२०८१ भदौ ३१ पछि नयाँ पत्रिका र अरू केही सीमित संचारमाध्यममा रवी लामिछानेलाई संसदीय छानविन समितिले क्लिनचिट(सफाइ) दिएको भन्ने ब्यानर समाचार संम्प्रेषण गरिनु नै तथ्यको तोडमरोड, भ्रष्ट्रीकरण र घोषित मिसनकारिता थियो। मेरो अनुभवमा संसदीय छानविन समितिको कामलाई सबभन्दा कम महत्त्व दिने र कार्यादेश(TOR)भन्दा विषयान्तर गराउने गरी सम्प्रेषण गर्न निरन्तर उद्यत भएको ब्रोडसिटमध्ये नयाँ पत्रिका अग्रणी थियो। सफाइ पाएको भन्ने भाष्य निर्माणबाट स्वयं लामिछानेजी असोज ८ गते बेलुकाकाे ३९ मिनेट लामो फेसबुक लाइभमार्फत पछि हटिसक्नुभएको सर्वविदितै छ।यसमा लाहुरेभन्दा गुन्टा बढी उफ्रिनुको मज्जा पनि आआफ्नो ठाउँमा होला नै!
चाहे बाबुराम कुँवर होउन वा हरि वशिष्ठ जीबी राई र केदारनाथ शर्मालाई सशुल्क/ निशुल्क सल्लाह दिएर आजको नियतिमा पु-याउन साथमा रहेको जानकारी नभएको/ नआएको होइन। तर हामी कार्यादेश/उजरी/ गुनासो/ निवेदनबेगर अरू ढंगले कार्यसम्पादन नगर्न निधारित सिमामा थियौं। अहिले ब्यानर समाचार बनाउने पत्रिकाको आधार पनि समितिको प्रतिवेदन नै भएको छ,यसमा खुशी नै लागेको छ।
छानविनको ९९ दिनमध्ये कम्तिमा ८९ दिनभित्र यस्ता रिपोर्टिङ गरेको भए सहयोग नै पुग्दथ्यो। लगनपछिको पोतेको खासै प्रयोजन नभएजस्तै ९९ दिनमा काम सकेर प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गरेको पनि ३६ दिनपछि शृङ्खलाबद्ध ब्यानर समाचार आउनु पनि साथीहरूको कडा मेहेनत नै हो।अहिले रवी, छवि, रम्तेल र जिबी राईमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिसअन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने निकायले छवि र रवीलाई करिब एक महिनाको अन्तरालमा पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राखेर अदालतको अनुमतिमा अनुसन्धान चलिरहेको छ। यसलाई विषयान्तर गर्ने जोकोहीको कोसिस र नियत छर्लङ्ग छ।
रवी, छवि, जीबी र रम्तेलमाथि जो अनुसन्धान र अभियोजन चलिरहेको छ, यसलाई निष्कर्षमा पु-याउने कार्यमा कुनै अवरोध, विषयान्तर र अन्यथा आग्रहको अर्थ देखिदैन।
सहकारी ठग जीबी राईको कानुनी सल्लाहकार रहेको व्यक्ति सम्माननीय राष्ट्रपतिको सल्लाहकार पंक्तिमा विराजमान देखिनु भने राष्ट्रकै निम्ति एउट लज्जास्पद दृश्य हो।
प्रकाशित मिति: ८ कार्तिक २०८१, बिहीबार