Trending
>>   घरघरको शोभा र औषधि तुलसी ! >>   किन यसैबेला काठमाडौं आए भारतीय सेना प्रमुख? >>   उपनिर्वाचनः तीन स्थानमा चुनावै नभइ निर्विरोध निर्वाचित ! >>   दुर्गा प्रसाईंसँगै पक्राउ परेका ९ जनालाई मुद्दा ! >>   कोप–२९ मा सांसद डाक्टर शाक्यः कोइला उत्पादन नेपालमा न्यून छ तर असर ठूलो भोग्न बाध्य… >>   चौबिस घण्टाभित्र हवाईभाडादर बुझाउन एयरलाइन्सलाई पर्यटनमन्त्रीकोे निर्देशन >>   सिकलसेल उपचारका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेग्लै वार्ड स्थापना >>   ‘भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानले तराईमा पर्यटन विकासको ढोका खुल्यो’ >>   करिब एक हजार ७ सय १७ किलो गाँजा सहित एक जना पक्राउ >>   चित्ताकर्षक ‘सानो आँधीमूल’लाई पर्यटकको प्रतीक्षामा
Logo
५ मंसिर २०८१, बुधबार
५ मंसिर २०८१, बुधबार

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीभन्दा न्यायाधीशको तलब बढी !


४ जेठ, इस्लामावाद । पाकिस्तानका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीभन्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले बढी तलब पाउने गरेका छन् ।

पाकिस्तानको केन्द्र सरकारका साथै प्रान्तीय सरकारका मन्त्री, सांसद, सचिव एवम् उच्च सरकारी कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकोभन्दा कम तलब पाउने गरेका सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गरिएको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै द न्युज इन्टरनेशनलले जनाएको छ ।

पाकिस्तानमा सबैभन्दा धेरै तलब पाउने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन्भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दोस्रो श्रेणीमा छन् । तीन नम्बरमा राष्ट्रपति छन् । सङ्घीय मन्त्री र सचिवकोभन्दा पनि कम तलब छ प्रधानमन्त्रीको ।

सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष नुर खानका अनुसार पाकिस्तानी राष्ट्रपतिको पारिश्रमिक पाकिस्तानी आठ लाख ९६ हजार पाँच सय ५० छ भने प्रधानमन्त्रीको दुई लाख एक हजार पाँच सय ७४ । प्रधानन्यायाधीशले १५ लाख २७ हजार तीन सय ९९, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले १४ लाख ७० हजार सात सय ११ र सङ्घीय मन्त्रीको तलब तीन लाख ३८ हजार एक सय २५ रहेको छ । एक जना सांसदको तलब एक लाख ८८ हजार छ भने २२ औँ तहका सरकारी अधिकारीको तलब पाँच लाख ९१ हजार चार सय ७५ छ ।

लेखा समितिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशले प्राप्त गर्ने भत्ता, अन्य सेवा–सुविधा तथा भत्ताको विवरण माग गरेको द न्युज इन्टरनेशनलले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बितेका १० वर्षमा गरेका खर्चबारे जानकारी दिन तथा लेखा परीक्षणका निम्ति समितिमा उपस्थित हुन उक्त अदालतका रजिष्ट्रारलाई दिइएको निर्देशनको अवहेलना भएको समितिका एक सदस्यले बताएका छन् ।

समितिको आगामी मङ्गलबार हुने अर्को बैठकमा पनि रजिष्ट्रार अनुपस्थित रहेमा उनीविरुछ पक्राउ पुर्जी जारी गरिने चेतावनी दिइएको समाचारमा जनाइएको छ ।


प्रकाशित मिति: ४ जेष्ठ २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?