Trending
>>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ : ओली >>   बालेनलाई विश्वप्रकाशको सुझावः जलावयु विपद्बारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञको रूपमा सिङ्गो संसारकै प्रतिनिधित्व गर्नुस् >>   शंकर पोखरेलको टिप्पणी–‘दलहरुसँगको संवाद प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा बन्यो’ >>   प्रतिक्रियावादीहरूसँग पञ्जा लडाउन तयार छौँः केपी ओली
Logo
३ आश्विन २०८३, शनिबार
३ आश्विन २०८३, शनिबार

शेखर कोइराला भन्छन-‘पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा होइन, बरु दिइएको सुविधा पनि घटाँऊ !’


काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारले गरेका निर्णयहरूले नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तमा व्यापक असन्तोष पैदा गरेको छ । कुशासनको दुष्चक्रमा फसेको आरोप खेपिरहेको सरकारप्रति जनताको बढ्दो असन्तोषको बिचमा अब पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई आजीवन सुविधा दिने तयारी भइरहेको छ ।

यस कदमप्रति सत्तारुढ दलभित्रै तीव्र आलोचना उठेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सरकारको उक्त निर्णयको आलोचना गर्दै लेखेका छन्, ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि: सरकार कुशासनको दुष्चक्रमा परेको भन्दै नागरिकको बढ्दो आक्रोश, सत्तारुढ पार्टी भित्र नै सरकारको कामको तीव्र विरोध र गलत तत्वहरुले सडक तताइरहेको संवेदनशील अवस्थामा अर्को दुष्कर्मको प्रयास: पूर्व विशिष्टलाई आजीवन सुविधा ?’

वरिष्ठ नेता डा. कोइरालाले सेवा थप सुविधा दिनुभन्दा दिइएको सुविधा पनि घटाउन सुझाव दिए । ‘यस्ता कामले व्यवस्था र पार्टीको हित गर्दैन,’ उनले अगाडि भनेका छन्, ‘सरकार, यस्ता काम अघि नबढाऊ, बरु दिइएको सुविधा पनि घटाऊ ।’

नागरिक समाजका अगुवा तथा विभिन्न संघ-संस्थाहरूले पनि सरकारको उक्त निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट जनताको आक्रोश व्यक्त भइरहेका छन् । सरकारले यो निर्णय पुनर्विचार नगरेको खण्डमा राजनीतिक अस्थिरता झन् गहिरिने र सत्तासमीकरणमा समेत असर पर्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।


प्रकाशित मिति: १ चैत्र २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?