Accurate Khabar

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली पुनरावलोकन गरिरहेको छ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको सभापतित्पमा गठित समितिले कार्यसम्पदान गरिरहेको भएपनि समितिभित्र सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको मस्यौदा समितिका सदस्य एवं नेकपा (एमाले)का सांसद ऐन महरले बताउनु भयो । उहाँले संसद र सरकारलाई लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउनेगरी नियमावली पुनरावलोकन भइरहेको बताउनुभयो । यद्यपि नियमावली निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले सर्वसम्मतिका आधारमा अगाडि बढ्ने पूर्वसहमतिअनुसार सत्तापक्ष उदार हुन नसकेको उहाँको आरोप छ । उहाँले सरकार र संसदलाई जनता र मुलुकप्रति थप उत्तरदायि बनाउने आफूहरुको विचार भएपनि सत्तापक्षले बुहमतको अहंकार र दम्भ प्रश्तुत गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँका अनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावलीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विषयमा सहमति जुटिसकेको छ । सहमतिमा पुग्न नसकेका विषयलाई तत्कालको लागि थाती राखेर अघि बढिरहेको महरको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति बनेपछि हामी त्यसकाममा निरन्तर जुटिराहेकी छौँ । स्वभाविक रुपमा अब प्रतिनिधि सभा एउटा जनताको अभिव्यक्तिहरुलाई जनताको भावनालाई जनताको सोभेरेनिटीलाई अधिकारलाई व्यक्त, अभिव्यक्त गर्ने सर्वोच्च थलो भएकोले त्यसलाई बढी भन्दा बढी जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने बढीभन्दा बढी पारदर्शी बनाउनुपर्ने बढीभन्दा बढी सार्वभौम बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । त्यसलाई रेगुलेट गर्नका निमित्त नै यो प्रतिनिधि सभालाई रेगुलेट गर्नका निमित्त नै बन्ने नियमावली हो । त्यसकारण हाम्रो तर्फबाट अब हामी त्यहाँ अहिले १५ जना त्यस समितिमा छौँ । त्यसमध्ये अब अहिलेको सत्ता पक्षका माननीय सदस्यहरुको मेजरिटी त्यहाँ छ । त्यसैले हामीले समितिमा छलफल गर्दा प्रतिनिसभा नियमावली बनाउने भएको हुनाले प्रतिनिधि सभालाई बढीभन्दा बढी जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, मोर डेमोक्रेटिक बनाउने सरकारलाई बढीभन्दा बढी उत्तरदायी बनाउने सदन प्रति संसदप्रति, जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने एउटा थलो भकोले यहाँ हामी सत्ता पक्ष विपक्ष नगरौँ सकेसम्म सर्वसमतिका आधारमा यी मान्यताका आधारमा अगाडि बढौँ भन्ने ढंगको हाम्रो कुरा थियो । यसमा प्रिन्सिपल्ली त अब सत्ता पक्षका साथीहरु पनि सहमत नै हुनुहुन्थ्यो सुरुमा त्यसरी भयो । तर अहिले अब व्यवहार त छलफल अगाडी बढ्दै जाँदा आज पाँचौ दिनसम्म त्यो कुरालाई व्यवहारमा लागू भएको देखापरेको छैन । सत्तापक्ष अलिकति बढी मेजरिटीको अलिकति बढी अब संख्याको त्यो धंगधंगी त्यो खालको अहंकार र त्यो खालको दम्बमा देखिन्छ। यद्यपि हामीले छलफल गरिराखेका छौँ । नियमावलीका करिब आधा जति विषयमा टुंगो लागिसक्यो । बाँकी विषयमा हामी २०७९ सालको नियमावलीमा टेकेर छलफल गरिरहेका छौँ । केही विषयमा सहमति जुाउन सकिएको छैन । सहमति नभएका कुराहरुलाई पेन्डिङ राखेर अगाडी बढिरहेका छौँ । मूलतः सैद्धान्तिक संसदलाई डेमोक्रेटिक बनाउने हैन र सबै सांसदहरुलाई सार्वभौम रुपमा प्रश्तुत हुनसक्ने खालको छलफल भइरहेको छ ।’ महरले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन शुन्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयलाई थप व्यवस्थित बनाउने आफूहरुको प्रश्ताव रहेको बताउनु भयो । हाल सभाको शुन्य समयमा सांसदलाई एक मिनेट मात्र बोल्न दिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तोकिएको समयभित्र सांसदहरुले आफ्नो कुरा प्रभावकारी ढंगले राख्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । शुन्य समयमा बोल्नको लागि सांसदलाई प्रदान गरिने समयसीमा बढाउनुपर्ने आफूहरुको मागमा सत्तपाक्षका सांसदहरु उदार हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, आकस्मिक समयसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि आफूहरुले लचकता चाहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले आकस्मिक समय प्रयोग गर्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जानकारी दिनुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर पूर्वअनुमति र स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गर्नुपर्ने आफूहरुको प्रश्ताव रहेको पनि बताउनु कभयो । यस विषयमा पनि सत्तापक्ष सकारात्मक नरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदलाई डेमोक्रेटिक बनाउने र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने विषयमा नै हाम्रो जोड छ । सरकारलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि माननीय सदस्यहरुले प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्यो नि । सांसदले आफ्ना कुरालाई त भन्न पाउनुप¥यो । हामीले संसदमा विद्यमान शुन्य समय, विशेष समय लगायतका कुराहरु अलि बढी व्यवस्थित बनाउन खोजिरहेका छौँ । तर फेरी मैले भन्नैपर्छ सत्तापक्ष यसमा खासै उदार देखिएको छैन । शुन्य समयमा एक मिनेटको समय दिइएको छ । यसलाई बढाउनुपर्ने हाम्रो माग हो । त्यसैगरी आकस्मिक समयको लागि पनि पहिले नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जानकारी दिएपछि पाउने व्यवस्था गरिएको रै छ । हामीले आकस्मिक समय त कहिलेकाहि सदन चलिरहँदा पनि कहिलेकाही आकस्मिक घटनाहरु हुने भएकाले आकस्मिक समय जतिबेला पनि लिन सकिने व्यवस्था गरौँभन्दा त्यसमा पनि उहाँहरुको उदारता छैन । अर्को कुरा, आकस्मिक समयमा उठेका प्रश्नहरुको त सरकारले तत्काल जवाफ दिनुपर्यो नि । हामीले आकस्मिक समयमा वा शुन्य समयमा वा विशेष समयमा सांसद बोल्दा सम्बन्धित मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा सरकार त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने र नियमित रुपमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने कुरामा हामीले मुख्यतः ध्यान दिइरहेका छौँ । यस्ता कुरामा हामी ध्यान दिइरहेका छौँ । तर यतिले मात्रै पुग्दैन । अहिले संख्यात्मक रुपमा पहिलेको जस्तो छैन । सत्तापक्ष भीमकाय रुपमा छ भने प्रतिपक्ष एकदमै सानो तथा कमजोर अवस्थामा छ । सरकार सत्तापक्षको र सदन प्रतिपक्षको हो । त्यसैले प्रतिपक्षका आवाजहरुलाई बुलन्द गर्ने, जनताका आवाजहरुलाई मुखरित गर्ने सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनका निम्त प्रतिपक्षको भोइसलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसैमा हामीले काम गरिरहेका छौँ ।’ सांसद महरले संसद विधेयक पारित गर्ने प्राविधिक थलो मात्र नभई जनताको भावना, माग र अभिव्यक्तिलाई मुखरित गर्ने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले संख्यात्मक बहुमतलाई आधार बनाएर संसदलाई लोकतान्त्रिक मर्म विपरीत सञ्चालन गर्न खोजे प्रतिवाद गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो । उहाँले संसद प्रतिपक्षी दलको हुने भन्दै सशक्त र रचनातमक भुमिका खेल्ने बताउनुभयो । सरकार स्वेच्छाचारी भएको खण्डमा राजनीतिक मुद्दा बनाइ जनतामाझ जाने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद भनेको संख्याका हिसावले फरक त पर्ने कुरा हो नै । कानून अथवा प्राविधिक रुपमा कानूनलाई मात्र फलो गर्ने ठाउँ त होइन नि त । त्यो त जनताका अभिव्यक्तिहरुलाई जनताको भावनालाई जनताका मागहरुलाई मुखरित गर्ने थलो पनि त हो । त्यसकारण त्यो पोलिटिकल थलो हो । त्यसकारण त्यसलाई कानूनी रुपमा त्यसलाई टेक्निकल्ली कानूनी रुपमा मात्रै बुझ्यौ भने हैन प्राविधिक रुपमा मात्रै बुझ्यौ भने त्यहाँ हामी भ्रममा पर्न सक्छौँ । त्यसकारण त्यो जनताको राजनीतिक थलो राजनीतिक एउटा सर्वोच्च अङ सर्वोच्च थलो भएको हुनाले त्यहाँ संख्याले मात्र म्याटर गर्दैन । त्यसैले त्यहाँ उठ्ने हरेक विचारहरु सकारात्मक छन् भने त्यसलाई हामीले रचनात्मक रुपमा सशक्त प्रतिपक्षको भुमिका खेल्छौँ । नभए हामी त्यही हिसाबले प्रतिवाद पनि त गर्छौँ । संख्याको बलमा त्यस्तो केही कुरा आयो भने हामी राजनीतिक विषय बनाएर जनताको माझमा जान्छौँ । हामी सरकारलाई स्वेच्छाचारी, तानाशाही हुनुबाट सचेत गराउँछौँ । कानुनको उल्लंघन गर्ने, विधिको शासनलाई उल्लंघन गर्ने तथा संविधानलाई कुल्चेर लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास भयो भने हामी त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ ।’ प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले हाल विद्यमान रहेको २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा नियमावलीलाई पुनरावलोकन गरिरहेको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिः सत्तापक्ष उदार हुन नसकेको आरोप

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली पुनरावलोकन गरिरहेको छ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको सभापतित्पमा गठित समितिले कार्यसम्पदान गरिरहेको भएपनि समितिभित्र सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई थप सक्षम, विश्वसनीय र अब्बल सुरक्षा निकायको रूपमा स्थापित गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातिर्थमा सञ्चालित ३० औँ सत्र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सशस्त्र प्रहरीले अंगीकार गरेको सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, राजश्व सहयोग र विपद् व्यवस्थापन अवधारणाले मुलुकको सुरक्षामा प्रभावकारी योगदान पु¥याएको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । गृहमन्त्रीले तालिम शिक्षालयहरूको स्तरोन्नति र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि गृह मन्त्रालयले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । दीक्षित हुनुभएका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरूलाई बधाई दिँदै मन्त्री गुरुङले शाहस, अनुशासन र इमान्दारितालाई जीवनको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले ७७ वटै जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति रहेको चर्चा गर्दै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सङ्गठनको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सङ्गठनलाई आवश्यक जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा सामग्री र बन्दोबस्ती व्यवस्थापनमा नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा सहयोग गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र विधिको शासनलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्र र जनताप्रति इमानदार भएर कार्य गर्नु आजको आवश्यकता हो ।’ मन्त्री गुरुङले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

सशस्त्र प्रहरीलाई व्यावसायिक र दक्ष बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छः गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई थप सक्षम, विश्वसनीय र अब्बल सुरक्षा निकायको रूपमा स्थापित गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातिर्थमा

२०८३ सालमा विश्वयुद्धको प्रबल सम्भावना, नेपालमा धार्मिक र आर्थिक संकट चुलिने

‘२०८३ सालको फलादेशः विश्वमा सैन्य होडबाजी र नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने’

काठमाडौँ । प्रसिद्ध ज्योतिषी गुरु देवराज गौतमले विक्रम संवत २०८३ सालको विश्व र नेपालको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाबारे भविष्यवाणी गरेका छन् । जगत लग्न र ग्रह गोचरको विचार गर्दा आगामी वर्ष कुटनीतिक क्षेत्रमा द्वन्द्व

बैशाख का लागि वाणिज्य बैंकहरुले व्याजदर घटाए

वैशाख महिनाका लागि बैंकहरुले ब्याजदर घटाए

काठमाडौँ । वैशाख महिनाका लागि बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका छन् । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार बैंकहरूले २०८३ को वैशाख महिनामा मुद्दती निक्षेपमा औसत व्यक्तिगततर्फ ४.४१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ औसत ३.२३ प्रतिशत ब्याज दिनेछन् । चैतमा

विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारीलाई कानूनविद्, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले संविधान, बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् । राजधानी काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारी निर्वाचित निरंकुशतातर्फ पहिलो खुड्किलोको भएको उनीहरुको भनाइ छ । संविधानले प्रत्याभुत गरेको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूकाविरुद्ध हुने यस्तो निर्णयले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई नै धरापमा पार्ने सरोकारवालाहरुको चेतावनी छ । कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने कुरा संविधान, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर प्रहार भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख रहेको भन्दै वैचारिक र संगठनात्मक प्रतिवादका लागि तयार रहन विद्यार्थीलाई आह्वान समेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले विद्यार्थी संगठन खोल्ने र आस्था राख्ने अधिकार स्पष्ट दिएको छ । कुनैपनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संगठन नै प्रतिवन्ध लगाउने अधिकार राख्दैन । राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पुग्ने जस्ता विशिष्ट अवस्थामा संगठनका क्रियाकलापलाई ऐन बनाएर मात्र प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ । तर मौखिक आदेश वा फरमानको भरमा संगठन नै खारेज गर्नु असंवैधानिक हो ।’ उहाँले सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालत जलाउने विध्वंशकारीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न समेत सरकारसँग माग गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारी सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार विद्यार्थीकै तागत र आन्दोलनको जगमा उभिएको स्मरण गराउँदै ‘खोलो त¥यो लौरो बिर्सियो’ भन्ने उखान चरितार्थ नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले जेन–जी आन्दोलनमा समेत विद्यार्थीको ठूलो भुमिका रहेको र तिनकै बलमा सरकार बनेको भन्दै त्यसको दुरुपयोग गर्नतर्फ नलाग्न समेत आग्रह गर्नुभयो । संघसंस्था खोल्न पाउने अधिकार व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको आधारभुत तथा संवैधानिक भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले कानून संशोधनमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँदै मुलुकमा सुशासन कायम गर्नतर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्वविद्यालयमा हुने विकृति रोक्न विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिवन्ध लगाउनु मूर्खता हो । बरु कानून संशोधन गरेर नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुस् र सुशासन कायम गर्नुस् । सरकारले सुशासनको कुरा गरेको छ, त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ । घुस र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकार स्वयंबाटै शुरु हुनुपर्छ ।’ एआई विशेषज्ञ दोमन राईले मुलुकमा निर्वाचित तानाशाही बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अनिर्वाचित तानाशाही भन्दा निर्वाचित तानाशाही बढी खतरनाक हुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले प्रहरी वा सेना परिचालन गर्नुको सट्टा आफ्नै सहकर्मी वा विद्यार्थी साथीहरूलाई नै आन्दोलनको विरुद्धमा उभ्याउन सक्ने जटिल अवस्था आउन सक्नेतर्फ समेत सचेत गराउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारले रक्षा, गृह र सूचना प्रविधिका महत्वपूर्ण निकायहरू प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा राखेर शक्ति केन्द्रिकृत गरिरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो । राजनीतिक र सैन्य शक्तिका साथै अहिले डिजिटल शक्ति पनि केन्द्रिकृत भइरहेकोमा उहाँको चिन्ता छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी तानाशाही मात्र होइन, फाँसीवादतर्फ गइरहेका छौँ । फाँसीवादमा जनता आफैँ तानाशाही शक्तिसँग एकाकार हुन्छन् । सरकारको आलोचना गर्दा आफ्नै साथीभाई र आफन्तहरू व्यक्तिगत रूपमा अफेन्डेड भएर झगडा गर्न आउने स्थिति देखिनु एउटा नयाँ र डरलाग्दो फेनोमेना हो । विद्यार्थीको मत लिएर पार्टीको नेतृत्व रिझाउन खोज्नु एक किसिमको गद्दारी र प्यारासाइटिक व्यवहार हो ।’ नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारीले मुलुकलाई पुनः निरंकुशतातर्फ धकेल्ने चेतावनी दिनुभयो । उदार लोकतन्त्रमा दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउनु असंवैधानिक हुने उहाँको भनाइ छ । केसीले पञ्चायत कालको कठिन समयमा पनि विद्यार्थी संगठनहरूले वैधानिक मान्यता पाएको स्मरण पनि गराउनु भयो । उहाँले सरकारलाई जनताका मागहरूसँग सम्बन्धित काममा केन्द्रित हुन सुझाव दिनुभयो । नेपालले मानव अधिकारका १८–१९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेकाले मुलुक ती प्रतिवद्धताबाट पछि हट्न नसक्ने केसीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सिभिल एण्ड पोलिटिकल राइट्स लगायतका सन्धिमा सही गरेका छौँ । दलीय स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने अधिकारबाट राज्य पछि हट्न सक्दैन । २०२७ सालमा दलहरू प्रतिवन्धित हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खोल्न अनुमति दिएको थियो । यज्ञमूर्ति बञ्जाडेको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको त्यो पर्मिसन अहिले पनि कानूनमा सुरक्षित छ ।’ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीनिकट पेशागत कानून व्यवसायी संगठन (एसपिएलए)का अध्यक्ष डेकेन्द्र सुवेदीले वर्तमान सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको भन्दै युवा तथा विद्यार्थी पुस्तालाई खबरदारी गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विद्यार्थी संगठनहरुमा प्रतिबन्ध लाग्दा लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सुवेदीले विद्यार्थी संगठनहरुको जन्म नै सरकारको अन्धोपन र निरङ्कुशता विरुद्ध लड्नका लागि भएको स्मरण गराउनु भयो । सरकारको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै सुवेदीले सत्तामा पुगेकाहरु उन्मत्त भएको र कुन बाटो हिँड्ने भन्नेमा अन्योलमा रहेको बताउनु भयो । कानून व्यवसायीहरुलाई सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाइएको र पछि फेरि खुला गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी रहेको औंल्याउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रा विद्यार्थी संगठनहरु उत्पन्न भएकै सरकार अन्धो र निरङ्कुश हुन्छ, हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ भनेर हो । आज नागरिक समाजको तर्फबाट हेर्दा हामीले धेरै आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धि गुम्ने स्थिति छ, यसप्रति हामी सचेत छौँ । सत्ताको स्वरूपमा उन्मत्त भएकालाई यहाँहरुले गर्ने खबरदारी नै आजको आवश्यकता हो । हामीले हिजो योगदान गर्यौं, बलिदान दियौं, तर हाम्रा सरकारहरु निरङ्कुश भए । अब खबरदारी गरेर मात्र पुग्दैन, सचेतताका साथ रुपान्तरणलाई उपलब्धिमा परिभाषित गराउनु जरुरी छ ।’ नेपाल लयर्स एशोसिएशन(एनएलए)का अध्यक्ष पदम रोक्काले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने कुरा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको बाँच्न पाउने अधिकार र मर्यादित जीवनविरुद्ध भएको बताउनु भयो । अध्यक्ष रोक्काले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्धले देशको लोकतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीलाई नै धरापमा पार्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले २००७ सालदेखि अहिलेसम्म सयौँ शहीदहरूले बगाएको रगत र नेताहरूको लामो त्यागबाट प्राप्त भएको स्मरण गराउँदै यसलाई नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकले राजनीतिक संगठन गर्ने र आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाउने अधिकार पाउँदैन भने उसको जीवन कसरी मर्यादित हुनसक्छ ? त्यसैले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध हाम्रो डिग्निफाइड लाइफ र राइट टु लाइफ दुवैको विरुद्धमा छ । विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिवन्ध गर्ने हो भने लोकतन्त्र रहँदैन, संविधानमा अन्तर्निहित सयौँ सिद्धान्तले काम गर्न छोड्छन् ।’ शिक्षक आन्दोलनका अग्रणी नेता गुणराज लोहनीले सरकारकोे पछिल्लो कदमलाई फासीवादको अभ्यासको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि लगाउन खोजिएको प्रतिबन्ध लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिको प्रहार भएको बताउनुभयो । उहाँले सिंहदरबार, अदालत र राष्ट्रपति भवन जस्ता आस्थाका धरोहरहरूमाथि हुने प्रहारलाई गणतन्त्रमाथिकै आक्रमणको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिमार्फत मानिसहरूको सोचलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै उहाँले एल्गोरिदम साइकोलोजीविरुद्ध नयाँ खालको मुभमेण्ट शुरु गर्न युवाहरूलाई आह्वान गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा विद्यार्थी संगठनको इतिहास भनेकै राजनीतिक आन्दोलनको इतिहास हो । राणा, पञ्चायत र ज्ञानेन्द्र शाह विरुद्धको आन्दोलनमा विद्यार्थीको भुमिका निर्णायक थियो । अहिले तिनै संगठनलाई कानूनी रूपमा बाँध्न खोज्नु फासीवादको पूर्वाभ्यास हो । अहिलेको समयमा फेसबुकमा लेख्न नपाइने, सामान्य कमेन्ट गर्न नपाइने र आस्था राख्न नपाइने वातावरण सिर्जना गरिँदैछ। यसलाई चिर्न सडक र डिजिटल दुवै माध्यमबाट लड्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारीको विरोध गर्नुभयो ।

विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारी संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको प्रहारः सरोकारवाला

काठमाडौँ । विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारीलाई कानूनविद्, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले संविधान, बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् । राजधानी काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका

सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अघि सारेको प्रश्तावलाई प्रमुख ट्रेड युनियनहरूले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनविपरितको ‘अलोकतान्त्रिक कदम’ भन्दै विरोध गरेका छन् । राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन श्रमिकको अधिकार खोस्न खोजिएको आरोप लगाउँदै नेताहरूले यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र ‘जीएसपी प्लस’ जस्ता आर्थिक सुविधाहरू जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका हुन् । ट्रेड युनियन विकासको वाधक नभई राज्यको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको तर्क गर्दै उनीहरूले दलीय आस्थाभन्दा माथि उठेर साझा लडाइँ लड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आगामी मे १ (मजदुर दिवस) मा देशव्यापी शक्ति प्रदर्शन गर्ने र यो मुद्दालाई जेनेभास्थित आईएलओ सम्मेलनसम्म पु¥याएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उनीहरूको भावी रणनीति रहेको छ । यो केवल अधिकारको लडाईं मात्र नभई लोकतन्त्र र श्रमिकको आत्मसम्मान रक्षाको सवाल भएको भन्दै नेताहरूले सरकारलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन र रचनात्मक संवादमा आउन चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अघि सारेको प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था र श्रमिकको मौलिक हकको विरुद्धमा रहेको बताउनु भयो । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रमिकको संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारमाथि कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रदान गरेको ट्रेड युनियन खोल्ने र संगठित हुने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनु भयो । ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको हस्तक्षेपले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धताहरू उल्लंघन हुने श्रेष्ठको तर्क छ । उहाँले आईएलओ कन्भेन्सन नम्बर ८७ (संगठन स्वतन्त्रता), ९८ (सामूहिक सौदाबाजी) र १४४ (त्रिपक्षीय परामर्श) को सन्दर्भ जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत जानुले नेपालको छवि बिग्रने बताउनु भयो । विशेष गरी सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति (ग्रयाजुएसन) हुन लागेको सन्दर्भमा यस्ता कानूनले ‘जीएसपी प्लस’ जस्ता सुविधाहरू गुम्न सक्ने र आर्थिक जोखिम निम्त्याउन सक्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा ट्रेड युनियनले भोगेको दमनको स्मरण गर्दै वर्तमान सरकारलाई ‘लोकप्रियतावादी र अराजकतावादी’ को संज्ञा दिनुभयो । उहाँले आन्दोलनका बेला श्रमिकको शक्ति प्रयोग गर्ने तर सफलतापछि श्रमिकलाई धन्यवाद समेत नदिने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्तिप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले मे १ मा विशाल प्रदर्शन गर्ने, संवैधानिक र कानूनी लडाईं लड्ने, तल्लो तहसम्म जनचेतना फैल्याउने काम गर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘श्रमिकलाई आफ्नो रोजाइको संगठनमा आवद्ध हुन नदिने कुनैपनि प्रयास संविधानविपरित हुन्छ, यसको हामी डटेर सामना गर्छौं । मानव अधिकार र सुशासनको सर्तमा पाइने अन्तर्राष्ट्रिय सुविधाहरू ट्रेड युनियन अधिकार हनन भएमा रोकिन सक्छन्, यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’ अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (एएनटियुएफ) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष धनबहादुर विकले नेपालको विकास र श्रमिकका समस्याको कारक ट्रेड युनियन नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपाली जनतामा ट्रेड युनियन आन्दोलनप्रति फैलाइएको भ्रम तोड्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकले नेपालको झन्डै ३ करोड जनसंख्यामध्ये १ करोड १७ लाखभन्दा बढी श्रमजीवी जनता रहेको भन्दै श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूको समस्या ट्रेड युनियनले नभई राज्यको फितलो कार्यान्वयन संयन्त्रले सिर्जना गरेको उल्लेख गर्नुभयो । पछिल्लो समय उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्ति र पपुलिष्ट (लोकप्रियतावादी) नेताहरूले जनतालाई नकारात्मक कुरामा अल्झाएर वास्तविक कार्यसूचीबाट विमुख गराउन खोजेको विकको आरोप छ । ट्रेड युनियनभित्रका कमजोरीहरूलाई पनि स्वीकार गर्दै उपाध्यक्ष विकले स्थायी कर्मचारीले करारका मजदुरलाई नचिन्ने र विभेद गर्ने प्रवृत्ति सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ट्रेड युनियनहरू दलगत भए भनेर गरिएको आलोचनालाई उहाँले ‘डाइभर्ट गर्ने विषय’ मात्र भएको बताउनु भयो । नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दलहरूले नै राज्य सत्ता चलाउने भएकाले श्रमिकहरूले दलमार्फत आफ्ना कुरा राख्नु बाध्यता रहेको उहाँको तर्क थियो । उपाध्यक्ष विकले भन्नुभयो, ‘नेपालको श्रम क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउनु, दुर्घटना बीमा, सुत्केरी बिदा र पेन्सन जस्ता कानूनी अधिकार कार्यान्वयन नहुनु आजको मुख्य समस्या हो । यी अधिकार कार्यान्वयन गराउने दायित्व राज्यको हो । तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूले आफ्नो व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन ट्रेड युनियनले काम गर्न दिएन भन्दै भ्रम फैलाइरहेका छन् कार्यालय प्रमुख र राजनीतिक नियुक्तिका मान्छेहरूले सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, अनि दोष चाहिँ एउटा सामान्य कर्मचारी वा ट्रेड युनियनको टाउकोमा थोपर्ने राजनीतिक प्रणाली नै आजको मूल समस्या हो । गरिबी अन्त्य र रोजगारी वृद्धिको ठोस योजना ल्याउनुको सट्टा ट्रेड युनियन खारेजीको कुरा गर्नु पपुलिष्टहरूको एउटा योजना मात्र हो । संसारभरका पपुलिष्टहरूले श्रमिकको हकहितका लागि प्रश्न उठाउने ट्रेड युनियनलाई शत्रु घोषणा गर्ने गर्छन्, नेपालमा पनि त्यही भइरहेको छ ।’ पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेर आन्दोलनलाई जिस्क्याएको बताउनु भयो । अध्यक्ष ढकालले ट्रेड युनियनलाई ‘छेदविच्छेद’ पार्ने प्रयास नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको १२ औँ दफामा उल्लेखित ट्रेड युनियन खारेजीको योजनाले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनको उल्लंघन गरेको उहाँको दाबी छ । अध्यक्ष ढकालले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक) र धारा ३४ (श्रमको हक) ले प्रदान गरेको संगठित हुन पाउने अधिकारलाई सरकारले कुण्ठित गर्न खोजेको बताउनु भयो । संघीय निजामती सेवा ऐनलाई ‘माउ कानून’ को संज्ञा दिँदै ढकालले संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्दा पनि यो ऐन पारित नगर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू दोषी रहेको बताउनु भयो । प्रशासनभित्रको भ्रष्टाचार र कुशासनको दोष ट्रेड युनियनमाथि मात्र थुपार्ने प्रवृत्तिप्रति उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । आगामी मे १ (मे दिवस) लाई सरकारविरुद्धको शक्ति प्रदर्शनका रूपमा मनाउन उहाँले सबै ट्रेड युनियनहरूलाई आह्वान गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरूले सरकारलाई सजग गराइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि विरोधका कार्यक्रमहरू अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारलाई संख्याको दम्भ (१८२ सिट) नदेखाउन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्थापनमार्फत संवादमा आउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन र नेपालले हस्ताक्षर गरेका आईएलओका अभिसन्धिहरू विपरीत सरकार जान खोज्दैछ । यो अधिकार कसैले किस्तीमा राखेर दिएको उपहार होइन, लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि हो । म आफैँ नेकपा एमालेसँग आवद्ध छु, तर विगतमा सरकार चलाएका एमाले, काँग्रेस र माओवादी सबैले ट्रेड युनियनलाई उपयोग मात्र गरे, ऐन ल्याएर व्यवस्थित गर्न चाहेनन् । उच्च पदस्थ सचिव र प्रशासकहरू आफूलाई राम्रो मन्त्रालय चाहिँदा नेताकहाँ जान नसकेर ट्रेड युनियनको बुई चढ्छन्, अनि अहिले ट्रेड युनियनकै जरा उखेल्न खोज्छन् । अब हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । १८ दिनपछि आउने मे दिवसमा सार्वजनिक प्रशासनका कर्मचारीले आफ्नो तागत देखाउनुपर्छ । यदि सरकारले सुनेन भने सडक संघर्ष र आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना हुनेछ ।’ नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस (एनटियुसी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजेन्द्रप्रसाद कार्कीले ट्रेड युनियन अधिकार रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरूसँग आह्वान गर्नुभयो । ट्रेड युनियनको अस्तित्व मेट्न खोज्ने नेताहरूलाई आगामी निर्वाचन र मे दिवसमा दण्डित गर्ने उद्घोष गर्नुभयो । कार्कीले संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारमाथि प्रहार भए राजनीतिक दलका नेताहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिनुभयो । कार्कीले वर्तमान सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू ट्रेड युनियनलाई ‘मागी खाने भाँडो’ र ‘झोले’ को संज्ञा दिएर बद्नाम गर्न लागिपरेको आरोप लगाउनु भयो । कार्कीले नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा रहेको मौलिक ट्रेड युनियन अधिकारका पक्षमा नउभिने नेताहरूलाई श्रमिकले स्वीकार नगर्ने बताउनु भयो । कार्कीले ट्रेड युनियनभित्र नयाँ पुस्ता (जेन–जी) को आकर्षण नहुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताउनु भयो । कार्कीले ट्रेड युनियन अधिकार रक्षाका लागि दलीय आस्थाभन्दा माथि उठेर संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी) को नेतृत्वमा गोलबन्द हुन सबै श्रमिकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले एमाले, काँग्रेस वा माओवादी निकट भन्नुभन्दा पनि ‘श्रमिकको अधिकार’ का लागि एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश सत्ता ढाल्न होटल रेडिसनमा सात दलका नेताहरूले हामीसँग सहयोग मागेका थिए । जागिर गए पुनर्बहाली गर्ने शर्तमा हामी सडकमा उत्रिएका थियौँ । तर आज तिनै नेताहरू हाम्रो अधिकार खोस्न उद्धत छन् । यदि पार्टीले ट्रेड युनियन अधिकारका बारेमा प्रष्ट बोलेन भने आगामी मे दिवसमा कांग्रेसका कुनैपनि नेतालाई प्रमुख अतिथि बनाएर ल्याउँदैनौँ । हामीले ट्रेड युनियन विरोधी छवि बनाएका नेताहरूलाई महाधिवेशनमा हराएर देखाइसकेका छौँ, अब पनि दण्ड दिन तयार छौँ ।’ पिएसआई–एनसिसिका अध्यक्ष उत्तमप्रसाद कटुवालले ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने सरकारको कुनैपनि प्रयासविरुद्ध सशक्त प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो । अध्यक्ष कटुवालले सरकारले अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन अधिकार नरहने गरी निजामती ऐन ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ र ३४ ले प्रत्याभूत गरेको ट्रेड युनियन अधिकार, निजामती ऐनको दफा ५३ र उपदफा ११७ का व्यवस्थाहरूका साथै आइएलओ अभिसन्धि ८७ र ९८ को मर्मविपरीत सरकार अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा ‘दलगत ट्रेड युनियन’ हटाउने भनिएको प्रति लक्षित गर्दै कटुवालले आफूहरू दलगत नभई विधिवत रूपमा श्रम विभागमा दर्ता भएका र लोकसेवा पास गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएको स्पष्ट पार्नुभयो । कर्मचारीहरूमा बढ्दो निराशा र जथाभाबी सरुवाको विरोध गर्दै उहाँले कलेक्टिभ बार्गेनिङ (सामूहिक सौदाबाजी) को अधिकार रक्षाका लागि सबै ६ वटा ट्रेड युनियनहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष कटुवालले भन्नुभयो, ‘एक सञ्चामाध्यमले ट्रेड युनियन अधिकार नरहने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको समाचार लेखेको छ । यदि यसो हो भने हामी सशक्त प्रतिकारमा उत्रिनुपर्छ । अब अलमलिने र विवाद गर्ने समय छैन । हामी दलगत ट्रेड युनियन होइनौँ। हामी विधिवत रूपमा दर्ता भएका संस्था हौँ । कुनैपनि लोकतान्त्रिक पार्टीको सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खोस्न सक्दैन । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन नेतृत्वको विवादमा छैन। हामी सबै एकजुट भएर अघि बढ्न तयार छौँ। थोपा थोपा पानीले नै सागर बन्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि नेपाली कर्मचारीहरूको आन्दोलनलाई साथ रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अन्य आवद्ध संस्थाहरूलाई पनि यसैगरी दबाब सिर्जना गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

‘ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको हस्तक्षेप संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरितः मे १ मा देशव्यापी प्रदर्शन’

काठमाडौँ । सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अघि सारेको प्रश्तावलाई प्रमुख ट्रेड युनियनहरूले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनविपरितको ‘अलोकतान्त्रिक कदम’ भन्दै विरोध गरेका छन् । राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन श्रमिकको अधिकार खोस्न खोजिएको आरोप लगाउँदै

‘बलियो संसद : जवाफदेही सरकार’

काठमाडौँ । नेपालको संसदीय राजनीति अहिले एउटा यस्तो ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ पुराना भाष्यहरू भत्किँदै छन् र नयाँ आकाङ्क्क्षाहरूको उदय भइरहेको छ । ‘जेन–जी’ अर्थात नयाँ पुस्ताको विद्रोह र नयाँ शक्तिहरूको उदयले संसद्प्रति जनताको

बालबालिकासम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाई बाल अदालतबाटै गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ। सरकारले बालबालिकासम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाई बाल अदालतबाटै गर्ने प्रश्ताव गरेको छ । आईतवार काठमाडौंमा आयोजित बालबालिकासम्बन्धि ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७८ संशोधन सम्बन्धि सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिः महाअभियोग प्रक्रियालाई थप स्पष्ट बनाइँदै

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले विधेयक दर्ता तथा सभामा विधेयकमाथि छलफलको समय निर्धारण, महाअभियोग प्रश्ताव तथा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रावधानहरूमा पुनरावलोकन शुरु गरेको छ । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा यी विषयमा छलफल

नीति निर्माण र कार्यान्वयनका बीचमा देखिएको खाडल घटाउन आवश्यकः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले नीति निर्माण र कार्यान्वयनका बीचमा देखिएको खाडल कम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) ले आयोजना गरेको ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या