Trending
>>   निसर्ग वाटिका एनएसए कप पौडीमा च्याम्पियन >>   रसुवा बाढीः बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृत्यु सरह प्रमाणित गरी मृत्यु प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा >>   रुस–युक्रेन ऊर्जा युद्धविराम भएको ट्रम्पको दाबी, जेलेन्स्की अनभिज्ञ >>   सबै दलहरु असफल भइसके, यस्तो बेला राप्रपाले मात्र देशलाई निकास दिनसक्छः अध्यक्ष लिङदेन >>   माओवादी आन्दोलनको आवश्यकता अझै छ, यसलाई नयाँ पुस्ताले पुनर्गठन गर्नुपर्छः जनार्दन शर्मा >>   एमालेमाथि घेराबन्दी चालु छ, एकजुट भएर प्रतिवाद गर्नुपर्छः केपी ओली >>   पुराना दलका सबै नेताहरु भ्रष्टाचारी थिए भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ:राजेन्द्र पाण्डे >>   नागरिकलाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउन मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यकः एमाले वरिष्ठ नेता भण्डारी >>   प्रहरी निरीक्षकहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनः ‘दबाब र प्रभावमुक्त रहेर अपराध अनुसन्धानमा प्रविधिमैत्री बन्नुहोस्’ >>   नागरिकको विश्वास नै प्रहरीको वास्तविक शक्ति होः आईजीपी कार्की
Logo
२७ आश्विन २०८३, मंगलवार
२७ आश्विन २०८३, मंगलवार

सूचनाको हक प्रवद्र्धन गरेर मात्रै सुशासन प्रत्याभूत गराउन सकिन्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल


प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सूचनाको हकको प्रत्याभूतिसँगै त्यसबाट समाजमा सुशासन कायम हुने बताउनुभएको छ । सिहंदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले सूचनाको हकको प्रवद्र्धनले विकासको नयाँ वातावरण बन्ने बताउनुभयो । “जति धेरै सूचना सम्प्रेषण तथा सूचनाको हकको प्रत्याभूत हुन सक्यो त्यति धेरै सुशासन कायम हुन्छ ।

त्यसले विकासको एउटा नयाँ वातावरण बन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सूचनाको हक प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक सहयोग सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । शासन प्रणालीमा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप बढाउने कुरा सूचनाको हकसँग प्रत्यक्ष रुपले जोडिएको जनाउँदै उहाँले जति धेरै जनता सुसूचित हुन्छन् पारदर्शीता अपनाइन्छ, त्यति त्यहाँ विकृति विसङ्गतिलाई रोकथाम गर्न सकिने बताउनुभयो । “जनताले रोकथाम गर्दा मात्र विकृति विसङ्गति नियन्त्रण हुन्छ । सूचनाको हक बढीभन्दा बढी स्थापित गर्ने, त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरेर मात्रै सुशासन प्रत्याभूत गराउन सकिन्छ ।”

सूचनाको हकका नाममा समाजमा अव्यवस्था, अराजकता र अनुशासनहीनता नआओस् भन्ने कुरामा पनि सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कतिपय सूचनाको प्रकृति सार्वजनिक गर्नुनपर्ने पनि हुने भएकाले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले गत एक वर्षभित्र आयोगले गरेको कामकारबाहीको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको बताउनुभयो ।


प्रकाशित मिति: १८ माघ २०७९, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?