थुनुवाको विषयमा सरकारी र निजी वकिलहरूको भूमिका मजबुद बनाउन प्रतिवद्ध छु : महान्याधिवक्ता पोखरेल

८ ,श्रावण ,काठमाडौँ ।  सरकारी वकिल कार्यालयका महान्याधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले थुनुवा तथा बन्दीका विषयमा सरकारी र निजी वकिलहरूको भूमिका मजबुत बनाउन आफू लागि पर्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूले थुनुवा तथा बन्दीका विषयमा सरकारी र निजी वकिलहरूको भूमिकाका बारेमा प्रश्न उठाउँदै सरकारी वलिकको कार्यलयममा पुगेपछि महान्याधिवक्ता पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् ।

अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेको नेतृत्वमा रहेका स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूले सरकारी वकिल र महान्याधिवक्ता बीचको सम्मन्वय र कार्यसंम्पादनमा सुधार गर्नुपर्ने लगायातमा माग अघि सार्दै सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए । उनीहरूले आफ्ना माग बारेमा महान्याधिवक्ताले सम्बोधन गर्नुपर्ने र अन्यथा शसक्त आन्दोलनमासमेत जान सक्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।

यसबारेमा महान्याधिवक्ता पोखरेलले स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूको समूहलाई छलफलमा बोलाई माग सम्बोधन गर्ने आश्वासनि दिएका हुन् । स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई गोश्वार अभियोगका आधारमा अभियोग पत्र दर्ता गर्ने व्यवस्था बन्द गर्नुपर्ने, अभियुक्तले पक्राउ पर्नासाथ कानून व्यवसायि भेट्ने र कानूनी सल्लाह लिन पाउने संवैधानि हकलाई प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने, सरकारी वकिलको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, सरकारी वकिलका रोहरबरमा मात्रै प्रतिवादीलाई बयान गर्ने अधिकारी सुनिश्चित गरिनुपर्ने, पक्राउ पछिको बयान पश्चात खुल्न आएका दशि प्रमाण बरामत गर्ने र अन्य अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्नु परेमा त्यसको निर्देशन दिई अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यलाई अघि बढाउनु पर्ने लगायतका माग अघि सारेका थिए ।

मागका विषयमा आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै महान्याधिवक्ता पोखरेलले आम सेवा ग्राहीको हकहित र सत्य न्याय सम्पादनको पक्षमा काम गर्न आफू तयार रहेको बताए । उनले कुनै पनि अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नुपरेमा अभियोग पत्र दर्ता हुन साथ अनलाईमा अभियोग पत्र राख्ने प्रचलनको आफूले नै सुरुवात गरेको र त्यसलाई पनि अझ प्रभावकारी बनाउन अभियोग पत्रको एकप्रति कपि प्रतिवादी र जाहेरवालालाई भौतिकरूपमै उपलब्ध गराउने पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । माहान्याधिवक्ता, सह–महान्याधिवक्ता र स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूबीचको छलफलका क्रममा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले उल्लेखित मागहरू कुनै नीजि वकिल वा सेवाग्राहीका नभए समग्र फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएका बास्तविक समस्या भएकाले त्यसलाई सरकारी वकिल कार्यालयले गम्भिररुपमा लिनु पर्ने बताए ।

उनले यस प्रकृतिका विषय र मुद्दाहरू नेपाल बार एशोसिएसनले उठानु पर्ने भएपनि बार राजनीतिमा लिप्त भएकाले स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूले नै न्यायलयभित्रको राजनीतिलाई निस्तेज पार्दै आम सेवा ग्राहीको हकहित र सत्य न्याय सम्पादनको पक्षमा बोल्न परेको बताए। छलफलमा उपस्थित अन्य कानून व्यवसायीहरूले महान्याधिवक्ता समक्ष सहकारीको चेकका विषयमा बैंकिङ कसुरमा मुद्दा नचलाइने गरेको विषय र ललिता निवासलगायतका सार्वजनिक प्रकृतिका मुद्दाहरूमा सरकारी वकिल सरह निजी वकिलहरूले पनि वहस पैरवी गर्न पाउनु पर्ने माग अघि सारेका थिए।