Trending
>>   जलश्रोत विधेयकलाई खानेपानी र हाइड्रोको क्षेत्रबाट मात्रै नहेरौँः सांसद परियार >>   जलश्रोतको मुहानको प्रयोग सबैले गर्न पाउनुपर्छः सांसद विश्वकर्मा >>   जलश्रोतको उचित व्यवस्थापन, संरक्षण र सदुपयोग गरौँः सांसद शाक्य >>   कानून निर्माणमा ढिलाइ नगरौँः सांसद गौतम >>   कैद भुक्तानी गरिसकेको व्यक्तिलाई चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदा कैद बस्नुको कारण उल्लेख नगरी दिऔँः सांसद प्रधान >>   भूमि मन्त्री अधिकारीको स्पष्टिकरणः घुस लिएको छैन, चरित्र हत्या गर्न खोजियो >>   कानून व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिन मापदण्ड बनाउने कुरा सही छः मन्त्री चौरसिया >>   भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा बलराम अधिकारीको एक वर्षः ७०७ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता >>   अब अनलाइनमार्फत सूचना माग्न र पुनरावेदन गर्न सकिने >>   विद्युत आयोजना निर्माणको लागि उपकरणको सहज उपलब्धता गरिदिन इप्पानको आग्रह
Logo
२ श्रावण २०८२, बिहीबार
२ श्रावण २०८२, बिहीबार

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामाः प्रधानमन्त्री


काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पती शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर मुद्दामा सरकार दृढ रहेको उनको दाबी छ । उनले आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय संलग्नता, अवैध विदेशी विनिमयको ओसारपसार र आर्थिक अपचलन नियन्त्रणका राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पती शुद्धीकरण विभागलाई मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको बताए ।

उनले भने, ‘राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पती सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण, भ्रष्टाचार निवारण, राजश्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पती शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गरी सुशासन कायम गर्नु सरकारको प्राथमिकताको विषय हो । यी कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न राजश्व विभाग र सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको मातहतमा राखिएका छन् । अतातंकवादी क्रियाकलापमा वित्ति लगानी नियन्त्रण र विदेशी विनिमयको अवैध ओसारपसार र अपलचन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य जटिल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत चासोको विषय भएको हुँदा यसको प्रधावकारी समन्वय, सहजिकरण र नियमनका लागि राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पती शुद्धीकरण विभाग यस कार्यालय मातहतमा राखिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’

संविधान र प्रणालीको रक्षा गर्दै सुशासन र विकासका कार्यहरु अगाडि बढाउनु सरकारले आफ्नो कर्तव्य ठानेको बताए । उनले मुलुकलाई समृद्धिको आधारमा अगाडि बढ्नेगरी संविधानको संशोधन गर्न समेत प्रश्ताव गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: १० असार २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?