३२ असार २०८२, बुधबार
काठमाडौँ। नेपाल कानून आयोगले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा आयोगले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो । आयोगको तर्फबाट बोल्दै आयोगका सहसचिव शंकरबहादुर केसीले मूल ऐनमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् सम्बन्धी ऐन नै नयाँ ल्याउनुपर्ने आफूहरुको धारणा रहेको बताए । नयाँ ऐन ल्याएको भए उपयुक्त आयोगको सुझाव रहेको उनको भनाइ छ । उनले अनुसन्धान परिषद्को व्यवस्था कसको लागि गर्ने भन्नेकुरामा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् २०५० मा जम्मा २९ वटा दफा रहेका छन् । २१ दफामा संशोधन आएको छ । यसको टोटल दफा भनेको २९ वटा हो । मूल ऐनमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् सम्बन्धी ऐन नै नयाँ ल्याउनुपर्ने थियो भन्ने हामीलाई लाग्छ । नयाँ ऐन ल्याएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।’
परिषद्मा १५ जना सदस्य राख्ने कुरा समावेशी र सही रहेको बताए ।
प्रकाशित मिति: ३२ असार २०८२, बुधबार
