Trending
>>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
Logo
६ आश्विन २०८३, मंगलवार
६ आश्विन २०८३, मंगलवार
   Accurate Khabar
कप्तानगञ्ज घटनाः मृतक रविन्द्र मेहताका परिवारद्वारा शव बुझ्न अस्वीकार

काठमाडौ। कोशी प्रदेशको सुनसरीस्थित देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा साउन १० गते राति भएको घटनामा घाइते भई उपचाररत रविन्द्र मेहताको मंगलवार उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। मृत्युपश्चात उनका परिवारले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म शव नबुझ्ने अडान लिएका

मधेसमा आन्दोलन हुँदा सधैं गोली मात्रै किन चल्छ ? डा. अमेरशकुमार सिंह

काठमाडौँ।सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमेरशकुमार सिंहले मधेसमा कुनै घटना घटनासाथ किन गोली चल्छ ? भन्दै राज्यसँग प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । उनले

हर्क साम्पाङको प्रश्न– यो कानूनी राज्य हो कि जंगली राज्य ?

काठमाडौँ। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले जनकपुर भ्रमणका क्रममा आफूलाई एउटा समूहले प्रवेश निषेध गर्न खोजेको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै कानूनी राज्यमा सबै नागरिकलाई देशको जुनसुकै क्षेत्रमा निर्वाध रूपमा आवतजावत गर्न पाउने अधिकार भएको बताएका

आयल निगमलाई सभापति अन्सारीको चेतावनीः काम गर्न नसके राजीनामा देऊ

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले एलपी ग्यास सिलिण्डरको तत्काल म्यापिङ गर्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएका छन् । समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा उहाँले एलपी ग्यासको

मुलुकलाई कसैको प्लेग्राउण्ड बन्न नदिन पनि एउटा सशक्त गुप्तचर निकाय आवश्यकः अमरेशकुमार सिंह

काठमाडौँ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले देशमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल रोक्न र मुलुकलाई कसैको प्लेग्राउण्ड बन्न नदिन पनि एउटा सशक्त गुप्तचर निकायको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था

गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न हुँदैनः नेपाली काँग्रेस

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्थाले शासन प्रणाली कमजोर हुने र संस्थागत सन्तुलन बिग्रने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा

शक्ति केन्द्रिकरणले निरङ्कुशता निम्त्याउँछः अर्जुन नरसिंह केसी

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाएर गृह मन्त्रालय मातहत नै फर्काउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत लैजाने प्रश्तावप्रति सांसद यादवको आपत्ति

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने प्रश्तावप्रति आपत्ति जनाएकी छिन् । नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक माथिको सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफलमा भाग

प्रधानमन्त्रीले संसदलाई अपमानित र अपहेलित गरेः नेकपा सांसद शर्मा

काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद बलावती शर्माले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सार्वभौम संसदलाई अपमानित र अपहेलित गरिरहेको आरोप लगाएकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले राष्ट्रियताको सवालमा प्रतिपक्षी दलले उठाएका प्रश्नलाई नजरअन्दाज

रणनीतिक निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै हुनुपर्नेमा रास्वपाको जोड

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले सरकारका रणनीतिक निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राख्नुपर्ने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था