९ असार २०८२, सोमबार
काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ०४६ सालको परिवर्तनपछि सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एउटामात्र विधेयक पास भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा चलचित्र विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले समयानुकुल ऐन कानूनहरु बनाउने कुरामा ध्यान नजाँदा पुरानै ऐनहरुमा रमाइरहेको बताए । उनले अब समयानुकुल संशोधन र विस्थापित गर्दै लानेक्रममा चलचित्र विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे । नीतिले हैन, ऐनले, ऐनले हैन नियमावलीले चलाउने परिपाटीका कारण नयाँ परिस्थितिअनुरुप चल्नुपर्छ भन्ने हेक्का नहुँदा आज यो परिस्थितिबाट गुज्रिरहनुपरेको उनको भनाई थियो । नयाँ नीति, नयाँ व्यवस्था, नयाँ प्रणाली, नयाँ आवश्यकता, नयाँ प्रविधिको विकास भएअनुरुप समयानुकुल संशोधन र विस्थापित गर्दै लाने उद्देश्यसहित चलचित्र विधेयक आएको उनको प्रष्टोक्ति थियो ।
उनले भने, ‘आज हामी चलचित्र विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलका क्रममा छौं । यो चलचित्र विधेयकमात्र होइन, म थोरै अहिलेसम्मको स्थिति खासगरी सञ्चार मन्त्रालयको नियतिको बारेमा केही जानकारी गराउन चाहन्छु । यो मन्त्रालयले, मन्त्रीले नचाहेर हो वा नगरेर हो या सरकारले आवश्यक नठानेर हो सञ्चारसँग जोडिएपनि सञ्चार मन्त्रालय एउटा कुराबाट अभिशप्त रहेछ । जम्मा २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४८ सालमा एउटा विधेयक पास भएको रहेछ प्रेस काउन्सिल विधेयक भनेर । अरु सबै विधेयकहरु २०१३ सालको रेडियो नेपालको कानुन छ÷सात महिनाअघिसम्म त्यसैबाट शासित थियौं हामी । राससको ऐन छ २०१४ सालको, गोरखापत्र संस्थानको ऐन छ २०१८ सालको । नेपाल टेलिभिजन ऐन (दूरसञ्चार ऐन) २०२६ सालमा बनेको छ । रेडियो नेपाल र टेलिभिजन सबै विकास समिति गठन गरेर सञ्चालन भइरहेको स्थिति छ । अर्थात, बहुदल र गणतन्त्रको ३५ वर्षको अवधिभित्र जम्मा दुईटा नयाँ ऐन बनेको रहेछ । एउटा २०६३ मा विद्युतीय कारोबार ऐन भनेर बनाको, अर्को २०८१ सालमा सुरक्षण मुद्रण ऐन भनेर बनाको । त्यसकारण हाम्रो सबै ऐनहरु चाहिँ राजा महेन्द्रको कालको ऐनहरु छन्, वीरेन्द्र कालको पनि हैन । त्यहीबाट शासित भएर यो क्षेत्रले यथोचित प्रगति गर्नै सकेन । नीति पुरानै, नियमहरु पुरानै, ऐनहरु पुरानै अनि हामी के मा रमाउँदा रहेछौं भन्नेमा हामी सबै जिम्मेवार छौं । पुरानो ऐनहरु, कानुनहरु र नीतिहरु परिवर्तन गरेर समयानुकल बनाएर अगाडि जाने कुरामा हामी सबैको ध्यान जानुप¥यो । हाम्रो समस्या कहाँनेर रहेछ भने मन्त्रीलाई, मन्त्रालयलाई र सरकारलाई किन चाहिँ पुरानो ऐन अन्त्य गरेर नयाँ बनाउने महशुस हुँदो रहेनछ भने अहिले आ–आफ्नो अनूकल नियमावली बनायो, विनियमावली बनायो अनि त्यसैले शासन गर्ने । नीतिले हैन ऐनले चलाउने, ऐनले हैन नियमावलीले चलाउने त्यो नियमावलीले चलाइरहेपछि त पुरानो ऐनले बाधा दिएको देखिँदैन रहेछ केहीपनि हुँदोरहेनछ । नयाँ परिस्थितिअनुरुप चल्नुपर्छ भन्ने हेक्का नहुँदो रहेछ । यस्तो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौं आज हामी । त्यसकारण मैले सञ्चार मन्त्रालयबाट आएको जुन, गोरखापत्र र राससको ऐन पुरानै छ त्यो पनि नयाँ ल्याउँदैछौं । आम सञ्चार विधेयक त बनेकै छैन । दूर सञ्चार विधेयकपनि पुरानो २०२६ सालको हो त्यसलाईपनि समयानुकुल बनाउँदै छौं । त्यसकारण यी सबै ऐनहरु नयाँ नीति, नयाँ व्यवस्था, नयाँ प्रणाली, नयाँ आवश्यकता, नयाँ समयअनुसार नयाँ प्रविधिको विकास भएअनुसार समयानुकुल संशोधन र विस्थापित गर्दै लैजाने क्रममा हामी रहेका छौं । यो चलचित्र विधेयकपनि त्यसैअनुरुप आएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु । अहिले चलचित्रसम्बन्धी विधेयकमा केही केही कुराहरुको महशुस किन ग¥यौं भने पञ्चायती समयमा बनेको त्यो ऐनले एउटा नियमावली बनायो र चलचित्र वोर्डको गठन ग¥यो । त्यो बोर्डको अधिकार पनि सुस्पष्ट छैन, बोर्डको हैसियतपनि देखिँदैन र बोर्डको पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार कस्तो हुन्छ भन्नेसमेत नभएकाले चलचित्र विकास बोर्डको गठन गर्ने र त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, त्यसैभित्र रहेर चलचित्र सेन्सर बोर्ड गठन गर्ने र जनशक्ति समेत व्यवस्थापन गर्नेगरि यो विधेयक ल्याइएको हो ।’
उनले विधेयकले चलचित्र विकास बोर्ड गठन, त्यसको अधिकार, चलचित्र सेन्सर बोर्ड गठन र जनशक्तिसमेत व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिए।
प्रकाशित मिति: ९ असार २०८२, सोमबार
