Trending
>>   जलस्रोतको उपयोग र संरक्षणमा जलस्रोत विधेयक अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकताः मन्त्री खड्का >>   चाक्सीबारी बैठकको निष्कर्षः सरकारले जनताका काम गरोस्, संविधान संशोधनको प्रक्रिया शुरु होस् >>   संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नेताहरुकै कर्म र व्यवहारले कमजोर बनाइरहेको छः उपसभापति गुरुङ >>   मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने नभइ स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वको सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा विधेयक अगाडि लैजानुपर्छः सांसद… >>   विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशिघ्र पास गर्न एमाले सांसद गैरेको आग्रह >>   काँग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादको शिक्षा व्यापक बनाउनुपर्छः देउवा >>   अध्यक्ष ओलीको निर्देशनः पार्टी तोडफोड गर्ने तत्वबाट पार्टी जोगाउन एक हुनूस् >>   एमालेको पार्टी सदस्यता नविकरण २८ प्रतिशतले बढ्यो, मिसन ०८४ मा लाग्न ओलीको निर्देशन >>   काँग्रेस पुरानो हुनुमा गर्व छः महामन्त्री थापा >>   स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रदीप पौडेलेको एक वर्षः शुरु भयो नागरिक आरोग्य कार्यक्रम
Logo
५ श्रावण २०८२, सोमबार
५ श्रावण २०८२, सोमबार

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीभन्दा न्यायाधीशको तलब बढी !


४ जेठ, इस्लामावाद । पाकिस्तानका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीभन्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले बढी तलब पाउने गरेका छन् ।

पाकिस्तानको केन्द्र सरकारका साथै प्रान्तीय सरकारका मन्त्री, सांसद, सचिव एवम् उच्च सरकारी कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकोभन्दा कम तलब पाउने गरेका सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गरिएको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै द न्युज इन्टरनेशनलले जनाएको छ ।

पाकिस्तानमा सबैभन्दा धेरै तलब पाउने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन्भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दोस्रो श्रेणीमा छन् । तीन नम्बरमा राष्ट्रपति छन् । सङ्घीय मन्त्री र सचिवकोभन्दा पनि कम तलब छ प्रधानमन्त्रीको ।

सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष नुर खानका अनुसार पाकिस्तानी राष्ट्रपतिको पारिश्रमिक पाकिस्तानी आठ लाख ९६ हजार पाँच सय ५० छ भने प्रधानमन्त्रीको दुई लाख एक हजार पाँच सय ७४ । प्रधानन्यायाधीशले १५ लाख २७ हजार तीन सय ९९, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले १४ लाख ७० हजार सात सय ११ र सङ्घीय मन्त्रीको तलब तीन लाख ३८ हजार एक सय २५ रहेको छ । एक जना सांसदको तलब एक लाख ८८ हजार छ भने २२ औँ तहका सरकारी अधिकारीको तलब पाँच लाख ९१ हजार चार सय ७५ छ ।

लेखा समितिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशले प्राप्त गर्ने भत्ता, अन्य सेवा–सुविधा तथा भत्ताको विवरण माग गरेको द न्युज इन्टरनेशनलले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बितेका १० वर्षमा गरेका खर्चबारे जानकारी दिन तथा लेखा परीक्षणका निम्ति समितिमा उपस्थित हुन उक्त अदालतका रजिष्ट्रारलाई दिइएको निर्देशनको अवहेलना भएको समितिका एक सदस्यले बताएका छन् ।

समितिको आगामी मङ्गलबार हुने अर्को बैठकमा पनि रजिष्ट्रार अनुपस्थित रहेमा उनीविरुछ पक्राउ पुर्जी जारी गरिने चेतावनी दिइएको समाचारमा जनाइएको छ ।


प्रकाशित मिति: ४ जेष्ठ २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?