समग्र अर्थतन्त्रको विकासको लागि मौद्रिक नीति आउनेछः डेपुटी गभर्नर मिश्र

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले मौद्रिक नीति सीमित व्यक्तिलाई हेरेर निर्माण नहुने बताएका छन् ।

मंगलवार क्लिकमाण्डु डटकमले आयोजना गरेको ‘प्रि मनिटरी पोलिसी डिस्कसन’ र विशेष प्रकाशन ‘लञ्च’को कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकको निजी क्षेत्रसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास हुनेगरी मौद्रिक ल्याइने बताएका हुन् । समग्र अर्थतन्त्रको विकासको लागि मौद्रिक नीति बनाइने उनको भनाई छ । मौद्रिक नीतिका क्रममा आउने सुझावहरुलाई राष्ट्र बैंकले ग्रहण गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार भएकाले हरेक विषयलाई मौद्रिक नीतिले सन्तुलन गरेर जाने मिश्रले बताए । सबै उद्योगी र व्यवसायीलाई हेरेर समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने उनको भनाई थियो ।

डेपुटी गभर्नर मिश्रले भने,‘नियामकिय र मौद्रिक नीतिलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले गर्दै आएका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार भएकाले हामी हरेक कुरामा सन्तुलन गरेर जानुपर्छ र जान्छौं भन्ने छ । तर हामीले जहिले पनि नकारात्मक मात्रै कुरा गर्न जरुरी छैन । पब्लिक पोलिसी जारी गर्न र मौद्रिक निति ल्याउने कार्य सहज छैन । एउटै जहाज बसेका निजी क्षेत्र र राष्ट्र बैंक भएकाले केन्द्रीय बैंकले निजि क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर नितिगत व्यवस्था ल्याउने छैन । सीमित व्यक्तिलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले नीति निर्माण गर्नेछैन ।’

कार्यक्रममा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले बजेट सकारात्मक आएकाले अब मौद्रिक नीति लचक भएर आउन आवश्यक भएको बताए ।

सीईओ ज्ञवालीले तुलनात्मक रुपमा पहिला भन्दा अहिले निजी क्षेत्रको तथा उद्योगीको विश्वास बढेको बताउँदै बजेट यस पटक वास्ताविकतामा टेकेर आएको बताए । उनका अनुसार राजश्व धेरै बढाउन सक्ने ठाउँ कम रहेको कुरालाई बुझेर सरकारले बजेट ल्याएको छ । यो बेलामा आउने मौद्रिक नीति केही लचक भएर आउनुपर्छ । नीतिहरु लचिलो ल्याएर सबैको मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठले आगामी बजेटसँग तालमेल मिलाएर मौद्रिक नीति ल्याए बजारमा अहिले घटिरहेको डिमाण्ड बढ्ने बताए । उनका अनुसार अहिले बजारमा माग बढाउने ढंगमा काम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । एनपीएल बढेर पाँच प्रतिशत माथि पुगेको छ भने अझै बढ्नेक्रममा छ । यसले वित्तीय स्थायित्वमा चुनौति थपिएको देखाउने उनले बताए ।

श्रेष्ठले बजेटमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका लागि धेरै काम गरिएको बताउँदै यसले निजी क्षेत्रले लगानी गर्नसक्ने ठाउँहरु पनि धेरै देखाएको बताए। बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहने बताउँदै उहाँले कार्यान्वयन क्षमतालाई बढाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारबाट उर्जा क्षेत्रलाई दुविधामा पार्ने काम भएको बताए । उनका अनुसार सरकारले उर्जामार्ग चित्र ल्याएपनि जलविद्युत् क्षेत्रलाई असर गर्ने खालले बजेटमा कार्यक्रम राख्नु गलत छ । सरकारले बजेटमा ल्याएको उक्त व्यवस्थाले आगामी आयोजनाहरु अगाडि बढ्छन वा बढ्दैनन् भन्ने प्रश्न पैदा भएको उनले बताए ।

अध्यक्ष कार्कीले भने ‘सरकारले उर्जामार्ग चित्रको कुरा गरेको पनि बत्ती बलेको प्रोजेक्टको जोखिमभार घटाउनपर्छ भन्ने कुरा उर्जा उत्पादकले गरेको थियो । दुई तीन हजार मेगावाटका थुप्रै आयोजना फाइनान्सीङ चरणमा रहेको कुरा पनि सरकारलाई जानकारी गराउँदा पनि अहिले बजेटले उर्जा क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा परेको छ । सरकारले अहिले मलाई आवश्यक परेमा मात्रै विद्युत खरिद गर्छु भनेर भनेको छ । यो गलत छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजेटले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार यसपटक बजेट निजी क्षेत्रमैत्री आएको छ र बजेटसँगै आउने मौद्रिक नीति पनि प्रभावकारी नै आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ । बजेटमा भएका धेरै विषयलाई निजी क्षेत्रले सम्बोधन गरेपछि मात्रै निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेरअनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहज हुने उनले बताए । श्रेष्ठकाअनुसार बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको र निजी क्षेत्रले माग नै गर्न नसकेको अवस्थामा बैैंककबाट लगानी नै हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले ऋण लिएर मात्रै नहुने र स्वपुँजी अभाव हुँदा व्यापार व्यवसाय विस्तार हुन नसक्दा बैंकहरुसँग पैसा हुँदा पनि ऋण लिन नगएको उनको भनाई छ ।

सोही कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नेपालमा संकुचित नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी विस्थापित भइरहेका बताए । उनले बजेट केही हदसम्म निजी क्षेत्रमैत्री आएको बताउँदै यो वर्ष विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको बताएका हुन् ।

उनका अनुसार बैकहरुको ब्याजदर बढेको होइन, बढाइएको हो । नेपालमा आवश्यकता भन्दा बढी उच्च व्याजदर भएको, धेरै बैंकले जनताको सम्पती लिलामीमा राखेकाले मौद्रिक नीति नआएसम्म यसलाई स्थिर राखिदिनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ ।