Trending
>>   मधेस सरकारको भविष्यबारे काँग्रेस लचिलोः ‘अहिले नै बहुमत गुमेको भन्नु हतार हुन्छ’ >>   पत्रकार धरपकड र विचौलिया इनम सापकोटा प्रकरणः छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान गर्न माग >>   नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान (तस्बिरसहित) >>   आइजिपि नियुक्तिबारे ओलीः उनीहरूको भनेको मान्ने मान्छे भनेर नयाँ नियुक्ति गरेको होला >>   न्याय सम्पादनमा ढिलाइ र फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या अन्त्य गर्न जरुरीः मन्त्री गौतम >>   मुलुक ‘सर्वसत्तावाद’ तर्फ धकेलियोः राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन >>   जोखिमयुक्त विद्यालयको स्थानान्तरण गर्ने क्रम शुरु भएको छः शिक्षा मन्त्रालय >>   शव पहिचानका लागि पहिलोपटक डीभीआई टोली गठन, डीएनए परीक्षण उपकरणसमेत ल्याइयो >>   राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघमा विवादः अनाधिकृत समूहद्वारा कीर्ते र कब्जाको प्रयास भइरहेको महासंघको दाबी >>   राजनीतिक दलका बारेमा फैलाइएका भ्रम चिर्न तथ्य र प्रमाणमा आधारित बहस आवश्यकः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
Logo
१८ कार्तिक २०८३, बुधबार
१८ कार्तिक २०८३, बुधबार

शेखर कोइराला भन्छन-‘पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा होइन, बरु दिइएको सुविधा पनि घटाँऊ !’


काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारले गरेका निर्णयहरूले नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तमा व्यापक असन्तोष पैदा गरेको छ । कुशासनको दुष्चक्रमा फसेको आरोप खेपिरहेको सरकारप्रति जनताको बढ्दो असन्तोषको बिचमा अब पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई आजीवन सुविधा दिने तयारी भइरहेको छ ।

यस कदमप्रति सत्तारुढ दलभित्रै तीव्र आलोचना उठेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सरकारको उक्त निर्णयको आलोचना गर्दै लेखेका छन्, ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि: सरकार कुशासनको दुष्चक्रमा परेको भन्दै नागरिकको बढ्दो आक्रोश, सत्तारुढ पार्टी भित्र नै सरकारको कामको तीव्र विरोध र गलत तत्वहरुले सडक तताइरहेको संवेदनशील अवस्थामा अर्को दुष्कर्मको प्रयास: पूर्व विशिष्टलाई आजीवन सुविधा ?’

वरिष्ठ नेता डा. कोइरालाले सेवा थप सुविधा दिनुभन्दा दिइएको सुविधा पनि घटाउन सुझाव दिए । ‘यस्ता कामले व्यवस्था र पार्टीको हित गर्दैन,’ उनले अगाडि भनेका छन्, ‘सरकार, यस्ता काम अघि नबढाऊ, बरु दिइएको सुविधा पनि घटाऊ ।’

नागरिक समाजका अगुवा तथा विभिन्न संघ-संस्थाहरूले पनि सरकारको उक्त निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट जनताको आक्रोश व्यक्त भइरहेका छन् । सरकारले यो निर्णय पुनर्विचार नगरेको खण्डमा राजनीतिक अस्थिरता झन् गहिरिने र सत्तासमीकरणमा समेत असर पर्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।


प्रकाशित मिति: १ चैत्र २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?