Trending
>>   वित्तीयि प्रणालीबाट २०० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक >>   दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युनकी पत्नीलाई चार वर्षको जेल सजाय सदर >>   जनकपुरधाममा प्रधानाध्यापक संघको राष्ट्रिय सम्मेलन आजबाट शुरु, एक हजार बढी सहभागी हुने >>   जनकपुरधाममा विवाहपञ्चमी महोत्सवको तयारी शुरु, विभिन्न समिति गठन >>   पाकिस्तानद्वारा फतह–३ सुपरसोनिक क्रुज मिसाइलको सफल परीक्षण >>   जर्मन विदेशमन्त्रीद्वारा अजरबैजानसँग ऊर्जा र आर्थिक सहकार्य विस्तारमा जोड >>   जानकी मन्दिरसँग जोडिएका सबै संरचनाको पुनर्निर्माण हुन्छः मन्त्री लम्साल >>   चीनमा १९५ किलोमिटर लामो हाइड्रोजन पाइपलाइन सञ्चालनमा >>   भारतीय राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि राजदूत पाण्डेद्वारा पदभार ग्रहण >>   मंसिर ७ देखि काठमाडौं जलवायु कार्य सप्ताह, जलवायु उत्थानशील शहर बनाउने लक्ष्य
Logo
४ मंसिर २०८३, शुक्रबार
४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

असार १५ गतेसम्ममा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नेगरी सरकार अघि बढेको छः मन्त्री पन्त


काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नेगरी सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन् ।

सामुदायिक क्याम्पसहरुको दिगोपन र उत्कृष्टता सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमलाई शनिवार सम्बोधन गर्दै मन्त्री पन्तले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूसँग भएको ९ बुँदे सम्झौता आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन हुने बताउँदै त्यसअघि भएका सम्झौताहरुका बारेमा पनि छलफलका लागि आफू तयार रहेको बताए । उनले शिक्षकहरुसँग भएको ९ बुँदे सम्भताको दायित्व ८ अर्ब रुपैयाँ हुने र त्यसको दायित्व सरकारले व्यहोर्ने बताएका छन् । थप आर्थिक भार पर्ने माग धान्न नसकिने पनि स्पष्ट पारे। शिक्षकहरु फेरि सडकमा फर्किएर जान नपरोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन् ।

मन्त्री पन्तले भने, ‘असार १५ गतेसम्ममा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई हामीले प्रतिनिधि सभाबाट सकेसम्म पारित गरौँ भन्ने मेरो प्रयत्न छ । त्यसमा हाम्रो उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि शिक्षक महासंघले फेरि त्यसमा कडा प्रतिक्रिया उहाँहरुको आएको थियो । उहाँहरुले मसँग ९ बुँदे त तपाईंसँग भयो, तर ०७५, ०७८, ०८० सालमा गरिएका विभिन्न सम्झौताहरु छन्, ति सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । ति सम्झौताहरु पनि नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । हाम्रो केही माग मात्रै पूरा भएको छ तर हाम्रो उपसमितिले कतिपय कुराहरु अझ समेट्न सकेन । ति माग पनि सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर दबाबको कार्यक्रम घोषणा गर्न थाल्नुभएको थियो । मैले बोलाएर संविधान र ऐन कानूनले मान्ने र देशको बजेटले धान्ने काम गर्छु भनेको छु । ९ बुँदे सम्झौता आउने आर्थिक वर्षदेखि लागू हुन्छ । त्यसको दायित्व ८ अर्ब रुपैयाँ थप दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्छ । त्यसअघिका मागहरुमा पनि छलफल गर्न तयार छु तर अब थप आर्थिक भार पर्ने माग धान्न सकिँदैन । बजेट पनि आइसक्यो । सकेसम्म शिक्षकहरु फेरि सडकमा फर्किएर जान नपरोस् भन्ने अवस्था बनाउँ ।’

मन्त्री पन्तले मन्त्रालयमा उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार रहेको र त्यसलाई पनि सकेसम्म छिटो संसदमा लैजाने तयारी रहेको बताए ।


प्रकाशित मिति: ३१ जेष्ठ २०८२, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?