Trending
>>   मधेस प्रदेश प्राकृतिक विपत्तिग्रस्त क्षेत्र घोषणा >>   काँग्रेस महामन्त्री शर्मालाई एमालेको जवाफः कुलिङ अफ पिरियड व्यवस्था नराख्ने संशोधनको विषयमा आफ्नै सभापतिसँग सल्लाह… >>   राष्ट्रिय सभामा कुलिङ पिरियडबारे एमालेका सांसदहरुको संशोधनले गम्भीर बनायोः पाण्डे >>   एन्फा यु–१६ः मनाङ र श्री भगवतीको जित >>   जनकपुरधामलाई ‘म्यारिज हव’को रुपमा विकास गर्नुपर्छः उपप्रधानमन्त्री सिंह >>   जनार्दन शर्मा लक्षित प्रचण्डको टिप्पणीः फरक मतबाट सिंगौरी खेल्नेलाई प्रशस्त समय दिएको छु >>   गणतन्त्र त आयो तर झारपात पलाएः महासचिव चन्द >>   सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिक संख्या २३ लाख नाघ्यो >>   ओलीलक्षित माधवको टिप्पणीः अरु आउँदा मेरो नेतृत्व खोसिएला भनेर पार्टी प्रवेश गर्न दिइएन >>   मधेसको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैनः प्रधानमन्त्री
Logo
८ श्रावण २०८२, बिहीबार
८ श्रावण २०८२, बिहीबार

मन्त्रालयको नाम परिवर्तन


२४ फागुन, विराटनगर। कोशी प्रदेशका सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई ‘भौतिक पूर्वाधार विकास’ मन्त्रालय कायम भएको छ । मन्त्रालयहरुको सङ्ख्या थप घट हुँदा उक्त मन्त्रालयको नाम लामो र अप्ठ्यारो भएको भन्दै पहिलेकै नाम कायम गर्न मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंद्वारा स्वीकृत गरी प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०७८ साल माघ २३ गतेको निर्णयबमोजिम तत्कालीन प्रदेश नं १ को मन्त्रालय सङ्ख्या पनि विस्तार भएको थियो । त्यसैबेला साबिकको भौतिक, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालय गरी तीनवटा मन्त्रालयमा विभाजित गरिएको थियो ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि विभाजन गरिएका कतिपय मन्त्रालयहरु पूर्वाधार मन्त्रालयमै कायम भएर सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय नाम राखिएको थियो । त्यसरी नाम राख्दा साबिकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर बनाइएका ऐन, (प्रदेश भवन ऐन, प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन साथै बृहत् विराट विकास क्षेत्रसम्बन्धी ऐन आदि), कार्यविधि तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा प्रशासनिक कठिनाइ आएको थियो ।

यस्तै, राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) समेत यस मन्त्रालयको नाम दर्ता नहुँदा त्यहाँबाट प्राप्त हुने सुविधाहरुको प्राप्तिमा समेत जटिलता भएकाले पुरानै मन्त्रालयको नाम कायम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको तर्क थियो । सो प्रस्ताव मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्नका लागि गत फागुन १६ गते मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंले स्वीकृति दिएका थिए । सोही अनुसार ‘सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय’ भत्रे नामको सट्टा ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ नाम कायम गर्न सचिव मोहनराज चापागाईंले फागुन १७ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।

सोही निवेदनका आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो ।


प्रकाशित मिति: २४ फाल्गुन २०७९, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?