Trending
>>   आयोजनाहरुको तयारी फास्ट ट्रयाकमा गरिने >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा ट्रम्पलाई बधाई >>   डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो पटक अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा विजयी >>   आजको मौसम : गण्डकी र कोशीका केहि स्थानमा बर्षाको सम्भावना >>   आज मिति २०८१ साल कार्तिक २१ गते बुधबार, हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   कारसहित पोखरीमा बेपत्ता दुई जनाको शव फेला >>   तामाकोशीमा एक युवक शुक्रबारदेखि बेपत्ता, एक जना पक्राउ >>   बेनी-जोमसोम सडक अवरुद्ध, यात्रा नगर्न आग्रह >>   कडा प्रतिस्पर्धा बीच अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन आज >>   सुरु भयो छठ पर्व, आज नहाय खाय
Logo
२१ कार्तिक २०८१, बुधबार
२१ कार्तिक २०८१, बुधबार

अहिलेको व्यवस्थाको जग ‘जनयुद्ध’ नै हो : सञ्चारमन्त्री शर्मा


१७ ,असोज ,काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको जग नै ‘जनयुद्ध’ भएको प्रष्ट पारेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जनताको अपार समर्थनमा चलेको जनयुद्धका सम्बन्धमा हल्का टिप्पणी गर्न नहुने बताईन् ।

“आज हामी जुन व्यवस्थामा छौँ, त्यो व्यवस्थाको जग जनयुद्ध नै हो”, उनले भनिन्, “यदि जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन सम्पन्न हुँदैनथ्यो भने हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा हुदैनथ्यौँ ।” प्रवक्ता शर्माले जनयुद्धका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गरेका विचारसँग सरकारको सहमति नरहेको बताईन् ।

प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिइएको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गरेका थिए । जनताको बलिदानलाई सम्मान गरेर नै सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ ।

“जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने विषय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको हुनाले यस सन्दर्भमा अनावश्यक द्वेष फैलाउने कार्य ‘खोला तर्ने, लौरो बिर्सने’ जस्तै हो”, उनले भनिन्, “एमालेसमेतको सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो, जनयुद्ध कुनै खास पार्टी र व्यक्तिको विषय रहेन ।”

सामाजिक सञ्जालमा हुने दुरुपयोगबाट पैदा भएको समस्याका सम्बन्धमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई रोक्ने कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताईन् ।

“सरकारले कानुनलाई टेकेर मात्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी तदारुकताका साथ कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ”, उनले भनिन्, “यससम्बन्धी निर्देशिका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छ, आउने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट त्यो पारित हुन्छ ।”


प्रकाशित मिति: १७ आश्विन २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?