Trending
>>   जलश्रोत विधेयकलाई खानेपानी र हाइड्रोको क्षेत्रबाट मात्रै नहेरौँः सांसद परियार >>   जलश्रोतको मुहानको प्रयोग सबैले गर्न पाउनुपर्छः सांसद विश्वकर्मा >>   जलश्रोतको उचित व्यवस्थापन, संरक्षण र सदुपयोग गरौँः सांसद शाक्य >>   कानून निर्माणमा ढिलाइ नगरौँः सांसद गौतम >>   कैद भुक्तानी गरिसकेको व्यक्तिलाई चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदा कैद बस्नुको कारण उल्लेख नगरी दिऔँः सांसद प्रधान >>   भूमि मन्त्री अधिकारीको स्पष्टिकरणः घुस लिएको छैन, चरित्र हत्या गर्न खोजियो >>   कानून व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिन मापदण्ड बनाउने कुरा सही छः मन्त्री चौरसिया >>   भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा बलराम अधिकारीको एक वर्षः ७०७ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता >>   अब अनलाइनमार्फत सूचना माग्न र पुनरावेदन गर्न सकिने >>   विद्युत आयोजना निर्माणको लागि उपकरणको सहज उपलब्धता गरिदिन इप्पानको आग्रह
Logo
२ श्रावण २०८२, बिहीबार
२ श्रावण २०८२, बिहीबार

शेखर कोइराला भन्छन-‘पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा होइन, बरु दिइएको सुविधा पनि घटाँऊ !’


काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारले गरेका निर्णयहरूले नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तमा व्यापक असन्तोष पैदा गरेको छ । कुशासनको दुष्चक्रमा फसेको आरोप खेपिरहेको सरकारप्रति जनताको बढ्दो असन्तोषको बिचमा अब पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई आजीवन सुविधा दिने तयारी भइरहेको छ ।

यस कदमप्रति सत्तारुढ दलभित्रै तीव्र आलोचना उठेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सरकारको उक्त निर्णयको आलोचना गर्दै लेखेका छन्, ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि: सरकार कुशासनको दुष्चक्रमा परेको भन्दै नागरिकको बढ्दो आक्रोश, सत्तारुढ पार्टी भित्र नै सरकारको कामको तीव्र विरोध र गलत तत्वहरुले सडक तताइरहेको संवेदनशील अवस्थामा अर्को दुष्कर्मको प्रयास: पूर्व विशिष्टलाई आजीवन सुविधा ?’

वरिष्ठ नेता डा. कोइरालाले सेवा थप सुविधा दिनुभन्दा दिइएको सुविधा पनि घटाउन सुझाव दिए । ‘यस्ता कामले व्यवस्था र पार्टीको हित गर्दैन,’ उनले अगाडि भनेका छन्, ‘सरकार, यस्ता काम अघि नबढाऊ, बरु दिइएको सुविधा पनि घटाऊ ।’

नागरिक समाजका अगुवा तथा विभिन्न संघ-संस्थाहरूले पनि सरकारको उक्त निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट जनताको आक्रोश व्यक्त भइरहेका छन् । सरकारले यो निर्णय पुनर्विचार नगरेको खण्डमा राजनीतिक अस्थिरता झन् गहिरिने र सत्तासमीकरणमा समेत असर पर्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।


प्रकाशित मिति: १ चैत्र २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?