मध्यपूर्वको तनावलाई अर्थ मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ ?

काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा बढ्दै गएको तनाव र अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नलाई लिएर यतिबेला सबैको चासो बढेको छ । नेपालमा पनि यसको प्रभाव प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा बढ्दै गइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, पूर्वी एशियामा रहेका नेपाली श्रमीकहरुको अवस्थालाई लिएर चिन्ता छ । साथै नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पर्न थालेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । यसले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याउन कठिनाइ हुँदा यसको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकले खेप्नुपर्ने निश्चित छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेय मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रका बहुआयामिक क्षेत्रमा चुनौती थपेको बताउनु हुन्छ । उहाँकाअनुसार रुस–युक्रेन युद्धले नेपाललाई केही प्रभाव पारे पनि अहिलेको जति पारेको थिएन । अहिले मध्यपूर्वको तनावले प्रत्यक्ष र गहिरो असर पार्न थालेको बताउनु भयो ।

सहसचिव पाण्डेयकाअनुसार मध्यपूर्वको तनावले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असरको पहिलो संकेतका रूपमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र मूल्य वृद्धि हो । त्यस्तै, तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानहरू मध्यपूर्वको मार्ग हुँदै आउने र ढुवानी लागत बढ्ने भएकाले वैदेशिक व्यापार थप चुनौतीपूर्ण बनेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा मध्यपूर्वको तनावले ठूलो धक्का पुग्न सक्ने उहाँले बताउनु भयो । हाल मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरूमा करिव १७ देखि १८ लाख नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत छन् । त्यहाँको तनावले विप्रेषण आप्रवाह घट्नसक्ने र त्यसले नेपाली समग्र अर्थतन्त्रको चक्रमा नै ठूलो असर पार्न सक्ने सहसचिव पाण्डेयले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यदि त्यहाँ रहेका ठूलो संख्याका श्रमिकहरू नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्था आएमा उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हुनेछ । युद्धका कारण खाडी क्षेत्रलाई ट्रान्जिट बनाएर तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटकहरूको संख्यामा पनि गिरावट आउनसक्ने देखिएको पाण्डेयले बताउनु भयो । पाण्डेयकाअनुसार युद्धका कारण रासायनिक मलको अभाव हुनसक्ने जोखिम बढाएको र यसले नेपालको कृषि उत्पादनमा असर गर्नसक्छ । कृषि, रेमिट्यान्स, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा युद्धले असर गरेमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिमा समेत ठूलो असर पार्ने उहाँको भनाइ छ ।

सहसचिव पाण्डेयले भन्नुभयो–‘मध्यपूर्वमा तनावको स्थीति सिर्जना भएको छ । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर गर्छ  । जुन हामीले संकेतिक रुपमा देखिसकेका छौँ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव देखिएको छ । पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य वृद्धि पनि भएको छ । मध्य पूर्वमा देखिएको तनावले विप्रेषणमा असर पर्नसक्छ । नेपालमा आइरहेको विप्रेषण जुन छ, त्यो कम हुन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेको ठूलो जनशक्ति अर्थात करिव १७÷१८ लाख जनशक्ती मध्यपूर्वमा छ । त्यो जनशक्ति नेपालमा फर्कदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने अर्को चुनौती हुनसक्छ । त्यस्तै, नेपालको वैदेशिक व्यापारको चुनौती पनि बढ्नसक्छ । मध्यपूर्व हुँदै तेल लगायतका वस्तुहरु ल्याउने गरिएको छ । तेस्रो मुलुकबाट आउने समानहरु दुवानीका कारणले महँगो हुनसक्छ । अर्को प्रत्यक्ष असर पर्ने क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । जुन खाडी क्षेत्रलाई ट्रान्जिट बनाएर तेस्रो मुलुकका पर्यटक नेपाल आउछन् त्यो क्रममा मध्यपूर्वको तनावले घट्नसक्ने देखिन्छ । यो विषम परिस्थीतिमा युद्ध छिटो समाधान होस् भन्ने अर्थमन्त्रालय, नेपाल सरकारले चाहेको छ । यदी युद्ध लम्बिए वैकल्पिक रणनीतिहरु तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले अब के गर्छ ?
यो विषम परिस्थितिमा युद्धको छिटो समाधान होस् भन्ने नेपाल सरकारको चाहना रहे पनि युद्ध लम्बिएको खण्डमा अपनाउनुपर्ने वैकल्पिक रणनीतिबारे अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन थालिसकेको छ । सहसचिव पाण्डेयकाअनुसार मन्त्रालयले निम्न विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल र अध्ययन अघि बढाएको छ । ग्यास र ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूको पहिचान गर्नेबारे अध्ययन तथा छलफल अघि बढाइएको पाण्डेयले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र आवश्यक परे सुरक्षित फिर्ताको योजना पनि बनाइँदैछ ।

पाण्डेयले भन्नुभयो–‘वैकल्पिक रणनीतिका लागि कार्ययोजना तय गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले त्यसबारे अध्ययन थालिसकेको छ । रुस–युक्रेन युद्धले केही प्रभाव अवश्य परे तर नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवनलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर गरेको थिएन । अहिले मध्यवपूर्वको द्वन्द्वले प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । द्वन्द्वका कारण नेपाललाई पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ र कसरी न्युनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ । जस्तै, ग्यासको वैकल्पिक स्रोतहरु केके हुनसक्छ, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ र फिर्ता गर्नुपरे कसरी सुरक्षित फिर्ता गराउने र अर्थतन्त्रमा पर्ने अन्य प्रभावबारे हामी अध्ययनमा छौँं । अध्ययनपछि त्यसअनुसार हाम्रा आर्थिक नीतिहरु तय गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्छौँं ।’

अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्युनिकरणका लागि आर्थिक नीतिहरूको पुनरावलोकन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले युद्धका कारण प्रभावित हुनसक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सोहीअनुसार आगामी आर्थिक तथा अन्य नीतिहरूमार्फत सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको पाण्डेयले बताउनु भयो । अध्ययनपछि प्राप्त हुने निष्कर्षका आधारमा सरकारले ठोस कदम चाल्ने उहाँको भनाइ छ ।