Trending
>>   मधेस प्रदेश प्राकृतिक विपत्तिग्रस्त क्षेत्र घोषणा >>   काँग्रेस महामन्त्री शर्मालाई एमालेको जवाफः कुलिङ अफ पिरियड व्यवस्था नराख्ने संशोधनको विषयमा आफ्नै सभापतिसँग सल्लाह… >>   राष्ट्रिय सभामा कुलिङ पिरियडबारे एमालेका सांसदहरुको संशोधनले गम्भीर बनायोः पाण्डे >>   एन्फा यु–१६ः मनाङ र श्री भगवतीको जित >>   जनकपुरधामलाई ‘म्यारिज हव’को रुपमा विकास गर्नुपर्छः उपप्रधानमन्त्री सिंह >>   जनार्दन शर्मा लक्षित प्रचण्डको टिप्पणीः फरक मतबाट सिंगौरी खेल्नेलाई प्रशस्त समय दिएको छु >>   गणतन्त्र त आयो तर झारपात पलाएः महासचिव चन्द >>   सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिक संख्या २३ लाख नाघ्यो >>   ओलीलक्षित माधवको टिप्पणीः अरु आउँदा मेरो नेतृत्व खोसिएला भनेर पार्टी प्रवेश गर्न दिइएन >>   मधेसको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैनः प्रधानमन्त्री
Logo
८ श्रावण २०८२, बिहीबार
८ श्रावण २०८२, बिहीबार

सुरक्षित कारोबार ऐनलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड


काठमाडौँ । सुरक्षित कारोबार ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न योग्य बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा भएको सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँगको छलफलमा अधिकांश सांसादहरुले कार्यान्वयन योग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । सांसदहरुले सुरक्षित कारोबार ऐनमार्फत अनौपचारिक रुपमा हुने कारोबारलाई औपचारिक बनाउँदै राजश्वको दायरामा ल्याउने र कार्यान्वयनमा जटिलता नआउने गरी बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

उनीहरुले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको ऐनलाई धेरै लम्ब्याएर राख्न नहुने भन्दै समितिले चाँडै ऐनमा सहमति गरेर जानुको विकल्प नभएको बताए । सांसदहरुले सरकारले सुरक्षित कारोबार ऐन बनाउँदा वर्तमान अवस्थालाई मात्रै नभएर भविष्यलाई सोचेर बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनीहरुले विगतमा बनेका कानूनहरुले अहिलेको पुस्तालाई नचिन्ने अवस्था रहेको भन्दै अब बन्ने सुरक्षित कारोबार ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउन माग गरेका छन् । बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले कानून बनाउँदा स्पेसिफिक बनाउनु जरुरी रहेको बताए । उनले विधेयकमा समावेश गर्न छुटेका र संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा अझ थप सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी विज्ञसँग छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सुरक्षित कारोबार ऐनलाई कार्यान्वयन र सरलिकृत गर्नेगरी जानुपर्ने बताए । उनले दैनिक जीवनमा भइरहेका कारोबारलाई कानूनी रुप दिनेगरी ऐन बनाउनुपर्ने बताए । उनले सुरक्षित कारोबार ऐनलाई पछिल्लो समय टेक्नोलोजी क्षेत्रमा भएको विकासलाई समेत आत्मसाथ गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले अहिले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको ऐन भएपनि अर्थमन्त्री र सचिवले नबुझ्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले सुरक्षित कारोबार ऐनले चल सम्पतीको कारोबारलाई सरलिकृत गर्नेगरी बनाउनुपर्ने बताए । उनले समितिले ऐनलाई लामो समय राख्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले डिजिटल कारोबारको विषयलाई ऐनमा समेट्न जरुरी रहेको बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले सुरक्षित कारोबार ऐनमा चल सम्पती राखेर ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्थाले दायरा बिस्तार गर्ने बताए । उनले सामान्य वर्गमा हुने आर्थिक कारोबारलाई औपचारिकतामा ल्याउनको लागि ऐनले सहयोग पुर्‍याउने बताए । उनले ऐन बनेसँगै अनौपचारिक बनेको अर्थतन्त्र औपचारिकतामा जाने बताए । उनले चलसम्पती राखेर ऋण प्रवाह गर्ने विषय महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले ऐन बनेपछि कार्यान्वयनमा जटिलता नआउने गरी बनाउन जरुरी रहेको बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले विद्यमान कानूनहरुमा युवा पुस्तालाई नसमेटेकाले युवाहरु पलायन भइरहेको बताए । उनले युवा उद्यमीहरुले गरेको कामलाई अहिले भएका कानूनले नचिनेको बताए । सांसद श्रेष्ठले नेपालमा पुँजी परिचालनमा वृद्धि भएको बताए । उनले सुरक्षित कारोबार ऐनले सामाजिक तहबाट पुँजी विकास गर्नेगरी मद्दत गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपाली समाज परम्परागत सामाजिक व्यवहारले चलेको बताए । उनले यो ऐनले माइक्रोफाइनान्स र सहकारीलाई समेट्न आवश्यक रहेको बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समितिले सुरक्षित कारोबार ऐनमा लामो छलफल गर्नु नपर्ने बताए । उनले लामो छलफल गर्दा संसदले बनाउने विधेयकहरु ढिला भइरहेको बताए । उनले लामो छलफल र बहसले सांसदहरुले वर्तमान कार्यकालमा विधेयकहरु पूरा गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए ।

उनले ऐेन बनेपछि कार्यान्वयनमा देखिने जटिलताहरु समाधान हुनेगरी बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले ऐनका विषयमा धेरै अलमल नगरी ठोस विषयमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न आवश्यक रहेको बताए ।


प्रकाशित मिति: २ पुष २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?