Trending
>>   मौसम : यी तीन प्रदेशमा आज मुसलधारे भारी वर्षाको सम्भावना >>   आजको राशिफल : २०८२ साल साउन ०६ गते मंगलबार >>   जलस्रोतको उपयोग र संरक्षणमा जलस्रोत विधेयक अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकताः मन्त्री खड्का >>   चाक्सीबारी बैठकको निष्कर्षः सरकारले जनताका काम गरोस्, संविधान संशोधनको प्रक्रिया शुरु होस् >>   संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नेताहरुकै कर्म र व्यवहारले कमजोर बनाइरहेको छः उपसभापति गुरुङ >>   मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने नभइ स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वको सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा विधेयक अगाडि लैजानुपर्छः सांसद… >>   विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशिघ्र पास गर्न एमाले सांसद गैरेको आग्रह >>   काँग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादको शिक्षा व्यापक बनाउनुपर्छः देउवा >>   अध्यक्ष ओलीको निर्देशनः पार्टी तोडफोड गर्ने तत्वबाट पार्टी जोगाउन एक हुनूस् >>   एमालेको पार्टी सदस्यता नविकरण २८ प्रतिशतले बढ्यो, मिसन ०८४ मा लाग्न ओलीको निर्देशन
Logo
६ श्रावण २०८२, मंगलवार
६ श्रावण २०८२, मंगलवार

संघीय निजामति सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश


काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा संघीय निजामति सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । विधेयकमा समितिबाट अवकाश उमेर ५८ बाट ६० पुर्याउने, कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी दुवै विषयमा विवाद रहँदै आएको भएपनि ती व्यवस्था नहटाइएको सभापति खतिवडाको भनाइ छ । प्रतिवेदन पेश गर्दै सभापति खतिवडाले एक वर्षको अवधिमा २७ वटा उपसमिति र समितिका बैठकहरु सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । उनले समितिमा आएका संशोधन प्रश्ताव, संशोधनकर्ता सदस्य र समितिका सदस्यको जिज्ञासामा सरकारको तर्फबाट स्पष्ट पार्ने कार्यसमेत गरिएको जानकारी दिएका छन् । विधेयकमा संवैधानिक प्रावधान, मर्म र भावनाअनुरुप आएका संशोधनलाई समितिले छलफल गरी समावेश गर्ने अधिकतम प्रयास गरेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाशर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न गइरहेको छु । प्रतिनिधि सभाको २०८१ जेठ १५ गतेको बैठकमा संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ११० बमोजिम सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय भएवमोजिम उक्त विधेयक २०८१ साल जेठ २३ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्राप्त भएको थियो । संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि दफावार छलफल गर्नेक्रममा २०८१ भदौ २० गतेका दिन समितिको पहिलो बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट उक्त विधेयक ल्याउनु पर्नुका कारण, उद्देश्य र औचित्यको सम्बन्धमा संघीय मामिला, सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्युबाट जानकारी लिएको थियो । १३ परिच्छेद १४७ वटा दफा रहेको प्रस्तुत विधेयक उपर १२४ वटा दर्ता समूहबाट १३० जना माननीय सांसदबाट संशोधन प्रस्ताव आएको थियो । माननीय सदस्यहरुले १५८३ वटा संशोधन प्रश्ताव राख्नुभएको थियो । समितिको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा संशोधनकर्ता माननीय सदस्यहरुले संशोधन राख्नुपर्नाको कारण आवश्यकताको सम्बन्धमा आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । संशोधनकर्ता माननीय सदस्य र समितिका माननीय सदस्यबाट व्यक्त धारणा र जिज्ञासालाई सरकारको तर्फबाट स्पष्ट पार्ने कार्यसमेत सम्पन्न भएको थियो । प्रश्तुत विधेयकमा संवैधानिक प्रावधान, मर्म र भावनाअनुरुप माननीय सदस्यबाट राखिएका संशोधन समितिले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी समावेश गर्ने अधिकतम प्रयास गरेको छ । क्रमसंख्या १ देखि १५८३ सम्म संशोधनका विषय वस्तुहरुसहित विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी यो विधेयक प्रतिवेदन समितिबाट पारित गर्दासम्म मिति २०८१ भदौ २० गतेदेखि २०८२ जेठ २ गतेसम्म कुल २७ वटा उपसमिति र समितिका बैठकहरु सञ्चालन भएका थिए । कूल गरेर ४७ वटा बैठक हामीले सञ्चालन गरेका थियौं । राज्यको पुर्नसंरचनासँगै प्रशासनिक पुर्नसंरचना पश्चात संघीय निजामति सेवा सञ्चालन र कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधासम्बन्धी कानुन संघीयताअनुरुप सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था मुलुकले प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्थाअनुरुप सुव्यवस्थित कार्य नतिजामुखी ल्याउन एवं प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको थियो ।’

उनले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठ २ गते सर्वसम्मतिले विधेयक पारित गरेको जानकारी दिए ।


प्रकाशित मिति: १ असार २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?