५ आश्विन २०८०, शुक्रबार
काठमाडौंः संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको विद्यालय सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको वामा नेपाल शिक्षक महासंघले प्रेस मार्फत अघि सारेका अठार मागका सम्बन्धमा आवश्यक वार्ताको लागि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले बार्तागर्न आह्वान गरे बमोजिम नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत हकहितप्रति आन पेशागत संस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट र नेपाल शिक्षक महासंघको तर्फबाट हस्ताक्षर गरियो।
१) नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको कायम गर्ने।
२) विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका देहायका व्यवस्थामा संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सालनसम्बन्धी मौजूदा विधि ममोजिम प्रक्रिया अगाडी बढाउन सहजीकरण गर्ने
– शिक्षकको दश दश वर्षमा सावधिक बटुवा हुने व्यवस्था गर्ने।
– माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने।
– प्रजातान्त्रिक एवं पेशागत आन्दोलन तथा द्वन्द प्रभावित शिक्षक तथा कर्मचारीको विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्वहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म टुटेको सेवा अधिनिवृत्तभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनको लागि गणना गर्ने।
-शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारवाही र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने।
-विगतमा निम्नमाध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्ने।
-सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सख्या गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने।
– शिक्षकले शिक्षा नियमावली २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने।
– योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भए सरह व्यवस्था गर्ने।
– शिक्षकको निवृत्तभरण प्रयोजनको लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना
गर्ने।
– शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि चालीस वर्ष कायम गर्ने ।
-साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरवन्दी र अनुदानकोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाई अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको निमित्त प्रतिष्पर्धाची व्यवस्थालाई एक पटकको लागि आन्तरिक तर्फ पचहत्तर प्रतिशत कायम गर्ने।
प्रकाशित मिति: ५ आश्विन २०८०, शुक्रबार
