१८ असार २०८२, बुधबार
काठमाडौँ। कुलिङ पिरियडमा भएको चलखेलबारे नेकपा एमालेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुराको राजीनामा माग गरेको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बुधवार बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले नैतिकताको हिसावले समिति सभापति र समिति सचिवले नेतृत्व लिइरहन निमिल्ने बताएका हुन् । उनले निजामती कर्मचारी विधेयक महिनौँ लगाएर पारित गरेको र यसमा जालझेल हुनेकुरा संसदप्रतिको अपमान भएको बताए । कुनैपनि निजामति कर्मचारी सेवा निवृत्त भएपछि वा अवकाश लिएपछि दुई वर्षसम्म कुलिङ पिरियड रहने भनेर समितिले निर्णय गरेको तर समिति सभापति र सचिवले अरु मन्त्रालयहरुले जे ल्याएर दिए त्यसैमा हस्ताक्षर गरेर बुझाएको भन्ने गैरजिम्मेवार तर्क दिन नमिल्ने बताएका हुन् । यो काम नेपालको इतिहासमा घृणित कार्य भएको बताए ।
सांसद गिरीले भने, ‘निजामती कर्मचारी विधेयकका सन्दर्भमा समितिले जसरी महिनौँ लगाएर गम्भीरताका साथ छलफल गरेर विशेष गरी कुलिङ पिरियडका सन्दर्भमा कुनैपनि निजामति कर्मचारी सेवा निवृत्त भएपछि वा अवकाश लिएपछि दुई वर्षसम्म कुलिङ पिरियड रहने भनेर यो समितिले एकमतले पारित गरेको हो । यो गरेको कुरा सबैका बीचमा छर्लङ्ग छ । बैठकमा एकमले पारित भएको विषय यही समितिको प्रतिवेदनमा माननीय सभापतिज्यु र सचिवज्युले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमा फरक ढंगले प्रश्तुत भयो । सिंगो समितिलाई गुमराहमा राख्ने काम भयो । यो सार्वभौम संसदको यो समितिलाई यस प्रकारले उपहास गरियो मलाई लाग्छ,
नेपालको इतिहासमा यो सबैभन्दा लज्जाजनक,घिनलाग्दो अवस्था हो । जनप्रतिनिधिले यो हदसम्मको काम गर्दछन् भन्नेकुरा कल्पना गर्न पनि नसकिने कुरा हो । माननीय सभापतिज्यु र सचिवज्युको हस्ताक्षर छ । कसले के भन्यो त्यो तपाईंले जान्ने कुरा हो । समितिले गरेको निर्णय जस्ताका त्यस्तै पठाउने काम र दायित्व सभापति र सचिवज्युको हो । अरु मन्त्रालयबाट जे आयो त्यसैलाई सही गरेर पठायाँै भन्नेकुरा गैरजिम्मेवार हो । नैतिकताको हिसावले यहाँहरुले यो समितिको नेतृत्व लिन मिल्दैन ।’ सांसद गिरीले दोषीलाई कारबाहीको विषय बनाउनुपर्ने बताए ।
प्रकाशित मिति: १८ असार २०८२, बुधबार
