ३० हजार ५३९ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष निक्षेपकर्ताको संख्या ८२ लाख ४७ हजार ८६२ र ऋणीको संख्या ३ लाख ११ हजार २९५ थियो । कोशी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल १ हजार ८३६ शाखा छन् । तीमध्ये वाणिज्य बैंकका ७५२, विकास बैंकका १९३, वित्त कम्पनीका ३५ र लघुवित्तका ८५६ शाखा छन् । मोरङमा सबैभन्दा बढी ४३८ र ताप्लेजुङमा सबैभन्दा कम ३९ शाखा सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो वर्ष प्रदेशमा कुल १ हजार ८५१ शाखा थिए । मधेसमा निक्षेप बढ्यो, कर्जा भने घट्यो मधेश प्रदेशमा निक्षेप संकलन १७.३२ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप १६.६८ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, निक्षेप बढ्दा पनि कर्जा प्रवाहमा भने संकुचन आएको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा ०.१८ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा ३.६२ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ९५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । मधेशमा कर्जा–निक्षेप अनुपात १०३.४६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात १२१.६१ प्रतिशत थियो । यो प्रदेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल १ हजार ७४८ शाखा सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो वर्ष १ हजार ७५६ शाखा थिए । हाल वाणिज्य बैंकका ५८०, विकास बैंकका ८४, वित्त कम्पनीका ५५ र लघुवित्तका १ हजार २९ शाखा रहेका छन्। जिल्लागत रूपमा धनुषा, बारा र सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी शाखा छन् भने रौतहटमा सबैभन्दा कम छन् । मधेशमा एटीएमको संख्या पनि बढेको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म प्रदेशभर ५२३ एटीएम सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ५१० थियो । धनुषा र पर्सामा सबैभन्दा बढी ८५÷८५ एटीएम छन् भने सप्तरीमा सबैभन्दा कम ४५ वटा छन् । वागमतीमा सबैभन्दा धेरै बैंक शाखा बागमती प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति र कारोबारको आकार अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा ठूलो छ । २०८३ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशबाट ५२ खर्ब ६७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा निक्षेप ९.७९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा ९.०७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ खर्ब २४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बागमतीको कर्जा–निक्षेप अनुपात ६८.८२ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ६९.२७ प्रतिशत थियो। बागमती प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका १ हजार ७३०, विकास बैंकका ३२९, वित्त कम्पनीका १११, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ७५२ र पूर्वाधार विकास बैंकको एक शाखासहित कुल २ हजार ९२३ शाखा सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये काठमाडौंमा मात्रै १ हजार १२८ शाखा रहेका छन् ।
वागमतीमा मात्रै बैंकको ५२ खर्ब निक्षेप, कर्णालीमा १ खर्ब ११ अर्ब मात्रै
‘टिमुरे टु त्रिवेणी’ अपरेसन : ११२ शव हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीको जानकारी
‘टिमुरे टु त्रिवेणी’ अपरेसन : ११२ शव हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीको जानकारी

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: मोहन राज पाण्डे                
सम्पादक: सिता देवी चिमौरिया              
सूचना बिभागमा दर्ता नं: ३७६९-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं: ३७५८

About Us

Accurate Khabar is an online news portal that aims to provide its readers with accurate and reliable information from around the world. We strive to be a one-stop destination for all your news and information.

Contact

Accurate khabar
Headquarter : New Baneshwor Kathmandu
Phone: +977-9801178152 , +977-9851329511
Advertisement: [email protected]

Quick links

आर्थीक
सामाजिक
राजनैतिक
हाम्रो बारे
सम्पर्क
विज्ञापन
Privacy Policy
©2022 accuratekhabar.com सर्वाधिकार
Powered By: