सुन तस्करीबारे सरकारलाई ५ प्रश्न :भन्सार र गृह प्रशासनको सहयोगबिना तस्करी सम्भव छ ?

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल 

सुन प्रकरणमा सत्तामा रहेका विशेषगरी माओवादी पक्षधरहरुवाट अरुको गालामा विया टास्ने धन्दा जारी छ । उनीहरुवाट जो सत्तामा छ उसंग प्रश्न गर्नु भनेको अपराध हो भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजिदैछ । के कुनै एउटा राम्रो काम गरेका आधारमा सत्तापक्षधरहरुले सबै प्रकारका कमजोरीवाट उन्मुक्ति पाउनु पर्दछ भन्ने सत्तापक्षीय दृष्टिकोण हो ? १०० किलो सुन प्रकरणमा पनि त राजश्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्वले जस पाएकै छ । वाहिर सुन समातिएका आधारमा एअरपोर्टको सुरक्षा प्रणाली र भंसार प्रशासनले उन्मुक्ति पाउछ र ? अनि त्यसको नेतृत्व गर्ने सरोकारवाला नेतृत्व माथि प्रश्न उठाउने कुरा अनुचित हुन्छ र ? हुदैन । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको सरोकारवाला निकायले यी प्रश्नहरुप्रति जवाफदेही वन्नै पर्दछ ।

१)एअरपोर्ट भन्सारवाट १०० किलोभन्दा वढि सुन वाहिरिएको तथ्य सुराकीले दिएको सुचनाका आधारमा राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले समात्न सफल भएको घटनावाट पुष्टि भएको छ । के यसमा एअरपोर्टको सुरक्षा प्रणाली र भंसार प्रशासनको मिलोमतो र जानकारी विना यस्तो कुरा सम्भव हुन्छ ?

२) नेपालमा अधिकांश भारतिय उत्पादनका मोटरसाइकल प्रयोगमा छन् । तर मोटर साइकलको उपकरण चाही हंगकंगवाट त्यो पनि हवाईमार्गवाट पटक पटक आउनुलाई के स्वभाविक मान्न सकिन्छ ? यसमा राज्यका निकायको ध्यान जानुपर्ने होइन ?

३) आयातकर्ता कम्पनीको मालिक एकजना दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अवोध मजदुर रहेको तथ्यले यो गिरोह कति धुर्त र पहूचवाला रहेछ भन्ने देखिन्छ । यति ठुलो पैमानामा कारोवार हुने कम्पनीका वारेमा सरकार यसरी वेखवर वस्न मिल्दछ र ? अवोध मजदुरलाई प्रयोग गरेर कम्पनी दर्तागर्ने र कारोवार गर्नेहरु को हुन् राज्यका निकायले खोज्नु पर्दैन ? सत्यतथ्य वाहिर ल्याउनु पर्दैन ?

४) कतै यस प्रकरणमा राजश्व अनुसन्धान विभागमा नयाँ नेतृत्व आएका कारणले वा गिरोहका बीचमा विवाद भएका कारणले तस्करीको योजना असफल भएको त होइन भन्ने कुरालाई आधार बनाउने हो भने यस अघि पनि यसरी नै ठुलो पैमानामा सुन तस्करी भएको देखिन्छ । के अनुसन्धान त्यहाँ सम्म पुग्नु आवश्यक छैन र ?

५) शासकीय जिम्मेवारी र दायित्व भनेको अरुले गरेको राम्रो कामको जसलिन होडवाजी गर्ने कमजोरीको हकमा भने टकटकिने चाही होइन होला नि ? यस अर्थमा एअरपोर्टको प्रशासन, सुरक्षा निकाय र भंसार प्रशासन कहाँ कस्को संलग्नता छ र क कस्को संरक्षण छ ? भन्ने कुरा पनि नागरिक चासोको विषय बनाउ । राष्ट्रको प्रतिष्ठामा नै आच आउने यस्तो विषयमा गम्भीर बनौ । आशंकित सबैलाई छानविनको दायरामा ल्याउन विलम्व नगरौ ।