Trending
>>   जलश्रोत विधेयकलाई खानेपानी र हाइड्रोको क्षेत्रबाट मात्रै नहेरौँः सांसद परियार >>   जलश्रोतको मुहानको प्रयोग सबैले गर्न पाउनुपर्छः सांसद विश्वकर्मा >>   जलश्रोतको उचित व्यवस्थापन, संरक्षण र सदुपयोग गरौँः सांसद शाक्य >>   कानून निर्माणमा ढिलाइ नगरौँः सांसद गौतम >>   कैद भुक्तानी गरिसकेको व्यक्तिलाई चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदा कैद बस्नुको कारण उल्लेख नगरी दिऔँः सांसद प्रधान >>   भूमि मन्त्री अधिकारीको स्पष्टिकरणः घुस लिएको छैन, चरित्र हत्या गर्न खोजियो >>   कानून व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिन मापदण्ड बनाउने कुरा सही छः मन्त्री चौरसिया >>   भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा बलराम अधिकारीको एक वर्षः ७०७ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता >>   अब अनलाइनमार्फत सूचना माग्न र पुनरावेदन गर्न सकिने >>   विद्युत आयोजना निर्माणको लागि उपकरणको सहज उपलब्धता गरिदिन इप्पानको आग्रह
Logo
२ श्रावण २०८२, बिहीबार
२ श्रावण २०८२, बिहीबार

सामुदायिक वनको सामूहिक धानखेती


काठमाडौँ । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाअन्तर्गत साविक जामुने गाविसमा रहेका १३ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामूहिक धानखेती गरेका छन् । वडा नम्बर १ को गुणादी फाँटमा ती वन समूहहरूले सामूहिक रूपमा धानखेती गरेका हुन् ।

त्यसबाट उत्पादित धान विपन्न १६ घरधुरी परिवारलाई निःशुल्क वितरण गरिएको बाराही सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष मुक्तिनाथ खनालले जानकारी दिए । वन समूहको आम्दानीबाट रु आठ लाख २५ हजारमा ३६ रोपनी खेत बन्धकी लिएर १६ घरधुरी उपभोक्तालाई खेतीका लागि उपलब्ध गराइएको खनालले बताएका छन् । सामूहिक खेतीबाट प्रतिघरपरिवार वार्षिक १२–१३ मुरी धान भित्र्याउने किसानले बताएका छन् ।

सामुदायिक वनको आम्दानीबाट गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत रु आठ लाख २५ हजारमा ३६ रोपनी खेत बन्धकी लिएर १६ घरपरिवार उपभोक्तालाई विगत छ वर्षदेखि निःशुल्क धान उपलब्ध गराइएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य रत्ना घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।

उक्त उत्पादित धान सङ्कलन एवं १३ सामुदायिक वनको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले थ्रेसर मेसिनमा धानको मुठा हालेर धान झार्ने कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रेष्ठले सामुदायिक वनले वन संरक्षणसँगै गरिबी निवारणमा पनि उल्लेख्य योगदान पुर्याएको बताए । किसानले खेतमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले उपभोक्तासँगको सहकार्यमा सिँचाइको प्रबन्ध गरिने उल्लेख गरे । गाउँपालिकाले ७० प्रतिशत र उपभोक्ताको ३० प्रतिशत लगानीमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाइने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

सबडिभिजन वन कार्यालय म्याग्देका प्रमुख नरबहादुर क्षेत्रीले सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहरूले गरिबी निवारणमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ५ पुष २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?