Trending
>>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने >>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक
Logo
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार

मन्त्रालयको नाम परिवर्तन


२४ फागुन, विराटनगर। कोशी प्रदेशका सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई ‘भौतिक पूर्वाधार विकास’ मन्त्रालय कायम भएको छ । मन्त्रालयहरुको सङ्ख्या थप घट हुँदा उक्त मन्त्रालयको नाम लामो र अप्ठ्यारो भएको भन्दै पहिलेकै नाम कायम गर्न मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंद्वारा स्वीकृत गरी प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०७८ साल माघ २३ गतेको निर्णयबमोजिम तत्कालीन प्रदेश नं १ को मन्त्रालय सङ्ख्या पनि विस्तार भएको थियो । त्यसैबेला साबिकको भौतिक, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालय गरी तीनवटा मन्त्रालयमा विभाजित गरिएको थियो ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि विभाजन गरिएका कतिपय मन्त्रालयहरु पूर्वाधार मन्त्रालयमै कायम भएर सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय नाम राखिएको थियो । त्यसरी नाम राख्दा साबिकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर बनाइएका ऐन, (प्रदेश भवन ऐन, प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन साथै बृहत् विराट विकास क्षेत्रसम्बन्धी ऐन आदि), कार्यविधि तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा प्रशासनिक कठिनाइ आएको थियो ।

यस्तै, राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) समेत यस मन्त्रालयको नाम दर्ता नहुँदा त्यहाँबाट प्राप्त हुने सुविधाहरुको प्राप्तिमा समेत जटिलता भएकाले पुरानै मन्त्रालयको नाम कायम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको तर्क थियो । सो प्रस्ताव मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्नका लागि गत फागुन १६ गते मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंले स्वीकृति दिएका थिए । सोही अनुसार ‘सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय’ भत्रे नामको सट्टा ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ नाम कायम गर्न सचिव मोहनराज चापागाईंले फागुन १७ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।

सोही निवेदनका आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो ।


प्रकाशित मिति: २४ फाल्गुन २०७९, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?