Trending
>>   जलस्रोतको उपयोग र संरक्षणमा जलस्रोत विधेयक अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकताः मन्त्री खड्का >>   चाक्सीबारी बैठकको निष्कर्षः सरकारले जनताका काम गरोस्, संविधान संशोधनको प्रक्रिया शुरु होस् >>   संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नेताहरुकै कर्म र व्यवहारले कमजोर बनाइरहेको छः उपसभापति गुरुङ >>   मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने नभइ स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वको सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा विधेयक अगाडि लैजानुपर्छः सांसद… >>   विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशिघ्र पास गर्न एमाले सांसद गैरेको आग्रह >>   काँग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादको शिक्षा व्यापक बनाउनुपर्छः देउवा >>   अध्यक्ष ओलीको निर्देशनः पार्टी तोडफोड गर्ने तत्वबाट पार्टी जोगाउन एक हुनूस् >>   एमालेको पार्टी सदस्यता नविकरण २८ प्रतिशतले बढ्यो, मिसन ०८४ मा लाग्न ओलीको निर्देशन >>   काँग्रेस पुरानो हुनुमा गर्व छः महामन्त्री थापा >>   स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रदीप पौडेलेको एक वर्षः शुरु भयो नागरिक आरोग्य कार्यक्रम
Logo
५ श्रावण २०८२, सोमबार
५ श्रावण २०८२, सोमबार

जनसरोकारका विषयमा छलफलको वातावरण बनाउन सांसद बस्नेतको आग्रह


काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले घोषणा गरेबमोजिम छिटै भिजिट भिसासँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि छानविन समिति बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सांसद बस्नेतले ३० दिन भनिएपनि अब केही दिनभित्रै छानविनको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । उनले भिजिट भिसाको विषय आम जनताको सरोकारको विषय बन्दै गएकोले सरकारले गरेको प्रतिवद्धताअनुसार तत्काल काम शुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सरकारले लाखौं शिक्षकसँग प्रतिवद्धता गरेअनुसार असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै कुनैपनि बहानामा जिम्मेवारीबाट नपन्छिन् आग्रह गरे । त्यसैगरी नागरिकता विधेयक, निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकसँग बजेटका कयौं महत्वपूर्ण विषयहरुमा पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतसँग गरिएको प्रतिवद्धता केही दिनभित्रै सम्बोधन गर्दै जनसरोकारका विषयमा छलफलको वातावरण बनाउन सांसद बस्नेतले सरकारलाई आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय सवाल र आम जनसरोकारको विषय बन्न पुगेको भिजिट भिषा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित समस्यालाई लिएर केही दिनदेखि सदन भित्रपनि र सदन बाहिर पनि छलफल चल्दै आइरहेको थियो । यो आम जनताको सरोकारको विषय बन्दै गइरहेको छ । यो स्थितिमा हामी सबैले भनिरहेको कुरा यसको गम्भीर अध्ययन र छानविन जरुरी छ । सबैले उठाउँदै आइरहेको कुरा यही थियो । सरकारले तीस दिनभित्र अध्ययन छानविन समिति बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने उद्घोष गरिसकेको छ । हामीले त्यो कुरामा भरोसापनि गरेका छौं । म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु अब केही दिनभित्रमा ३० दिनभित्र गर्ने भनिएको अध्ययन छानविनको प्रक्रिया अघि बढाउने जे प्रतिबद्धता र घोषणा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रीले गर्नुभएको छ अब तत्काल छानविन समिति गठन गरेर सबै भावनाहरुलाई केन्द्रिकृत गर्नको लागि सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु । सदनमा असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक पारित गरिसक्ने लाखौं शिक्षकसँग सरकारले प्रतिवद्धता गरेको छ । हामीले त्यो शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकार कुनैपनि बहानामा त्यो जिम्मेवारीबाट नपन्छियोस् । हामीले नागरिकता विधेयकको बारेमा छलफल गर्नुपर्नेछ, निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकका विषयमा छलफल गर्नुपर्नेछ । बजेटकै कयौं महत्वपूर्ण विषयहरुमा छलफल गर्नुपर्नेछ । यी सबै जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातर्फ छ अर्कोतर्फ तीस दिनभित्र छानविन अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतसँग जे सहमति गरेको छ । जुन सहमतिको आधारमा संसद सुचारु गर्ने सहमति बनेको छ अब त्यसलाई तीस दिन लगाउने होइन, २९ दिनसम्म पुयाउने होइन, केही दिनभित्रमा यसलाई सम्बोधन गरेर अहिले भइरहेका यहाँका विषयहरुलाई समेत समेट्ने र एकीकृत गर्ने र सबैलाई साथमा लिएर जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्ने वातावरण सरकारले तयार गरोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । ती सबै विषयलाई सदनमा गम्भीर रुपमा उठाउनुपर्ने एकातिर छ अर्कोतिर भिजिट भिषा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित देखिएका गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरु छन् । ती गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरुको बारेमा गम्भीर ढंगले अध्ययन गर्नुपर्ने, छानविन गर्नुपर्ने, तात्कालिन ढंगले ती समस्याहरुको समाधान गर्नुपर्ने, तत्काल देखिएका समस्याको समाधान गर्नुपर्ने र दीर्घकालिन रुपमा पनि त्यसको समाधान गर्नुपर्ने । ताकि यसप्रकारका समस्या पुनः नदोहोरिउन, फेरि पनि नेपाली जनताले व्यहोर्नु नपरोस्, त्यो परिस्थितिको सुनिश्चितता गर्ने । यतिबेला देखिएका समस्याहरुको न्यायिक निरुपण गर्ने, छलफल गर्ने र कानुनी ढंगले समाधान गर्ने विषयमा पनि गम्भीर ढंगले अगाडि बढ्नु जरुरी छ । सरकारले जे प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ त्यसलाई केबल प्रतिबद्धतामा सीमित होइन, व्यवहारिक रुपमा लागू गर्नका लागि तत्काल पहल गरोस् सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

उनले वर्तमान समयमा देखिएका समस्याहरुको न्यायिक निरुपण, छलफल र कानूनी ढंगले समाधान गर्ने विषयमा गम्भीर ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।


प्रकाशित मिति: २ असार २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?