Trending
>>   जलश्रोत विधेयकलाई खानेपानी र हाइड्रोको क्षेत्रबाट मात्रै नहेरौँः सांसद परियार >>   जलश्रोतको मुहानको प्रयोग सबैले गर्न पाउनुपर्छः सांसद विश्वकर्मा >>   जलश्रोतको उचित व्यवस्थापन, संरक्षण र सदुपयोग गरौँः सांसद शाक्य >>   कानून निर्माणमा ढिलाइ नगरौँः सांसद गौतम >>   कैद भुक्तानी गरिसकेको व्यक्तिलाई चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदा कैद बस्नुको कारण उल्लेख नगरी दिऔँः सांसद प्रधान >>   भूमि मन्त्री अधिकारीको स्पष्टिकरणः घुस लिएको छैन, चरित्र हत्या गर्न खोजियो >>   कानून व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिन मापदण्ड बनाउने कुरा सही छः मन्त्री चौरसिया >>   भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा बलराम अधिकारीको एक वर्षः ७०७ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता >>   अब अनलाइनमार्फत सूचना माग्न र पुनरावेदन गर्न सकिने >>   विद्युत आयोजना निर्माणको लागि उपकरणको सहज उपलब्धता गरिदिन इप्पानको आग्रह
Logo
२ श्रावण २०८२, बिहीबार
२ श्रावण २०८२, बिहीबार

रिट दर्ताबारे माओवादी केन्द्रको असहमति


नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दश वर्षे जनयुद्धका क्रममा भएका घटनाबारे सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि निर्णय नगर्न आग्रह गरेको छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले आज प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रतिगामी तत्व सलबलाइरहेका अवस्थामा अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधर राजनीतिक शक्ति तथा पार्टी एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही वर्ष पहिले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशप्रति पनि सो विज्ञप्तिमा आपत्ति जनाइएको छ ।

सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “ज्ञानेन्द्रराज आरणले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल उपर दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनेकामा त्यसलाई बदर गरी रिट दर्ता गर्नु भनी यही फागुन १९ गते आएको अर्काे आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।” संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान र सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत संरचनासहितका उपलब्धिविरूद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई माओवादी केन्द्रले अस्वीकार गरेको पनि सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अध्यक्ष दाहालले संविधानप्रदत्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढङ्गले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भनी पूर्वाग्रही भावनाले दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त तथा नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपरित भएको सम्बद्ध निकायलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ ।” सङ्क्रमणकालीन न्यायको मूल्य तथा मान्यताविपरीत हुने कार्य र गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती सिर्जना हुने उल्लेख गर्दै माओवादी केन्द्रले आर्थिक समृद्धिसहितको थप राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: २१ फाल्गुन २०७९, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?