१४ आश्विन २०८१, सोमबार
काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध लाञ्छना लगाउने खालको अभिव्यक्ति नदिएको दाबी गरेका छन्
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ताको तयारी गरिरहेका बेला उनले पत्रकार सम्मेलन गरी सोमवार अपरान्ह अध्यक्ष घिमिरेले न्यायपरिषद विरुद्ध आफूले बोलेको र त्यो बोल्न पाइँदैन भन्नेकुरा कुनैपनि ऐनमा नरहेको जिकिर समेत गरेका छन् । उनले आफूमाथि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लगाएपनि किञ्चित विचलित नभई लड्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
गत असोज ११ गते शुक्रवार न्यायपरिषद्ले पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने सिफारिस गरेलगत्तै अध्यक्ष घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आर्थिक लेनदेनको आधारमा सर्वोच्च अदालतका दुई जना न्यायाधीश नियुक्ति गरेको आरोपसहितको अभिव्यक्ति दिएका थिए । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले घिमिरेको सोही अभिव्यक्ति अदालतको अवहेलना हुनेगरी आएको ठहर गर्दै उनि विरुद्ध मुद्दा लगाउने तयारी गरेको छ । अध्यक्ष घिमिरेले भने आफूले व्यक्तिगत रुपमा लाञ्छना लगाउने खालको अभिव्यक्ति नदिएको जिकिर गर्दै उनले न्याय परिषद्लाई पारदर्शी बनाउन त्यसको विरुद्ध लड्नुपरेको पनि बताएका छन् ।
अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘संवैधानिक काम रोक्नका लागि आम नेपाली जनता हामीसँग हुुनुहुन्छ । भोलीदेखि यो कुरा उठ्नेछ । तपाईहरुले हेर्नु हुनेछ । त्यसैले गर्दा मे के निवेदन गर्छ भने यहाँहरुको काम पनि पोजेटिभली न्यायालय बचाउ । स्वतन्त्र न्यायालय बचाऔं । हाम्रो संविधानले जर्गेना गरेको, बडा दुःखले आर्जेको यो न्यायालय हो । नेपाल बार एशोसिएशनको अभियान भनेको स्वतन्त्र न्यायालयलाई बचाऔँ । न्यायालयमा गैर संवैधानिक काम हुन नदिऔं न्यायपरिषद्मा भन्ने हाम्रो आग्रह हो । त्यसैले गर्दा हामी यसतर्फ बोलिराखेका छौं । फेरि यो विषय आज फेरि न्यायपरिषद्को एउटा विज्ञप्ती आयो । न्यायाधीश नियुक्तिको विषय न्याय परिषदको विषय हो । न्याय परिषद् भनेको एउटा संवैधानिक अंग हो । त्यो संवैधानिक अंगको विरुद्ध बोल्न पाइँदैन भन्ने कहीँ पनि छैन । यसको विरोधमा पत्रकारले पनि बोल्न पाइन्छ । न्याय परिषद्ले एकाउन्टेवल हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यसको को व्यक्तिले अध्यक्षता गरिराखेको छ, छोडिदिनुस् । को व्यक्ति सदस्य छ, छोड् दिनुस् । तर न्याय परिषद्, जो संवैधानिक अंग हो । त्यसको पब्लिक एकाउटीविलिटी छ भने उसले पब्लिकमा जवाफदेही हुनुपर्छ । हामीले यति कुरा उठाइराखेका छौं । यसमा न्यायपरिषदका कामहरु अपारदर्शी छन । यी अपारदर्शी कामहरु पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले बोलेको हो । हामीले कुनै व्यक्तिगत विषय कसैको प्रति हाम्रो लाञ्छना छैन व्यक्तिगत रुपमा । तर न्याय परिषद्मा जोजो हुनुहुन्छ, उहाँहरुले यसको रेसपोन्सिविलिटी लिनुपर्छ । मम गर्नु पर्छ । त्यो भन्दा हामीले तपाई भन्यौ होला । तपाई भन्दा न्यायपरिषद्को सिंगो ५ जना पर्नुहुन्छ । उहाँहरुले आफैँआफैँ मम गर्नुप¥यो । आफू कहाँ कहाँ छु, त्यहाँ, त्यहाँ मम गर्नुप¥यो । उहाँहरुले रेसपोन्सिविलिटी लिनुप¥यो । न्याय परिषद जनताप्रति एकाउन्टेबल हुनुपर्छ । न्याय परिषदको कामकारबाहीको विरुद्ध बोल्न पाइँदैन भनेर तपाई न्याय परिषद् ऐन उठाएर हेर्नुहोला । काही पनि लेखिएको छैन । न्याय परिषद् विरुद्ध बोल्न पाइँदैन भनेर न्याय परिषद् ऐनले भनेको छ, छैन । अनि, हामी संवैधानिक परिषदको विरुद्ध बोल्दछौं त । संवैधानिक परिषद्मा पनि त प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ नि । जब संवैधानिक परिषद्को विरुद्ध बोल्न पाइन्छ, न्याय परिषद् विरुद्ध बोल्न नपाईने हो र । यसमा हामी पब्लिक फेस गर्छाैं । मुद्दा फेस गर्र्छौं । हामी अरुको मुद्दा लड्ने मान्छे, आफूलाई प¥यो भने त लडिहाल्छौं नि । त्यसकारण यसमा नेपाल बार एशोसिएशन किञ्चित पनि विचलित छैन । नेपाल बार एशोसिएशनले यो विषयलाई उठाइरहनेछ । जुनसुकै रुपमा तर्साउन खोजेपनि यो तर्सिने विषय होइन । हामी न्यायालयको सम्मानलाई उच्च राख्न चाहन्छौं । यो कुरा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरुले पनि बुझिदिनु पर्छ ।’
अध्यक्ष घिमिरेलेले आफूहरुले न्यायालयको सम्मानका लागि लडाई लडेको र त्यसलाई अझै तिब्र गतिमा अघि बढाउने समेत बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १४ आश्विन २०८१, सोमबार
