७ पुष २०८१, आईतवार
काठमाडौँ। सुरक्षित कारोबार ऐनका विषयमा अर्थसमितिमा दफाबार छलफल भएको छ ।
आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ का विषयमा दफाबार छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा सुरक्षित कारोबार ऐनको प्रश्तावना र नाम सर्वसहमतले पारित गरेका छन् ।
सुरक्षित कारोबार ऐनमा शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई चल सम्पतीको रुपमा कानूनमा राख्न व्यवहारिक नभएको भन्दै समितिमा सर्वसहमतिले शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई अचल सम्पतीको रुपमा नराख्ने विषयमा सहमति भएका छन् ।
दफाबार छलफलमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद डा.प्रकाशशरण महतले विधेयकमा शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई सम्पती मान्न नसकिने बताए। उनले शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई सम्पतीको रुपमा मानेर कर्जा प्रवाह हुँदा बैंकलाई समस्या हुने हुँदा सरकारले निर्णय नगरी कानूनमा व्यवस्था गर्न नमिल्ने बताए ।
नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले पनि सुरक्षित कारोबार ऐनमा शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई सम्पतीको रुपमा राख्न नसकिने बताए। उनले सरकारले निर्णय नगरेसम्म कानूनमा सम्पतिको रुपमा राख्न नमिल्ने बताएका छन् ।
उहाँले सम्पतिको रुपमा शैक्षिक प्रमाणपत्र मान्दा बैंकले दिएको कर्जा फिर्ता नहुँदा बैंकलाई क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने विषय एकिन नभई कानूनको रुपमा राख्न नमिल्ने बताए ।
उनले बौद्धिक सम्पतिको रुपमा शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर परियोजनाका आधारमा कर्जा दिनुपर्ने भन्दै आएपनि कानूनमा सम्पतिको रुपमा राख्न नमिल्ने बताएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले सुरक्षित कारोबार ऐनमा सामान्य त्रुटीमा छुट दिने विषयमा धितो लिने र दिने भन्दा पनि धितो दिनेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले केही सामान्य विवरण त्रुटी हुँदा भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
समितिमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धि ऐन कानून बनाउँदा सेवाग्राहीलाई चुकुल लगाउने गरी कानून निर्माण गर्न नहुने बताएका छन् ।
उनले एकपक्षिय रुपमा सोचेर कानून बनाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्र,निजी क्षेत्र लगायत अन्य धेरै क्षेत्रमा असर पर्ने गरेको बताए । उनले सुरक्षित कारोबार ऐनमा सामान्य क्रुटी भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
अर्थ समितिले सुरक्षित कारोबार ऐनमा संशोधन प्रश्तावहरु सबै सर्वसहमतिले पारित गरेका छन् । समिति सभापति सन्तोष चालिसेले सुरक्षित कारोबार ऐनमा अहिलेसम्म भएका छलफलका आधारमा दुई दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।
समितिले संशोधन भएका दफाले अन्य कानूनलाई अफ्ठ्यारो बनाउने भए कुनकुन दफामा संशोधन गर्नुपर्ने भए दुई दिनभित्र सुझाव पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सुरक्षित कारोबार ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ । समिति बैठक आगामी पौष ११ गते बिहीवार बस्ने भएका छन् ।
प्रकाशित मिति: ७ पुष २०८१, आईतवार
