Trending
>>   सभापति थापाको टिप्पणीः विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षक विधेयक जस्तै भयो >>   शिक्षाको पहुँच देशका कुनाकाप्चासम्म पुर्याउनुपर्ने टड्कारो चुनौति छः सभापति देउवा >>   रक्षा मन्त्रालयमा मानवीर राईको एक वर्षः ७ सुरुङमध्ये एकमा ब्रेक थ्रु, ८९ पुलमध्ये ५ वटा… >>   सरकारका गुण र दोषको जिम्मेवारी काँग्रेस—एमाले दुवैले लिनुपर्छः नेता सिटौला >>   लुटपाट गरेको आरोपमा एक भारतीय नागरिक पक्राउ >>   जनताको आर्थिक स्थितिलाई रुपान्तरित गर्नु आजको आवश्यकताः सांसद विश्वकर्मा >>   संस्कृति समाजको प्राण होः मन्त्री पाण्डे >>   संसद भवन निर्माण ढिलाईः कार्ययोजनासहित छलफलमा आउन संसदीय समितिले गर्यो शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार >>   नेपाल कानून आयोगको सुझावः कानून व्यवसायी परिषद् सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो >>   मन्त्री मण्डल पुनःगठन गर्नेकुरा सामान्य होः मन्त्री गुरुङ
Logo
१ श्रावण २०८२, बुधबार
१ श्रावण २०८२, बुधबार

करको नीति र दरहरुमा स्थिरता कायम गरिएको छः अर्थमन्त्री पौडेल


काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करको नीति र दरहरुमा स्थिरता कायम गर्र्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक विधेयक ल्याइएको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

आर्थिक विधेयकमाथि शनिवार संसदको प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा उनले जहिल्यै उद्योगी व्यवसायी, करदाताहरुका बिचमा करका नीति र दरमा अस्थीरता, अनिर्णयता भयो भन्ने गुनासाहरु आएको बताउँदै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास यसपटक गरिएको बताए । उनका अनुसार अस्थीरता र अनिर्णयले लगानीकर्ताहरुले करको अनुमान गर्न सक्ने स्थिति भएन । त्यसले उद्योग व्यवसाय प्रभावित भयो । समग्र करप्रणाली प्रभावित भयो । यसैलाई ध्यानमा राख्दै यसपटक आर्थिक विधेयकमा करको नीति र दरहरुमा स्थिरताको सन्देश जान सकोस् भनेर आवश्यक र अत्यावश्यक ठाउँमा मात्र संशोधनको प्रश्ताव गरिएको छ ।

मन्त्री पौडेलले मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गर्छ भन्ने हिसावले नै त्यस्ता वस्तुहरुमा अन्तःशुल्कमा उच्च दर प्रश्ताव गरिएको बताए । यसले राजश्वमा योगदान पुर्याउने उनको भनाई छ । वैदेशिक रोजगारीका सेवा शुल्कको सन्दर्भमा अदालतको फैसलासँग विरोधाभाष हुनेगरी प्रश्ताव नगरिएको, विद्यालय शिक्षा शुल्कको बारेमा अर्थमन्त्री पौडेलले हाल आर्थिक ऐनमा प्रश्तावित शिक्षा शुल्क स्वदेशी विद्यालयमा अध्ययन गर्नेलाई नभई विदेशमा अध्ययन गर्न जानेका लागि लाग्ने शिक्षा शुल्क भएकाले नेपालको शिक्षामा प्रतिकुलता नआउने उनले बताए । जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालको हिसाल पग्लने र काला पत्थरका रुपमा रुपान्तरण हुने जोखिम बढिरहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले यसअवस्थालाई ख्याल गरेर नै कतिपय वस्तुहरुको पैठारीमा लागत वृद्धि गर्न हरित कर लगाउने प्रवन्ध गरिएको उनको भनाई छ । अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाल पग्लने र कालापत्थरमा परिणत भएको कुरालाई मध्यनजर गरेर हरित कर लगाइएको छ । कर संकलन भन्दा पनि यस्ता वस्तुहरुको पैठारीलाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबले कर प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदुषण नियन्त्रणका लागि पनि प्रदुषण कर प्रस्ताव गरिएको छ । पेट्रोल र डिजेलका सन्दर्भमा लगाइएको कर प्रश्ताव व्यवहारिक रहेको मन्त्री पौडेलले बताए । कर छली गर्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कर कानूनहरु बनाइएको छ । ती कर नीतिहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसमा आवश्यक पर्यो भने सशोधन गर्नुपर्छ । कर छलीको विषय एउटा समस्याको विषय हो भने कर छली नियन्त्रण गर्ने कानून कार्यान्वयन अर्को महत्वपूर्ण विषय रहेको पौडेलले बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने–‘खासगरी उद्योगी व्यवसायी लगानीकर्ताहरु उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्छ्न । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई योगदान दिन सक्छन् । यो क्षेत्र उत्साहित होस् भनेर कतिपय छुट र सहुलियतका स्कीमहरु अघि सारिएका छनु । यो कोणबाट आगामी वर्षको लागि आर्थिक विधेयक प्रश्तुत गरिएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, सन्तुलित विकासका लागि नै कर प्रश्ताव गरिएको छ ।’

क्यासिनोका सन्दर्भमा नेपालमा रहेका क्यासिनो वैदेशिक पर्यटकहरुको आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको बताउँदै पौडेलले यसमा नेपालीलाई प्रवेश निषेध भएकाले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि क्यासिनोको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे । क्यासिनोलाई नियमित र व्यवस्थित गर्नका लागि रोयल्टीको प्रवन्ध गरिएको उनको भनाई थियो ।

सुनमा जुन विलाशिलता शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ चालु आवमा त्यसमा थ्रेसहोल्ड रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले १० लाख भन्दा माथिको कारोबारमा २ प्रतिशत विलाशिलता शूल्क लाग्ने, १० लाख भन्दा कमको करोबारमा विलाशिलता शुल्क नलाग्ने व्यवस्थालाई यसपटक १० लाखको थ्रेस होल्ड हटाइएको उनले बताए ।

हटाउनुको कारण १० लाखको थ्रेस होल्डमा कारोबार हुदाँ तलमाथि हुने, त्यो कारोबारमा दुई वटा बिल बन्दा १० लाखको बिल त्यही खण्डित हुने अवस्था व्यवहारमा देखिएको उनको भनाई छ । अर्कोतर्फ मनि लाउण्डिङको दृष्टिकोणले ग्रे लिस्टमा परेको बताउँदै उनले सुनको कारोबार पनि निगरानीको सूचक रहेको बताए । अर्थमन्त्री र्पौडेलकाअनुसार नेपालले आफ्नो अभ्यासलाई बदल्नुपर्नेछ, विश्वसनिय बनाउनुपर्ने भएकाले त्यसकोणबाट हेरिएको हो । तथापी सांसद्हरुले उठाएको विषयका बारेमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाई रहेको छ ।
आर्थिक विधेयकमाथी सांसद प्रेम सुवाल, शक्तिबहादुर बस्नेतलगायतले राखेका संशोधनका प्रश्तावहरु अस्वीकृति भएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १४ असार २०८२, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?