Trending
>>   जलस्रोतको उपयोग र संरक्षणमा जलस्रोत विधेयक अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकताः मन्त्री खड्का >>   चाक्सीबारी बैठकको निष्कर्षः सरकारले जनताका काम गरोस्, संविधान संशोधनको प्रक्रिया शुरु होस् >>   संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नेताहरुकै कर्म र व्यवहारले कमजोर बनाइरहेको छः उपसभापति गुरुङ >>   मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने नभइ स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वको सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा विधेयक अगाडि लैजानुपर्छः सांसद… >>   विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशिघ्र पास गर्न एमाले सांसद गैरेको आग्रह >>   काँग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादको शिक्षा व्यापक बनाउनुपर्छः देउवा >>   अध्यक्ष ओलीको निर्देशनः पार्टी तोडफोड गर्ने तत्वबाट पार्टी जोगाउन एक हुनूस् >>   एमालेको पार्टी सदस्यता नविकरण २८ प्रतिशतले बढ्यो, मिसन ०८४ मा लाग्न ओलीको निर्देशन >>   काँग्रेस पुरानो हुनुमा गर्व छः महामन्त्री थापा >>   स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रदीप पौडेलेको एक वर्षः शुरु भयो नागरिक आरोग्य कार्यक्रम
Logo
५ श्रावण २०८२, सोमबार
५ श्रावण २०८२, सोमबार

सरकारले चैते धान नकिनिदिँदा भुसको भाउमा बेच्नुपरेको किसानको गुनासो


काठमाडौँ। सरकारले चैते धानको समर्थन मल्य तोकेको भएपनि सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले नकिनिदिँदा तोकिएको मूल्यमा धान विक्री गर्न नपाएको किसानले गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले आईतवार काठमाडौं संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सरकारले समर्थन मूल्यमा धान नकिनिदिँदा किसानले भुसको भाउमा धान बेच्नुपरेको गुनासो गरेका हुन् । सरकारले धानको सर्मथन मूल्य घोषणा गरेको भएपनि खरिद गर्ने कुनै सुरसार नगरेको उनीहरुको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष प्रेम दंगालले सरकारले किसानको उत्पादनको मूल्य नदिएको गुनासो गरे । उनले किसानहरुले उखुको बक्यौता समेत नपाएको कारण बाध्य भएर पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको बताएका छन् । उनले रासायनिक मल खरिदका लागि अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २८ वर्ष रुपैयाँ विनियोजन गरेकोप्रति खुसि व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘किसानहरुले उत्पादन गरेको चैते धानको मूल्य पाएनन् । सरकारले समर्थन मूल्य घोषणा गर्यो खरिद गर्ने कुनै सुरसार गरेन । र किसानहरुले भूसको मूल्यमा धान बेच्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैगरी उखुको बक्यौता समेत नपाइएको अवस्थामा किसानका मुद्दाहरु उठाउनको लागि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो । सरकारले केही कुरा गरेको छैन पनि नभनौँ, केही नभएको पनि होइन । सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि २८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यो त आमरुपमा किसानकैमा जाने हो । तर सरकारले धानको समर्थन मूल्य घोषणा गरिदिने तर खरिद चाँही नगर्ने कुरा चाहीँ भएन । बरु हामी समर्थन मूल्य दिन सक्दैनौँ भन्यो भने किसानहरुले खेति गर्दैनन् नि । तर समर्थन मूल्य घोषणा गरिसकेपछि राज्यले खरिद गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगरिदिएको कारण किसानले भुसको मूल्यमा धान विक्री गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’

उखु उत्पादक किसानलाई दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै चालु आर्थिक बर्षको अनुदान करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ किसानलाई यथाशिघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने महासंघहरुको माग छ । त्यस्तै, दुग्ध उत्पादक किसानहरुको वक्यौता रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, धान र मकैका लागि अति आवश्यक रहेको रासायनिक मलको पर्याप्त उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय किसान आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।


प्रकाशित मिति: १ असार २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?