Trending
>>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने >>   जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल >>   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश >>   पर्यटनमन्त्री सिन्हाको प्रतिवद्धताः कुनैपनि दबाबमा नपरी काम गर्नेछु >>   मन्त्रालयमै जेन–जी कक्ष राखेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौंः श्रममन्त्री भण्डारी
Logo
२८ मंसिर २०८२, आईतवार
२८ मंसिर २०८२, आईतवार

हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिन माग


७ ,श्रावण ,जनकपुरधाम । हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाज र सम्पर्क भाषाको मान्यता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले माग गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिन्दी केन्द्रीय विभागले शनिबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘मधेसको राजनीतिमा हिन्दी भाषाको अन्तरसम्बन्ध’ विषयक परिचर्चा कार्यक्रममा सरोकारवालाले मधेसमा धेरै पहिलेदेखि नै बोलिने हिन्दी भाषा अधिकांशको सम्पर्क भाषाको रूपमा रहेकाले सरकारले हिन्दीलाई कामकाजको भाषाको मान्यता दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिलाकुमारी यादवले हिन्दी भाषाले विगतदेखि नै नेपाल र भारतको सम्बन्ध जोड्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएकाले यसलाई सम्पर्क भाषाको मान्यता दिनु अपरिहार्य रहेको बताईन् । मधेसभित्र नागरिक तह र राजनीतिकरूपमा दुई देशबीच महत्त्वपूर्ण सन्देश आदान–प्रदानका लागि हिन्दीले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उनको भनाइ थियो ।

सांसद रेखा यादव र किरणकुमार साहले मधेसमा हिन्दी भाषा सूचना, भावना र आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्तिको सहज माध्यमका रूपमा रहेकाले सरकारले उचित मान्यता दिन आफूहरूले सदन र सरकारलाई दबाब दिने धारणा राखे । मधेस प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामभरोस कापडीले पनि दुई देशबीच नागरिकस्तरमा रहेको सम्बन्धलाई थप मजबुत गर्न र मधेसभित्रै धेरै नागरिकको सम्पर्क भाषाका रूपमा हिन्दी नै रहेकाले यसलाई उचित सम्मान दिन सरकारलाई आग्रह गरे ।

त्रिवि हिन्दी केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरका विभागीय प्रमुख डा सङ्गीता बर्माले नेपालमा भाषा तथा शिक्षाको प्रचार–प्रसार र राजनीतिक पुनर्जागरणका लागि हिन्दी भाषाको अतुलनीय योगदान रहेकाले सरकारले यसलाई उचित महत्त्व दिन आवश्यक रहेको बताईन् । उनले भाषा, साहित्य र शिक्षाको विकास, विस्तारका साथै खुला सिमानाका कारण मधेस तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक, संस्कृतिक सम्बन्ध सदृढ गर्न पनि हिन्दी भाषाको योगदान नकार्न नसकिने बताईन् ।

“नेपालमा प्रजातान्त्रिक जागरण ल्याउन हिन्दी भाषा र साहित्यको असाधारण योगदानबारे हामी सबै जानकार छौँ । इसं १९५१ सम्म त हिन्दी नेपालमा शिक्षा र प्रशासनिक भाषाको रूपमा थियो”, उनले भनिन्, “अहिले पनि वाणिज्य, व्यापार, सञ्चार, मनोरञ्जन तथा शिक्षामा निकै प्रभाव र महत्त्व छ । त्यसैले यसको वैधानिक प्रयोगलाई सबै तह र क्षेत्रमा मान्यता दिन आवश्यक छ । म यसमा सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।”

कार्यक्रममा हिन्दी भाषाका अभियानी सुदर्शनलाल कर्ण, साहित्यकार पुनम झा, प्राध्यापक चन्द्रेश्वरप्रसाद यादव, आभा सिन्हालगायतले हिन्दी भाषालाई भारतीय भाषाका रूपमा नभई ठूलो सङ्ख्यामा रहेका नेपालीहरूको सम्पर्क भाषाका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे । त्रिवि केन्द्रीय विभागले हिन्दी भाषालाई औपचारिकरूपमा मान्यता दिएर पठनपाठन गरिरहे पनि नागरिक र राजनीतिक तहमा यो भाषाप्रतिको बुझाइलाई थप मजबुत बनाउन विभागले सातै प्रदेशमा परिचर्चा गर्न लागेको हिन्दी विभागमा प्राध्यापनरत विनोदकुमार विश्वकर्माले जानकारी दिए ।


प्रकाशित मिति: ७ श्रावण २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?