१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार
काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन नसकेको बताएका छन् ।
शुक्रवार काठमाडौंमा निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता संगठन (प्याब्सन) द्वारा आयोजित तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले शिक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने भनेको भएपनि व्यवहारतः लागू हुन नसकेको जिकिर गरे । उनले पटकपटकको प्राकृतिक प्रकोपले शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुने गरेको बताएका छन् । उनले संकटको परिस्थितिमा विद्यालयको पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना, अनलाइन कक्षाको सञ्चालन र विद्यार्थी सहायता कार्यक्रमहरुमा निजी क्षेत्रबाट हुने सहयोग र सहकार्य निकै महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले यस्ता क्रियाकलापहरुबाट नै निजी विद्यालयहरु केबल नाफा आर्जन गर्न मात्र नभइ ामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न पनि उत्तिकै तत्पर छन् भन्ने मान्यता स्थापित हुने बताएका छन् । उनले नेपालको शिक्षा विकासमा चुनौतिहरु रहेको बताएका छन् ।
उनले भने , ‘पटकपटकको प्राकृतिक प्रकोपले शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुने गरेको छ । यस्तो संकटको परिस्थितिमा विद्यालयको पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना, अनलाइन कक्षाको सञ्चालन र विद्यार्थी सहायता कार्यक्रमहरुमा निजी क्षेत्रबाट हुने सहयोग र सहकार्य निकै महत्वपूर्ण रहने गर्दछ । यस्ता क्रियाकलापहरुबाट नै निजी विद्यालयहरु केबल नाफा आर्जन गर्न मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न पनि उत्तिकै तत्पर छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सकिन्छ । शिक्षा समाजको शक्ति हो । आज विकसित भन्दा विकसित देशका सरकारहरुले, राजनेताहरुले पनि प्राथमिकता केलाई दिने, सामाजिक रुपान्तरणको निम्ति, समग्र आर्थिक विकासको निम्ति, सभ्यताको विकासको निम्ति भन्दा सबैले एक मतले भन्नेकुरा शिक्षा नै हो । विकसित भन्दा विकसित देशका लागि पनि पहिलो प्राथमिकता शिक्षामा सुधार नै हुने गर्दछ । फेरि शिक्षा देश, काल, परिस्थितिअनुसार विकसित र परिमार्जित गर्दै लानुपर्ने विषय पनि हो । त्यसकारण यसलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । तर हामी कहाँ अहिलेसम्म पनि नेपाल राज्यले शिक्षालाई भन्न त हामीले भनेका छौँ तर व्यवहारमा शिक्षालाई हामीले त्यो प्राथमिकतामा राख्न अझै सकेका छैनौँ । हाम्रो बजेट व्यवस्थाले नै शिक्षालाई जतिसुकै ठूला कुरा गरेपनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । नेपालको शिक्षा विकासमा चुनौतिहरु पक्कै पनि छन् । यि चुनौतिहरु नीतिगत पनि छन् । प्राविधिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षसँग पनि सम्बन्धित छ ।’
अध्यक्ष दाहालले अगामी अधिवेशनबाट शिक्षा ऐनलाई पारित गर्ने वातावरण बनाउन आफूले पहल गर्ने बताए ।
प्रकाशित मिति: १४ मंसिर २०८१, शुक्रबार
