Trending
>>   आजको राशिफल : २०८२ साल साउन ०४ गते आइतबार >>   शेरबहादुर तामाङको दाबीः बैठकमा कुनै नेताहरुबीच भनाभन भएको छैन >>   एमाले पोलिटब्युरोः उमेरहद, दुई वर्षे कार्यकाल र भण्डारीको सदस्यता नविकरणबारे बहस >>   नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) ले ५ महिने प्रशंसा अभियान चलाउने >>   नेपाल प्रहरीलाई प्रश्न : प्राथमिकतामा रासन कि हतियार ? >>   नयाँ खरिद नहुँदा राजावादी प्रदर्शनमा डेट एक्सपायर टियरग्याँस हान्नुपर्यो : गृहमन्त्री >>   रास्वपा प्रदेश सभा खारेजीको पक्षमा छः मनिष झा >>   कुलिङ अफ पिरियडमा भएको तोडमोडबारे छानबिन जारी छ, धेरै कामहरु सम्पन्न भइसकेः परियार >>   ‘वनकरियालाई स्थानान्तरण गर्ने तयारीमा सरकार’ >>   कोरिया सरकारको एक अर्ब सहयोगमा साबइर ब्युरो सञ्चालनमा आउँदै
Logo
४ श्रावण २०८२, आईतवार
४ श्रावण २०८२, आईतवार

समयानुकल बनाउनेतर्फ ध्यान नदिँदा पुराना ऐन विस्थापित भएनन्ः सञ्चारमन्त्री गुरुङ


काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ०४६ सालको परिवर्तनपछि सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एउटामात्र विधेयक पास भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा बैठकमा चलचित्र विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले समयानुकुल ऐन कानूनहरु बनाउने कुरामा ध्यान नजाँदा पुरानै ऐनहरुमा रमाइरहेको बताए । उनले अब समयानुकुल संशोधन र विस्थापित गर्दै लानेक्रममा चलचित्र विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे । नीतिले हैन, ऐनले, ऐनले हैन नियमावलीले चलाउने परिपाटीका कारण नयाँ परिस्थितिअनुरुप चल्नुपर्छ भन्ने हेक्का नहुँदा आज यो परिस्थितिबाट गुज्रिरहनुपरेको उनको भनाई थियो । नयाँ नीति, नयाँ व्यवस्था, नयाँ प्रणाली, नयाँ आवश्यकता, नयाँ प्रविधिको विकास भएअनुरुप समयानुकुल संशोधन र विस्थापित गर्दै लाने उद्देश्यसहित चलचित्र विधेयक आएको उनको प्रष्टोक्ति थियो ।

उनले भने, ‘आज हामी चलचित्र विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलका क्रममा छौं । यो चलचित्र विधेयकमात्र होइन, म थोरै अहिलेसम्मको स्थिति खासगरी सञ्चार मन्त्रालयको नियतिको बारेमा केही जानकारी गराउन चाहन्छु । यो मन्त्रालयले, मन्त्रीले नचाहेर हो वा नगरेर हो या सरकारले आवश्यक नठानेर हो सञ्चारसँग जोडिएपनि सञ्चार मन्त्रालय एउटा कुराबाट अभिशप्त रहेछ । जम्मा २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४८ सालमा एउटा विधेयक पास भएको रहेछ प्रेस काउन्सिल विधेयक भनेर । अरु सबै विधेयकहरु २०१३ सालको रेडियो नेपालको कानुन छ÷सात महिनाअघिसम्म त्यसैबाट शासित थियौं हामी । राससको ऐन छ २०१४ सालको, गोरखापत्र संस्थानको ऐन छ २०१८ सालको । नेपाल टेलिभिजन ऐन (दूरसञ्चार ऐन) २०२६ सालमा बनेको छ । रेडियो नेपाल र टेलिभिजन सबै विकास समिति गठन गरेर सञ्चालन भइरहेको स्थिति छ । अर्थात, बहुदल र गणतन्त्रको ३५ वर्षको अवधिभित्र जम्मा दुईटा नयाँ ऐन बनेको रहेछ । एउटा २०६३ मा विद्युतीय कारोबार ऐन भनेर बनाको, अर्को २०८१ सालमा सुरक्षण मुद्रण ऐन भनेर बनाको । त्यसकारण हाम्रो सबै ऐनहरु चाहिँ राजा महेन्द्रको कालको ऐनहरु छन्, वीरेन्द्र कालको पनि हैन । त्यहीबाट शासित भएर यो क्षेत्रले यथोचित प्रगति गर्नै सकेन । नीति पुरानै, नियमहरु पुरानै, ऐनहरु पुरानै अनि हामी के मा रमाउँदा रहेछौं भन्नेमा हामी सबै जिम्मेवार छौं । पुरानो ऐनहरु, कानुनहरु र नीतिहरु परिवर्तन गरेर समयानुकल बनाएर अगाडि जाने कुरामा हामी सबैको ध्यान जानुप¥यो । हाम्रो समस्या कहाँनेर रहेछ भने मन्त्रीलाई, मन्त्रालयलाई र सरकारलाई किन चाहिँ पुरानो ऐन अन्त्य गरेर नयाँ बनाउने महशुस हुँदो रहेनछ भने अहिले आ–आफ्नो अनूकल नियमावली बनायो, विनियमावली बनायो अनि त्यसैले शासन गर्ने । नीतिले हैन ऐनले चलाउने, ऐनले हैन नियमावलीले चलाउने त्यो नियमावलीले चलाइरहेपछि त पुरानो ऐनले बाधा दिएको देखिँदैन रहेछ केहीपनि हुँदोरहेनछ । नयाँ परिस्थितिअनुरुप चल्नुपर्छ भन्ने हेक्का नहुँदो रहेछ । यस्तो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौं आज हामी । त्यसकारण मैले सञ्चार मन्त्रालयबाट आएको जुन, गोरखापत्र र राससको ऐन पुरानै छ त्यो पनि नयाँ ल्याउँदैछौं । आम सञ्चार विधेयक त बनेकै छैन । दूर सञ्चार विधेयकपनि पुरानो २०२६ सालको हो त्यसलाईपनि समयानुकुल बनाउँदै छौं । त्यसकारण यी सबै ऐनहरु नयाँ नीति, नयाँ व्यवस्था, नयाँ प्रणाली, नयाँ आवश्यकता, नयाँ समयअनुसार नयाँ प्रविधिको विकास भएअनुसार समयानुकुल संशोधन र विस्थापित गर्दै लैजाने क्रममा हामी रहेका छौं । यो चलचित्र विधेयकपनि त्यसैअनुरुप आएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु । अहिले चलचित्रसम्बन्धी विधेयकमा केही केही कुराहरुको महशुस किन ग¥यौं भने पञ्चायती समयमा बनेको त्यो ऐनले एउटा नियमावली बनायो र चलचित्र वोर्डको गठन ग¥यो । त्यो बोर्डको अधिकार पनि सुस्पष्ट छैन, बोर्डको हैसियतपनि देखिँदैन र बोर्डको पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार कस्तो हुन्छ भन्नेसमेत नभएकाले चलचित्र विकास बोर्डको गठन गर्ने र त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, त्यसैभित्र रहेर चलचित्र सेन्सर बोर्ड गठन गर्ने र जनशक्ति समेत व्यवस्थापन गर्नेगरि यो विधेयक ल्याइएको हो ।’

उनले विधेयकले चलचित्र विकास बोर्ड गठन, त्यसको अधिकार, चलचित्र सेन्सर बोर्ड गठन र जनशक्तिसमेत व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिए।


प्रकाशित मिति: ९ असार २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?