Trending
>>   हात देऊ प्रिय >>   जर्मनीमा कांग्रेसको निर्वाचन प्रचार समिति >>   यसकारण कांग्रेसलाई तपाईंको मन र मत >>   नेपाली र भारतीय फिल्मका चर्चित अभिनेता सुनिल थापाको निधन >>   प्रभु बैंकको सीईओमा सुमन शर्मा, शेरचनले दिए राजीनामा >>   डिजिटल नागरिकता सेवामा काभ्रेपलाञ्चोक अगाडि :वडा तहबाटै अनलाइन सिफारिस सफल >>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त
Logo
२९ माघ २०८२, बिहीबार
२९ माघ २०८२, बिहीबार

संसद भवन निर्माण ढिलाईः कार्ययोजनासहित छलफलमा आउन संसदीय समितिले गर्यो शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार


काठमाडौँ। संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद भवनको हालसम्मको प्रगति र अगामी कार्ययोजनाबारे शहरी विकास मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले संसद भवन निर्माण कार्य पुनः ढिलाइ भएपछि शहरी विकास मन्त्रालयलाई साउन ११ गते अगामी कार्ययोजनासहित छलफलमा उपस्थित हुन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले संसद भवन निर्माणको कार्य प्रगति र अगामी कार्यतालिकासहित सरकारलाई छलफलमा बोलाउन माग गरेका थिए ।

समिति सभापति ठाकुर गैरेले निर्माणाधीन संसद भवनको पटक–पटक अनुगमन र पत्राचार गर्दा पनि काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरे । उनले संसद भवन निर्माणको काम आगामी पुस १६ गतेसम्म सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थपेको समितिलाई प्राप्त भएको समेत जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘हामीले पटक पटक अनुगमन गरेको र शहरी विकास मन्त्रालयलाई पटक पटक पत्राचार गरेको यो संसद भवन किन समयमै बन्न सकेन ? अहिले थपिएको म्यादभित्र संसद भवन बन्छ भन्ने सुनिश्चितताको आधार दिनको लागि हामीले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । त्यहीअनुसार अगामी पुस १६ गतेसम्म संसद भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थप भएको पत्र हाम्रो समितिमा प्राप्त भयो । त्यो पत्रहरुमा पनि हामीले आज छलफल गर्यौं । यो समयसीमाभित्र संसद भवन निर्माण सम्पन्न हुनसक्ने आधार र त्यसको वर्किङ सेड्युलसहित साउन ११ गतेको बैठकमा उपस्थित हुन शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं ।’

समितिले कर्णाली प्रदेशको स्थलगत अनुगमन भ्रमण प्रतिवेदन समेत पारित गरेको छ । समितिले यसअघि कर्णली प्रदेशको दैलेख, कालिकाट, जुम्ला र मुगुको शिक्षा, स्वास्थ्य, खोनपानी लगायतको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । बुधवार पारित गरिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री एवं सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने सभापति गैरेले जानकारी दिए । बैठकमा सांसदहरुसँग समितिको वार्शिक प्रतिवेदनका लागि सुझाव समेत मागिएको छ ।


प्रकाशित मिति: ३२ असार २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?