मुलुकमा स्थापित राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु हामी सबैको दायित्व होः प्रधानमन्त्री

११ बैशाख,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले मुलुकमा स्थापित राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु अहिले हामी सबैको दायित्व भएको बताउनुभएको छ । नेपाल रिपब्लिक मिडिया १५ औं वर्ष प्रवेशका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘हिजो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि जसरी पत्रकारिता र राजनीतिक क्षेत्रबीच सहकार्य भयो, मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न आज पनि हामीबीच त्यस्तै सहकार्य आवश्यक छ । पछिल्ला दिनमा परिवर्तनलाई उल्ट्याउन चाहने तत्वहरू सल्बलाउन थालेकाले यसप्रति पनि हाम्रो सतर्कता जरुरी भएको छ ।’

उहाँले लोकतन्त्र पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही शासन प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै अझ सशक्त, कामकाजी र जनताप्रति प्रतिवद्ध बनाउन संचार क्षेत्रको सधै रचनात्मक आलोचना आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले सञ्चार माध्यम आम नागरिक र सरकारका समेत आँखा र कान भएको बताउनुहुँदै यसले गरिहेको काममा कुनै कमजोरी भएमा यसले सच्याउन मद्दत गर्ने बताउनुभयो। राज्यका विभिन्न निकाय एवम् राजनीतिक दललाई समेत सञ्चार क्षेत्रले घच्घच्याउँदै आएको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त मन्तव्यकाे पूर्णपाठः-

अध्यक्षज्यू,
विशिष्ट अतिथिज्यूहरू,
अतिथि ज्यूहरु
उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू ।
नेपाल रिपब्लिक मिडियाको इतिहाससँग मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन समेत जोडिएको छ । देश राजतन्त्रबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकै कारण यसले आफ्नो नाममै ‘रिपब्लिक’ जोडेको छ ।
यस मिडियाबाट प्रकाशित नागरिक दैनिक, रिपब्लिका डेलीलगायतका प्रकाशन अग्रणी रहेका छन् । मुलुकको एउटा भरपर्दो सञ्चार संस्थाले आज आफ्नो १५ औं वर्ष प्रवेशलाई उत्सवको रुपमा मनाउँदा मलाई खुसी लागेको छ ।
रिपब्लिक मिडियाले वर्षेनी आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर समाजमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका व्यक्ति व्यक्तिलाई खोजेर ‘नागरिक सम्मान’ को जुन परम्परा बसाएको छ, यसले समाज परिवर्तनका निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन मिलेको छ ।
आम नागरिकलाई थप अधिकार सम्पन्न गरेको २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले हामीलाई अधिकार मात्र होइन कर्तव्य पनि दिएको छ । त्यसैले कर्तव्य पालनाका निम्ति पनि यस प्रकारको कार्यक्रमले हामी सबैलाई झक्झक्याएको महसुस भएको छ ।
खासगरी २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध, २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, त्यस अघि र पछिका सबैजसो आन्दोलनमा पत्रकारिता क्षेत्रले पु¥याएको योगदानकै कारण परिवर्तन सम्भव भयो र देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुन सक्यो भन्न मलाई कत्ति पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन । यो कुरा मैले भूमिगत जीवनबाट सार्वजनिक हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उपस्थितिमा बालुवाटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समेत व्यक्त गरेको थिएँ ।
मुलुकमा स्थापित राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु अहिले हामी सबैको दायित्व हो । नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्रले परिवर्तनलाई आत्मसात गरेको छ । हिजो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि जसरी पत्रकारिता र राजनीतिक क्षेत्रबीच सहकार्य भयो, मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न आज पनि हामीबीच त्यस्तै सहकार्य आवश्यक छ । पछिल्ला दिनमा परिवर्तनलाई उल्ट्याउन चाहने तत्वहरू सल्बलाउन थालेकाले यसप्रति पनि हाम्रो सतर्कता जरुरी भएको छ ।
लोकतन्त्र पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही शाषन प्रणाली हो । यहाँ जनताको आवाज सुनिन्छ । त्यो पारदर्शिता र जनताप्रतिको जवाफदेहीताका कारण यसका गल्ती पनि खुल्छन् । ती गल्ती र कमि कमजोरीप्रति निर्मम बन्दै कमि कमजोरी सुधारेर अघि बढ्नु हाम्रो दायित्व हो । यसको अर्थ केही साना तिना कमजोरी रहे भन्दैमा यो व्यवस्था काम नलाग्ने भयो भन्ने होइन । यसलाई अझ सशक्त, कामकाजी र जनताप्रति प्रतिवद्ध बनाउन संचार क्षेत्रको सधै रचनात्मक आलोचना आवश्यक हुन्छ ।

म अलिकति सञ्चार माध्यमको भूमिकाका बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु । सञ्चार क्षेत्रले राज्यका सबै निकाय खासगरी सरकारका काममा निरन्तर ध्यान दिइरहेको हुन्छ । यसरी चनाखो बस्ने सञ्चार माध्यम नै यथार्थमा राष्ट्रका सहयोगी हुन् । यस्ता सञ्चार माध्यम आम नागरिक र सरकारका समेत आँखा र कान हुन् । हामीले गरिहेको काममा कुनै कमजोरी भएमा यसले सच्याउन मद्दत गर्छ । राज्यका विभिन्न निकाय एवम् राजनीतिक दललाई समेत सञ्चार क्षेत्रले घच्घच्याउँदै आएको छ ।
वर्तमान सरकारले सञ्चार क्षेत्रको विगतको भूमिकालाई ध्यानमा राखेर मात्र होइन आजको दिनमा पनि आम नागरिकलाई सुसूचित गर्न खेलेको भूमिकाको समेत उच्च कदर गरेको छ । सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि प्रतिवद्ध छ । प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी कुनै पनि कानून बनाउने पक्षमा छैन । पत्रकारिता क्षेत्रको योगदानका आधारमा पनि यसको आलोचनात्मक पक्षलाई सशक्त तुल्याउन सरकारले गर्नुपर्ने सबै कानुनी र अन्य आवश्यक व्यवस्थाको तयारी गरिरहेको छ ।
सरोकार पक्षकै सहभागितामा कानूनको मस्यौदा बनाउन मैले निर्देशन दिएको छु । यसअघि नै संसदमा पुगेका सञ्चारसम्बन्धी केही विधेयकलाई प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छ । यसैगरी सरोकार पक्षको सहभागितामा आम सञ्चार विद्येयक, मिडिया काउन्सिल बिद्येयक सहितका कानूनको मस्यौदा बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ती विद्येयकलाई मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउने, पत्रकारिताको संस्थागत विकास गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको हितलाई ध्यान दिने गरी अघि बढाइने छ ।

सरकारले मस्यौदा गरेका हरेक कानूनलाई वेभ साइटमा राखेर सार्वजनिकरुपमा सुझावका लागि आब्हान गर्ने र प्राप्त सुझावलाई समेटेर संसदमा विद्येयक दर्ता गर्ने वातावरण मिलाइदैंछ ।