Trending
>>   मधेस प्रदेश प्राकृतिक विपत्तिग्रस्त क्षेत्र घोषणा >>   काँग्रेस महामन्त्री शर्मालाई एमालेको जवाफः कुलिङ अफ पिरियड व्यवस्था नराख्ने संशोधनको विषयमा आफ्नै सभापतिसँग सल्लाह… >>   राष्ट्रिय सभामा कुलिङ पिरियडबारे एमालेका सांसदहरुको संशोधनले गम्भीर बनायोः पाण्डे >>   एन्फा यु–१६ः मनाङ र श्री भगवतीको जित >>   जनकपुरधामलाई ‘म्यारिज हव’को रुपमा विकास गर्नुपर्छः उपप्रधानमन्त्री सिंह >>   जनार्दन शर्मा लक्षित प्रचण्डको टिप्पणीः फरक मतबाट सिंगौरी खेल्नेलाई प्रशस्त समय दिएको छु >>   गणतन्त्र त आयो तर झारपात पलाएः महासचिव चन्द >>   सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिक संख्या २३ लाख नाघ्यो >>   ओलीलक्षित माधवको टिप्पणीः अरु आउँदा मेरो नेतृत्व खोसिएला भनेर पार्टी प्रवेश गर्न दिइएन >>   मधेसको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैनः प्रधानमन्त्री
Logo
८ श्रावण २०८२, बिहीबार
८ श्रावण २०८२, बिहीबार

विद्यालय शिक्षा संविधानतः स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र जान्छः मन्त्री पन्त


काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा स्थानीय निकायको क्षेत्राधिकार भित्र जाने स्पष्ट पारेका छन् ।

शनिवार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पन्तले संविधानतः विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र गएको स्पष्ट पारेका हुन् । उनले एसईई प्रदेश सरकार मातहत जाने विषयमा संघीय सरकार र मन्त्रालयले प्रष्ट रुपमा भनेको जानकारी दिँदै शिक्षा इकाईलाई तीनै तहको काम गर्नेगरि दिनुपर्ने बताए । शिक्षा इकाइले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको कामसँगै स्थानीय सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा मन्त्री पन्तले जोड दिए ।

उनले भने , ‘हामी एउटा कुरा क्लियर छौ भने यो विधेयक बनाइरहँदा विद्यालय शिक्षा स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र जान्छ नै । तर महासंघलगायत धेरै शिक्षक संगठनहरुको भनाई के छ भने तपाईहरुले यो त दिनोस् तर ठीक छ हामीमाथि भएको हरुवा चरुवाको जस्ता व्यवस्थाहरुको समाधान के हो ? शिक्षक गाउँपालिका अध्यक्षको, वडा अध्यक्षको काम गर्ने मानिसले आएर हप्काउने प्राणी हो ? यसको समाधान कस्ले दिन्छ फेरि । त्यसैले यो प्रावधानहरु सार्दाखेरि हुने भनेको संविधान त विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र गएको छ । यसमा तपाईहरुका कुरा कसरी सन्तुलन मिलाउने त्यो कुरा निश्चयपनि हेरौंला । तर त्यहाँको अधिकारमा गयो है भनेको छु । त्यसैगरी एसईईबारे सरकार र मन्त्रालयले प्रष्ट रुपमा भनेको छ प्रदेशलाई दिने हो । शिक्षा इकाई राख्दाखेरि के भन्यौ भने शिक्षा इकाइ नहुँदा के हुन्छ र हुँदा किन आवश्यक छ भन्यौं । किनभने उहाँहरुको सबैभन्दा ठूलो माग शिक्षा इकाई राख्नुपर्छ, एसईई कायम गर्नुपर्छ भन्ने महासंघको एउटा फेहरिस्त हामीले हेरेका छौं जुन वक्तव्यमा पनि छ । हामीले दिने हो भने शिक्षा इकाईलाई तिनै तहको काम गर्नेगरि दिऔं । यसले संघीय सरकारको पनि काम गरोस्, यसले प्रदेश सरकारको पनि गरोस् र यसले स्थानीय निकायलाई पनि सहयोग गरोस् । यो यस्तो संस्था होस् जसले धेरै राजनीतिक एक्सरसाइजपनि गर्दैन ।’

उनले महासंघसँगको छलफलमा सन्तुलन मिलाउने विषयमा आपूmले सकेको गरौंला भनेर आश्वासन दिएको बताए ।


प्रकाशित मिति: ३१ जेष्ठ २०८२, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?