Trending
>>   काठमाडौं उपत्यका सुनसान, सडक र बजार चकमन्न >>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री
Logo
३ कार्तिक २०८३, सोमबार
३ कार्तिक २०८३, सोमबार

‘आफ्नो जलक्षेत्रबाट इन्धन उत्तर कोरिया लैजान नदेऊ’


६ श्रावण,  एजेन्सी । युरोपेली सङ्घ र अन्य तीन देशसहित सात राष्ट्रको समूहले चीनलाई आफ्नो जलक्षेत्रबाट इन्धन उत्तर कोरिया लैजाने अनुमति खारेज गर्न आग्रह गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिबन्धहरूको अवहेलना गर्दै उत्तर कोरियामा इन्धन लैजाँदै गरेको देखिएकाले तेल बोकेका ट्याङ्करलाई आफ्नो जलक्षेत्रबाट हटाउन ती देशले चीनलाई आग्रह गरेका हुन् ।

क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूतहरूले संयुक्त राष्ट्र संघका लागि चीनका राजदूत झाङ जुनलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा चीनको जलक्षेत्रबाट इन्धन आपूर्ति भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न आफ्नो सरकारसँग अनुरोध गर्न आग्रह गरिएको छ । युरोपेली सङ्घ, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डका राजदूतहरूले पनि पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । चिनियाँ राजदूतलाई पत्र पठाइएको भएपनि त्यसको पुष्टि नभएको स्रोतले जनाएको छ ।

पत्रमा चीनको जलक्षेत्रमा ट्याङ्करहरूको उपस्थिति र आवागमनलाई उत्तर कोरियामाथि लगाइएको प्रतिबन्धको पालनाको अनुगमन गर्ने राष्ट्रसङ्घको विज्ञ समूहले अवलोकन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

सन् २००६ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण र आणविक कार्यक्रमलाई लिएर उत्तर कोरियामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । २०१७ मा प्योङयाङ उपर कच्चा तेल आयातलगायत थप प्रतिबन्ध लागेको छ ।

यसैबीच, अमेरिकाले चीन र रसियाको समर्थनमा उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्ने उत्तेजनात्मक गतिविधिलाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाएका छन् । चीन र रुसले प्योङयाङमा नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावमाथि भिटो गरेर सुरक्षा परिषद्को एकता पनि खल्बल्याएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ६ श्रावण २०८०, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?