आज नवौँ निर्वाचन दिवस

काठमाडौं। प्रजातन्त्र र निर्वाचन एकार्कामा अभिन्नरुपमा गाँसिएका छन् । विधिसम्मत्रुपमा जनताको अभिमतप्राप्त गरेका जनप्रतिनिधिले शासन गर्नु प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र हो भने आम मतदाताले निर्बाध र आवधिकरुपमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनु निर्वाचन प्रक्रिया हो ।

सुखद संयोग नै मान्नुपर्छ- आज मुलुकले प्रजातन्त्र दिवससँगै निर्वाचन दिवस पनि मनाउँदै छ । नेपालीहरूले आफ्नो मताधिकार उपयोग गर्न पाएको महत्त्वपूर्ण दिनको स्मरण गर्दै निर्वाचन दिवस मनाउने गरिएको छ भने यस वर्षको दिवसको नारा ‘निर्वाचनको सफलता, निर्वाचन शिक्षाको व्यापकता’ रहेको छ ।त्यसैगरी, नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत शासनमा सहभागिता जनाउने, आफैँ निर्वाचित हुन उम्मेदवारी दिन पाउने र शासन व्यवस्थामा सहभागी हुन पाउने यो अधिकार विश्वव्यापी अधिकारको एक हिस्सा रहेकामा विवाद छैन । नेपालमा यही अधिकार प्राप्तिका लागि लामो सङ्घर्ष र लडाइँ लड्नुपरेको थियो ।

नागरिकको सङ्घर्षको बलमा २००७ साल फागुन ७ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाहबाट जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गराई प्रजातन्त्रको घोषणा भयो । ‘मुलुकको शासन व्यवस्था जनताबाट विधानसभाकाले बनाएको संविधानबमोजिम सञ्चालन हुने’ भन्ने राजको त्यो घोषणा मुलुक र जनताका लागि दूरगामी महत्वको थियो तर त्यस घोषणाबमोजिम लामो समयसम्म संविधानसभाको चुनाव हुन सकेन । त्यसको दस वर्षपछि संसदीय निर्वाचन भयो । त्यही निर्वाचन हुनुलाई इतिहासले पहिलो आमनिर्वाचन मान्यो । संविधानअनुसारको पहिलो बालिग मताधिकार यसैलाई मानियो ।

विसं २००४ जेठमा ‘काठमाडौं म्युनिसिपाटिली’को निर्वाचन भए पनि यसलाई पहिलो बालिग मताधिकारको अवसर मानिएको छैन । निर्वाचन आयोगले २०७३ सालमा प्रकाशन गरेको ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तकमा त्यसअघि राणाकालमा विसं १९८७ मा स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधि संस्थाका रूपमा केही स्थानमा पञ्चायत स्थापना गर्न निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न रुक्का र इस्तिहार जारी भएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको कार्यकालमा २०१५ साल फागुन ७ गते महासभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनका लागि निर्वाचन भएको थियो । महासभामा ३६ सदस्य मध्ये १८ निर्वाचित र प्रतिनिधिसभामा एक सय नौ निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको थियो । यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ७४ स्थानमा विजय हासिल गरी जन निर्वाचित सरकार बनाए पनि राजा महेन्द्र शाहले २०१७ साल पुस १ गते संसद विघटन गरेकामा ३० वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्था चल्यो । राजनीतिक दल र जनताको आन्दोलनबाट २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनः बहाली भयो ।

त्यसबीचमा राजाहरू महेन्द्र शाह र वीरेन्द्र शाह तथा राजनीतिक दलहरुबीच अधिकार क्षेत्रमा विवाद हुँदा संसद् र सरकार विघटनका शृङ्खला दोहोरिए । त्यसै क्रममा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र जनयुद्ध र राजनीतिक दलको आन्दोलनको जगमा २०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट संसद् ब्युँताइएपछि संविधानसभाको निर्वाचन हुने स्थिति पैदा भयो । विसं २०६४ र २०७० गरी दुई पटकसम्मको निर्वाचनबाट निर्मित संविधानसभाले २०७२ असोज २ गते संविधान जारी गरेको थियो । त्यसयता मुलुकमा दुई कार्यकालका निर्वाचन भइसकेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ मा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहने, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्रिक शासनप्रणाली, आवधिक निर्वाचनलाई संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको छ । त्यस्तै राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानुपातिक समावेशी सिन्द्धातको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकजस्ता विषयलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको छ ।

संविधानले निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने, निर्वाचन प्रयोजनको लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने एवं राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउनेसमेत जिम्मेवारी तोकेको छ भने वर्तमान संविधान जारी भएपछि सम्पन्न दुई आवधिक निर्वाचन र विभिन्न समयमा सम्पन्न उपनिर्वाचन एवं राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनबाट देशभर करिब ८३ हजार चार सय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।