Trending
>>   बेपत्ता नागरिकलाई ‘मृतक सरह’ मान्यता दिन नेकपा सांसदको माग >>   सुरक्षाकर्मीका लागि जलविद्युत आयोजनामा २ प्रतिशत आईपीओ सुनिश्चित गरिने >>   मन्त्रिपरिषद्को दैनिक कार्यभार अर्थमन्त्री वाग्लेलाई >>   बाढीका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा ४१० मेगावाट क्षतिः ८ सयभन्दा बढी अझै बेपत्ता >>   जानकी मन्दिर विश्व सम्पदा सूचीमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढ्यो : सांसद झा >>   महँगी, बाढी पीडितको राहत र सञ्चार क्षेत्रका समस्यामा सांसदहरूको सरकारलाई दबाब >>   एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठक आज पनि जारी >>   हनुमानढोकामा इन्द्रध्वजा स्थापनासँगै काठमाडौंमा ऐतिहासिक इन्द्रजात्रा आरम्भ (तस्बिरहरु) >>   भारी वर्षाको पूर्वानुमानसँगै पदयात्रा र हिमाल आरोहणमा उच्च शतर्कता अपनाउन पर्यटन बोर्डको अपिल >>   केपी ओली बिरुद्धका सबै षड्यन्त्रहरु असफल भएको महेश बस्नेतको दाबी
Logo
७ आश्विन २०८३, बुधबार
७ आश्विन २०८३, बुधबार

बेपत्ता नागरिकलाई ‘मृतक सरह’ मान्यता दिन नेकपा सांसदको माग


बेपत्ता नागरिकलाई ‘मृतक सरह’ मान्यता दिन नेकपा सांसदको माग

काठमाडौ।नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भोटेकोशी बाढीपहिरोमा परी बेपत्ता भएका नागरिकहरूलाई ‘मृतक सरह’को कानूनी मान्यता दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले बेपत्ताका परिवारले भोग्नुपरेको आर्थिक र कानूनी जटिलता समाधानका लागि अविलम्ब पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रमुख सचेतक दुलालले बाढीपहिरोमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले राहत पाउन नसकेको र उनीहरूको दैनिक आर्थिक कारोबारसमेत ठप्प भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसैगरी, मलेसियाको वैदेशिक रोजगारीमा सिर्जित पछिल्लो सिन्डिकेटको विषयमा पनि उनले आपत्ति जनाएका छन् । इतिहासमै पहिलो पटक मलेसिया जाने कामदारका लागि सिन्डिकेट लागू गरी ११ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीमध्ये केवल २५ वटालाई मात्र रोजगारदाता छनोटको अधिकार दिइएको विषयले नेपाली बजारमा समस्या खडा गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सुनकोशी, भोटेकोशी र त्रिशूलीको बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले प्राप्त गर्नुपर्ने राहत तथा आर्थिक कारोबारसमेत रोकिएको अवस्था छ । त्यसैले बेपत्ता नागरिकलाई मृतकसरह कानूनी हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने परिवारहरूको पटक–पटकको मागप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । त्यसैगरी, मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा इतिहासमै पहिलो पटक सिन्डिकेट लागू गरी १,१०० भन्दा बढी रोजगारदातामध्ये २५ वटा कम्पनीमार्फत मात्र श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ। यस विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलेसियाली समकक्षीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको समाचार पनि आएको छ । त्यसैले सम्बन्धित मन्त्रालयले कुटनीतिक पहल गरी उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न र सबै म्यानपावर कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा श्रमिक पठाउन पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्रीले मलेसियाली समकक्षीसँग यो विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको भएपनि व्यावहारिक रूपमा सिन्डिकेट कायमै रहनु गम्भीर विषय भएको दुलालको जिकिर छ ।


प्रकाशित मिति: ७ आश्विन २०८३, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?