रास्वपा र राप्रपालाई सरकारको आग्रहः हठ त्यागेर संसदीय कारबाहीमा सहभागी बन्नुस्

काठमाडौ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसद अवरोध गरिरहेका प्रतिपक्ष दलहरुलाई हठ त्यागेर संसदीय कारबाहीमा सहभागी बन्न आग्रह गरेका छन् ।

बुधवार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संसदीय व्यवस्थाप्रति विश्वास देखाइरहँदा प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेझैँ हठ गरिरहेको जिकिर गरे । रास्वपा र राप्रपाको कदम सोह्रै आना गलत रहेको उनको भनाइ छ । समस्याको समाधान गर्नबाट भागेर मुलुकलाई अड्काउन नहुने पनि बताए । छानविन समिति स्वीकार गरेर छानविन समितिले निर्वाध रुपमा काम गरोस्, आगामी दिनमा त्यस्ता काम नहोस् भन्नेतर्फ प्रतिपक्षी दलहरुले सचेत गराउन खबरदारी गर्नुपर्ने बताए । सरकारले सरकारका पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेको सात सदस्यीय अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्नेसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति गठन गरेको छ । जसमा रास्वपा र राप्रपाले असहमति जनाएका छन् ।

उनले भने, ‘प्रतिपक्ष दलले जे खलको सहयोग गरेको छ, त्यो आफैँमा यो संसदीय व्यवस्थाप्रतिको उहाँहरुको विश्वास रहेको स्पष्ट हुन्छ । संसद समस्या समाधानको थलो रहेको कुराको पुनःपुष्टि गरेको छ । त्यो पनि बुझ्नुपर्छ । अरु प्रतिपक्ष दलहरु जसरी मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्नुभएको छ । यो सोह्रै आना गलत छ । समस्याको समाधान गर्नबाट भागेर मुलुकलाई यसरी अड्काउन हुँदैन यस्तो विषयमा । मन्त्रालयको कुनै कर्मचारीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न थाल्दा मन्त्रीले राजीनामा दिँदै जाने कुरा हुँदैन । त्यो व्यक्तिसँग जोडिएको विषय छैन । यो संसदीय विधि र पद्धतिअनुसार छैन । सरकारले कुनै हठ गरेको छैन । संसद बहिष्कार गरिरहेका प्रतिपक्षी दलहरुलाई म के आग्रह गर्दछु भने स्वीकार गरेर जानुपर्छ । अब बरु समितिले निर्वाध भएर काम गर्न पाओस् । भोलि यस्ता समस्या नआउन् भनेर राम्रो सुझाव देओस् भनेर लाग्नुपर्छ ।’

मन्त्री गुरुङ विरोधको अब धेरै औचित्य नरहेको बताए । संसदीय काम कारबाहीमा सामेल भएर संसद अघि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।