Trending
>>   देशभर १० लाख १६ हजार बढी मतदाता थपिए, ११४ दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने >>   काठमाडौं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राप्रपाबाट कुन्ती पोखरेलको नाम सिफारिस >>   मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन भाँडिदैछः नेता पाण्डे >>   सबैतिरको आक्षेप सहने हामी अचानो होइनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी बीचको समझदारीबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिन्छः राप्रपा >>   सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराउँछ भन्नेमा एमाले विश्वस्त छैनः महेश बस्नेत >>   ओलीलक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः मान्छेलाई समातेर टुँडिखेलमा गोली हान्ने त होइन नि, कानूनअनुसार हुन्छ >>   विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल >>   भदौ २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छः गगन थापा >>   १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा
Logo
७ पुष २०८२, सोमबार
७ पुष २०८२, सोमबार

शेखर कोइराला भन्छन-‘पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा होइन, बरु दिइएको सुविधा पनि घटाँऊ !’


काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारले गरेका निर्णयहरूले नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तमा व्यापक असन्तोष पैदा गरेको छ । कुशासनको दुष्चक्रमा फसेको आरोप खेपिरहेको सरकारप्रति जनताको बढ्दो असन्तोषको बिचमा अब पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई आजीवन सुविधा दिने तयारी भइरहेको छ ।

यस कदमप्रति सत्तारुढ दलभित्रै तीव्र आलोचना उठेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सरकारको उक्त निर्णयको आलोचना गर्दै लेखेका छन्, ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि: सरकार कुशासनको दुष्चक्रमा परेको भन्दै नागरिकको बढ्दो आक्रोश, सत्तारुढ पार्टी भित्र नै सरकारको कामको तीव्र विरोध र गलत तत्वहरुले सडक तताइरहेको संवेदनशील अवस्थामा अर्को दुष्कर्मको प्रयास: पूर्व विशिष्टलाई आजीवन सुविधा ?’

वरिष्ठ नेता डा. कोइरालाले सेवा थप सुविधा दिनुभन्दा दिइएको सुविधा पनि घटाउन सुझाव दिए । ‘यस्ता कामले व्यवस्था र पार्टीको हित गर्दैन,’ उनले अगाडि भनेका छन्, ‘सरकार, यस्ता काम अघि नबढाऊ, बरु दिइएको सुविधा पनि घटाऊ ।’

नागरिक समाजका अगुवा तथा विभिन्न संघ-संस्थाहरूले पनि सरकारको उक्त निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट जनताको आक्रोश व्यक्त भइरहेका छन् । सरकारले यो निर्णय पुनर्विचार नगरेको खण्डमा राजनीतिक अस्थिरता झन् गहिरिने र सत्तासमीकरणमा समेत असर पर्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।


प्रकाशित मिति: १ चैत्र २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?