Trending
>>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो >>   गोरखा–१ बाट घरदैलो अभियान सुरु गर्दै सुदन >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् स्थलगत निरीक्षण >>   गैँडाको आक्रमणबाट माडीमा एक युवकको मृत्य
Logo
१७ माघ २०८२, शनिबार
१७ माघ २०८२, शनिबार

कर्णालीमा ६० प्रतिशत स्वास्थ्य जनशक्तिको दरबन्दी रिक्त


२४ चैत ,कर्णाली । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निर्देशक डा रविन खड्काले कर्णालीमा ६० प्रतिशत स्वास्थ्य जनशक्तिको दरबन्दी रिक्त रहेको बताएका छन्‌ ।

विश्व स्वास्थ्य दिवसको ७५औँ अवसरमा निर्देशनालयद्वारा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रियामा आफ्नो प्रस्तुति राख्दै उनले कर्णालीमा कूल नौ सय आठ जनामा तीन सय ६३ मात्र स्वास्थ्य जनशक्ति कार्यरत रहेको बताए ।

“पाँच सय ४४ स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी आज पनि खाली छ”, निर्देशक खड्काले भन्नुभयो, “यस्तो अवस्थाबाट यहाँको स्वास्थ्य सुधार कसरी हुन सक्छ ?” तीनै तहको सरकारको प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य हुन नसक्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित भएको उनले जनाए । निर्देशक खड्काले योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमाको आवश्यकता औँल्याउँदैं स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन नीतिमा सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, “स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हुनेले योगदान गर्नुपर्छ र नहुनेले त्यसबाट सेवा लिनुपर्दछ ।” कर्णाली प्रदेश आयुर्वेद औषधालयका प्रमुख डा शङ्करप्रसाद रिजालले बदलिँदो जीवनशैलीका कारण मानवस्वास्थ्य चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको बताए ।

डा रिजालले भने, “हामीले प्राङ्गारिक उत्पादनसँग जोडिएका गतिविधि गर्न छोड्यौँ र प्रकृति प्रदत्त खानामा ध्यान दिएनौँ, त्यसले हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था दिनानुदिन बिग्रँदै गएको छ ।”

विश्व स्वास्थ्य सङ्ठन कर्णाली प्रदेश प्रतिनिधि प्रदीप अधिकारीले स्वस्थकर बानी व्यवहार हरेक नागरिकको बाच्ने आधार भएको जनाए । जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन हुने कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै अधिकारीले स्थानीय सरकारले यसको बढी अपनत्व लिनुपर्नेमा जोड दिए ।


प्रकाशित मिति: २४ चैत्र २०७९, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?